जमिनमा दलन

विश्वको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने ०.१३ प्रतिशतले २५ प्रतिशत जमिन ओगटेर राखेका छन्। बाँकी ९९.८७ प्रतिशतसँग कि त जमिनै छैन कि त उसलाई पुग्ने जमिन छैन। नेपालमा १३ प्रतिशत व्यक्तिले ८८ प्रतिशत जमिन ओगटेर राखेको विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेको छ। ८७ प्रतिशत मानिसमा कि त जमिन छैन या उसलाई जीवनभर खान पुग्ने जमिन छैन। फियानको एक सर्भेले करिब ७० प्रतिशतलाई खाद्यान्न अभाव भएको देखाएको छ। यस्तो खाद्यान्न अभाव हुनेमा विशेषगरी जनजाति, उत्पीडित दलित र मधेसी छन्। क्षत्री–बाहुन, जसको थोरै जमिन छ, तिनलाई मात्र खाद्यान्न अभाव छ।

जमिन नै त्यो शक्तिसूचक हो– जसले गर्दा समाजमा धनी र गरिबको रेखा निर्धारण हुँदै आएको छ। जमिन हुनेले त्यहीअनुसार आम्दानी गर्दै जान्छ। त्यो आम्दानीले उसको शिक्षा, स्वास्थ्यका अतिरिक्त अर्को आम्दानीमा समेत वृद्धि हुँदै जान्छ। कालान्तरमा ऊ समृद्ध हुन्छ। जमिन नहुनेले बढी श्रम गर्नुपर्छ। श्रममा सघाउनुपर्ने हुनाले उसले छोराछोरीलाई समेत उचित शिक्षा–दीक्षा दिन सक्दैन। उपचार गर्ने पैसा नभएको कारण धामी–झाँक्रीमा जानुपर्ने बाध्यतासमेत छ। यसर्थ अरूको तुलनामा ऊ पछाडि धकेलिँदै जान्छ। थोरै जमिन हुनेले त्यही अनुपातमा श्रम गर्नुपर्छ। छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउन सक्दैनन्। तिनका सन्तानले सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले बोर्डिङ स्कुल पढेकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि राम्रो आम्दानी हुने अवसर उसले गुमाउँछ, जमिनवालाका छोराछोरी जो बोर्डिङ स्कुल पढ्छन्, तिनले ती अवसर प्राप्त गर्छन्।

यसरी जमिन हुनेले नै राम्रो अवसरमाथि राम्रो आम्दानी गर्दै जाने हुनाले उसको आर्थिक समृद्धि हुनलाई समय लाग्दैन। जमिन हुनेले सन्तुलित भोजनसमेत आरामसँग खान पाउँछ। उसलाई आरामसँग निद्रा पनि लाग्छ। खर्चअनुसारको अवसर पाउने र आम्दानी हुन्छ, रोग लागे सहजै उपचार गर्न सक्छ। उसको सन्तुलित भोजन, आवश्यक निद्रा, त्यसपछि स्वास्थ्यवद्र्धक शरीरका कारण स्वभाविक रूपमा उसको आयुसमेत अधिक हुन्छ। उसका सन्तानमा समेत सोहीअनुसार गुणात्मक सेलहरूको विकास हुँदै जान्छ। जमिन नहुने या कम हुनेलाई निद्रा पनि कम लाग्छ। श्रममा नै ज्यादा समय खर्चनु परकाले उसलाई खाना पनि त्यही किसिमको डोजमा चाहिन्छ। तर त्यसलाई पूरा गर्न ऊसँग सन्तुलित भोजन नभई केवल भात, त्यो नहुनेले ढिँडो मात्र खाएर बिताउनु पर्छ।

कतिपयले जंगलमा पात, जरा नै खाएर पनि बाँच्नु परेको उदाहरण छन्। त्यो पनि प्राप्त गर्न सकेन भने शरीरले आराम मागिरहेको समयमा ऊ मद्यपानतिर उन्मुख हुन्छ। यस्तो असन्तुलित र भोक मेटाउनकै लागि जे आहार पनि खानेका शरीरको आकारसमेत सामान्य मानिसको भन्दा फरक भएर जान्छ। उसका सन्तानमा समेत यो जिनेटिक गुण सर्दै जान्छ। ज्यादा श्रम, शरीरको थकान, मद्यपान, अनि कम निद्राले उसको शरीर चाँडै बूढो हुन्छ। यसर्थमा गरिबी र अभावकै कारण उसले भनेजस्तो खाना र शरीरले मागेजस्तो उपचार पाउँदैन। अन्ततः छोटो उमेरमै गरिब र निमुखा, उत्पीडित समूहले ज्यान गुमाउनुपर्ने हुन्छ। परिणामतः जमिन नहुने वा हुँदा खाने, मद्यपान गर्ने वा शारीरिक रूपमा कमजोर हुनेलाई जमिन हुने वा कम हुनेले असभ्य र विकृत मानिसको रूपमा हेर्न थाल्छन्। यसकारण जमिनकै कारणले गरिबी पहुँच, सम्पत्ति, अवसर, सामाजिक सांस्कृतिक संस्कारमा फरक पार्ने मात्र नभई मानिसको शारीरिक बनोट र आयुमा समेत फरक पार्दछ।

