मावा खोला दोहन गर्नेविरुद्ध मुद्दा

मावा खोला दोहन गर्नेविरुद्ध मुद्दा
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

झापा : मापदण्डविपरीत मावा खोला उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले दुई कर्मचारीसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।   

झापाको दमक र मोरङको मिक्लाजुङ सिमाना भएर बग्ने मावा खोलाबाट (गिट्टी, बालुवा र ढुंगा) उत्खननका लागि किशन एन्ड दृष्टि बिल्डर्स प्रालिले ठेक्का लिएको थियो। निर्माण कम्पनीले मापदण्डविपरीत खोला दोहन गर्दासमेत दमक नगरपालिका र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले वास्ता नगरेको घटना बाहिरिएपछि अख्तियारले सो घटनाको बारेमा चासो लिएको थियो।

अख्तियारले खोला दोहनका बारेमा छानबिनसहितको अनुसन्धान गर्दा दमक नगरपालिकाका वातावरण अधिकृत ज्ञानेन्द्र चौधरी र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर विवेक कार्कीले निर्माण कम्पनीका सञ्चालक पशुपति उप्रेती र उनका प्रतिनिधि निशम कार्कीसँगको मिलेमतोमा खोला उत्खनन गर्नुपर्ने अनुमति प्राप्त परिमाणभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको तथ्य फेला परेको थियो। 

सोही प्रमाणको आधारमा अख्तियारले वातावरण अधिकृत चौधरी, सब–इन्जिनियर कार्की, निर्माण कम्पनीका सञ्चालक उप्रेती र प्रतिनिधि कार्कीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको जानकारी गराएको हो। कर्मचारी चौधरी र कार्कीले स्थलगत जाँचबुझ एवं मुचुल्कासमेत उठाइ यकिनका साथ प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेमा हचुवाको भरमा उत्खनन गरेको भन्दा घटी परिमाण उल्लेख गरी झुट्टो र गलत प्रतिवेदन पेस गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ (२) बमोजिमको कसुरमा अख्तियारले दुवै जनामाथि ३ करोड ४४ लाख ११ हजार २६८ रुपैयाँ २५ पैसा बिगो कायम गरी असुलउपर हुन मागवादी लिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै सोही रकम बराबरको बिगो असुलउपरका लागि निर्माण कम्पनीका सञ्चालक उप्रेती र प्रतिनिधि कार्कीमाथि पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर लगाइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.