जनकपुरधाम : संघीय सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय पदाधिकारी विवाद र भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण अस्तव्यस्त बनेको छ। स्थापनासँगै विवादमा फसेकाले विश्वविद्यालयले विश्वसनियतासमेत गुमाउँदै गइरहेको छ। सरकारी उदासिनताका कारण विश्वविद्यालयले आफ्नो दायित्वअनुसार काम अगाडि बढाउन सकेको छैन।
सरकारले कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कृषि, वन, पर्यटन, आयुर्वेद, कानुन व्यवस्थापन र शिक्षासहितका विषयमा अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान गर्न प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराई राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना गरेको हो। केन्द्रीय कार्यालय जनकपुरमा रहने गरी निर्माण गरिएको विश्वविद्यालयमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत जनकपुर उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुरधामलाई आधार क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। तर, ऐनमा व्यवस्था गरिए पनि सरकारले सम्पत्ति हस्तान्तरणको उचित व्यवस्था नगरेकाले विश्वविद्यालय अहिले भाडाको भवनमा सञ्चालित छ। त्यस्तै, पदाधिकारीविहीनताका कारण समस्या सिर्जना भएको छ। जनकपुरमा तीन वटा भवन भाडामा लिएर वार्षिक ५० लाखको हाराहारीमा खर्च गरिरहेको छ।
त्रिविअन्तर्गत राराब क्याम्पसका कर्मचारीमध्ये १३ शिक्षक र ५ जना कर्मचारी समायोजन भएर आए पनि सम्पत्ति हस्तान्तरण भएको छैन। राजर्षिमा प्राध्यापकहरू जान नचाहनुको पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्ने राराब क्याम्पसका प्रमुख प्रदीपकुमार प्रसाद बताउँछन्। ‘सबैको आ–आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुन्छ। विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन लाग्दा यस क्याम्पसका शिक्षकहरूलाई मन लागेको खण्डमा त्यहाँ गएर कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने भनि सूचना आएको थियो। तर, अधिकांशले जान चाहेनन्,’ उनी भन्छन्, ‘कसैलाई जवरजस्ती राजर्षि विश्वविद्यालयमा गएर पढाउन कर लगाउन सकिँदैन।’
क्याम्पसले कर्मचारी अभावसँगै पदाधिकारीको अभावसमेत झेल्दै आइरहेको छ। ५ वर्षअघि स्थापना भएको राजर्षिमा उपकुलपतिसहितका पदाधिकारी रिक्त भएको झन्डै १ वर्ष भइसकेको छ। तर, नियुक्तिका लागि सरकारले चासो नलिँदा विश्वविद्यालयका प्रशासनिक काम ठप्प त छ नै शैक्षिक गतिविधिमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ। ‘पदाधिकारी अभावमा विश्वविद्यालय धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ,’ विश्वविद्यालय कर्मचारी संघका अध्यक्ष प्रशान्त झा भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय बचाउन सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ।’
उपकुलपति, रजिस्ट्रार र डीन नहुँदा करिब ३ सय विद्यार्थी रहेको विश्वविद्यालय लामो समयदेखि निमित्तको भरमा चलिरहेको छ। जसले गर्दा शैक्षिक गतिविधि मात्र होइन प्रशासनिक र नीतिगत रूपमा पनि धेरै समस्या सिर्जना भएका छन्।
२०७८ पुसमा पहिलो उपकुलपति प्रा.डा. भरत झाको कार्यकाल सकिएको थियो। त्यसको केही सातामै रजिस्ट्रारको कार्यकाल पनि सकिएको थियो। ती पदहरूमा काम चलाउको जिम्मेवारी डीनलाई दिइयो। तर, नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभावका काम हुन सकेका छैनन्। पहिलो कार्यकालका पदाधिकारी हुँदा २१ उपप्राध्यापक तथा १४ कर्मचारीको विज्ञापन भएको र त्यसपछि कुनै काम भएको छैन। जनकपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नहुँदा स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया र आफ्नो जग्गा प्राप्ति तथा नयाँ कार्यक्रममा थप समस्या भएको छ।
विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका अध्यक्ष उदयकान्त झाले पदाधिकारी नहुँदा धेरै क्षति बेहोरिरहेको बताए। अर्को तर्फ, सरकारले उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएको शैलेन्द्र मल्लिक र रजिस्ट्रार जुगेश्वर साहलाई काम गर्न नदिनु भनेर सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएसँगै विश्वविद्यालय झनै अस्तव्यस्त भएको छ।
केही कार्यक्रमको पाठ्यक्रम तयार भए पनि उपकुलपति र रजिस्ट्रार नहुँदा निर्णय हुन सकेको छैन। अहिले सो विश्वविद्यालयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा गरी सातवटा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
