सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिन गठबन्धनको बैठक जारी

सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिन गठबन्धनको बैठक जारी
तस्बिर : प्रदीपराज वन्त, प्रधानमन्त्री सचिवालय
सुन्नुहोस्

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले गर्ने दोस्रो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो।

काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी रहेको छ। बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम, मन्त्रिपरिषद् विस्तार र समसामयिक विषयमा छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।

सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सरकारले पूर्णता नपाउँदा काम कारबाही प्रभावित भइरहेका छन्।

आजको बैठकले कार्यदलले बनाएको सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिनेछ। null

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले गर्ने दोस्रो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो। एमाले नेतृत्वको गठबन्धन हुँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारले कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन गरेपछि पुन : आज बेलुका ५ बजे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। 

कांग्रेसका रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत, जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ र एसका विजय पौडेलसहितको कार्यदलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ। 

सरकारले अहिले विवादमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ कार्यक्रममा समावेश गरेका छन्। गठबन्धनले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी रहेका काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिवद्धता लिएको छ। त्यसका लागि द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूर्णको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारको छ। 

संसदमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशिघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने साझा न्युनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ।

त्यस्तै सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र छिटो छरितो बनाउने, घर जग्गा अधिग्रहणमा देखा परेका मुआब्जा विवादहरू समाधान गर्ने, सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र अतिक्रमण नहुने गरी आयोजनाहरू बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान घटाई समानीकरण अनुदान बढाउने लगायतका कार्यहरू गर्ने सरकारले प्राथिमिकतामा राखेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.