जमिनको हदबन्दीको कुरा धेरै पटक उठ्छ, तर हदबन्दी लगाउन कोही तयार हुँदैनन्। अनि खान पाउने अधिकारको रक्षा गर्न र जमिन नहुनेलाई जमिन दिन कोही तयार छैनन्। 

समाजमा हुने र नहुनेबीचको दूरीसमेत फराकिलो हुँदै गएको छ। पछिल्लो तथ्यांकले समेत गरिबी तुलनात्मक रूपमा घटे पनि धनी–गरिबबीचको दूरी (गिनी–कोफिसेन्ट) ०.३४ बाट ०.३९ भएको देखाएको छ। यसको मतलव हो– जमिन हुनेले धेरै कमाउँदै गए वा अवसरमाथि अवसर प्राप्त गर्दै गए। नहुने वा कम हुनेले परिश्रम गरेर १९ को २० कमायो भने धनीले दुई गुणा आर्जन गरिरहेको हुन्छ। अर्थात् दुवैले कमाए पनि तुलनात्मक रूपमा धनीले ज्यादा कमाएकाले गिनिकोफिसेन्टको बढेको देखिन्छ। यो अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्ने र योजना बुन्ने तथा नीति–विधि बनाउनेहरू हाम्रो विकासको फाँटमा थुप्रै छन्।

राजनीतिक नेताहरूले समेत नबुझेका होइनन्। त्यहीअनुसार जबजब चुनाव हुन्छ, ती भूमिहीन गरिब, खाद्यान्न अपर्याप्त हुने जनताको दुहाइ गाउँदै आइयो। कम्युनिस्ट भन्नेहरूले त १ सय ५० वर्षअगाडि मरेका माक्र्सलाई पटकपटक ब्युँत्याउँदै वर्गीय मुद्दालाई नै अगाडि बढाएर ‘जोत्नेको जमिन हुने, गरिबलाई माथि उठाउने, जमिन दिने’ नारा लगाइरहेका छन्। तर उनीहरूले आँखाले नभ्याउने जमिनको एक चपरो छोडेको कतै उदाहरण छैन।

नेकपा माओवादीले १० वर्ष त माओको नाम लिएर वर्गीय समानताकै प्रमुख मुद्दा लिई बन्दुक चलायो। तर जब सत्तामा आयो तब नेताहरूले भकाभक महल जोडे। युद्धमा बन्दुक बोकेर ती नेताहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउनेहरूलाई बागमतीको किनारमा बस्दासमेत डोजर लगाएर लखेट्ने काम भयो। मन्त्री हुन् र सत्ता टिकाउन खोज्नेहरू थुप्रैले हजारौंहजार बिघा जमिन बिनाउत्पादन लडिरहेको छ। साँठगाँठ गरिरहेकै छन्।सत्ता टिकाइरहेका छन्। जमिनको हदबन्दीको कुरा धेरै पटक उठ्छ, तर हदबन्दी लगाउन कोही तयार हुँदैनन्।

अतः नीति–विधि बनाउने नेता, कार्यान्वयन गर्ने प्रशासन, सबैले खान, लाउन र बस्न पाउनुपर्छ भन्दै आएका मानवअधिकारवादी र नागरिक समाज सबै जानकार छन्। तर खान पाउने अधिकारको रक्षा गर्न र जमिन नहुनेलाई जमिन दिन कोही तयार छैनन्। यसको अर्थ हो– जुनसुकै क्रान्तिका वाहक सत्तामा आए पनि दलित र निमुखाले जमिन पाउने छैनन्। ‘जमिन हुनेले मात्र राम्राराम्रा अवसरहरू प्राप्त गरी दिन दुई गुणा रात चौगुणा समृद्ध हुन पाइरहुन् र नहुनेले दुई पैसा बढी कमाउन्, श्रम पनि ज्यादा गरुन्, साना अवसरमात्र पाउन्’ भन्ने नै सत्ताधारीको नियत हो। जबकि जल, जंगल, जमिन भनेका धर्तीमा सबै मानव र जीवित–अजीवित प्राणीका लागि निर्माण भएका हुन्छन्। समान खाद्य सम्प्रभुताका लागि प्रथमतः जमिनको समानुपातिक वितरण गर्नु राज्यको मूल दायित्व हो।