चितवन २ मा एमालेका न्यौपाने र कांग्रेसका श्रेष्ठले गरे मनोनयन दर्ता

चितवन २ मा एमालेका न्यौपाने र कांग्रेसका श्रेष्ठले गरे मनोनयन दर्ता
सुन्नुहोस्

चितवन : बैशाख १० को उपनिर्वाचनका लागि चितवन २ मा नेकपा एमालेका तर्फबाट जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेता-कार्यकर्तासहित न्यौपाने उमेदवारी दर्ता गर्न पुगेका थिए। 

एमालेका बागमती प्रदेश सचिव विजय सुवेदी प्रस्तावक र नेता कृष्णभक्त पोखरेल समर्थक रहेका छन्। सुवेदी गत स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगरको प्रमुखमा पराजित भएका थिए भने पोखरेल यसअघिको संघीय निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवार हुन्। 

एमाले पोलिटव्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटा मनोनयन दर्ता गर्न पुगेका थिए। गएको मंसिरमा चितवन क्षेत्र नम्बरमा तीनमा उम्मेदवार बनेका न्यौपानेले उम्मेदवारी फिर्ता गरेका थिए। कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर उमेदवार बनेका दिनेश कोइरालालाई समर्थन गरेर न्यौपानेको उमेदवारी फिर्ता भएको थियो। उनले यसपटक परिणाम उल्टिने दाबी गरेका छन्।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका उमेदवार जीत नारायण श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। चितवन क्षेत्र नम्बर दुईको उपनिर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उमेदवारी दर्ता गरेका हुन्। 

सत्ता गठबनधनको तर्फबाट उमेदवार बनेका श्रेष्ठको प्रस्तावकमा कांग्रेस जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाल र समर्थकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी रहेका छन्। पार्टीका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डीना ’ पार्टीका उमेदवारको मनोनयन दर्ताको लागि पुगेका थिए। महामन्त्री शर्माले जनताको परिवर्तनका लागि लडेको उमेदवारलाई जिताउन आग्रह गरे। 

परिणाम उल्टिने दाबी उनीहरूको छ। उम्मेदवार दर्तास्थलमा कार्यकर्ताको भिड थियो। सत्ता जडबन्धनको साझा उमेदवार बनेका कांग्रेसका जीत नारायण श्रेष्ठ आफू भिजेको माटो रहेको हुँदा आफू चुनावका लागिमात्र नभई वर्षौंदेखि जनताको सुखदुखमा भिजेको दाबी गर्दै परिणाम उल्टने दाबी गरेका छन्। 

मनोनयन दार्ताअघि चौविसकोठीमा चुनावी सभा गरेका थिए। सभालाई सत्ता गठबनधनका नेताले सम्बोधन गरेका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.