धनगढी : स्थानीय तहका प्रमुखहरूले प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट र योजनाहरूका बारेमा कुनै जानकारी नै नहुने गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले, धेरै योजना बिचौलियाले किनेर ल्याउने गरिएको र त्यसको जानकारीसमेत स्थानीय तहलाई नहुने गरेको गुनासो गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले, प्रदेशको बजेट र योजनाहरूमा स्थानीय तहहरूलाई जानकारी नै नहुने गरेकाले त्यसलाई सुधार गरी बजेट ल्याउन माग गरेका हुन्।
‘कुन योजना कसरी आयो र कहाँ त्यो खर्च भइरहेको छ ? भन्ने सम्मको जानकारी हुँदैन, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका बीचमा बजेट विनियोजनको कुनै समन्वय नै छैन, पालिकालाई सिफारिसका लागि मात्रै प्रयोग गरिएको छ’ हिमाली गाउँपालिका बाजुराका प्रमुख गोविन्दबहादुर मल्लले भने।
उनले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशको बजेट बन्न नसकेको आरोप लगाए। ‘बजेट बनाउँदा योजना छनोटका ७ वटा चरण छन्, तर प्रदेशमा बिचौलियाको राज छ। २० प्रतिशत कमिसन दिनेहरूले योजना ल्याउने गरेको भन्ने कुरा सुनिन्छ’, उनले भने।
अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विसी त प्रदेशको बजेटका योजनामा गाउँपालिका वा वडाको सिफारिसबिना नै कार्यान्वयन भइरहेको आरोप लगाउँछन्। ‘बजेटका लागि सरसल्लाह, छलफल त परै जाओस, प्रदेशका योजना कार्यान्वयनका लागि वडाको सिफारिस पनि नलिएर निर्माण सम्पन्न भएका छन्। पालिकालाई प्रदेशका योजना कता परे ? कसले निर्माण गरिरहेको छ ? गुणस्तरको छ कि छैन ? कसले अनुगमन गर्ने हो भन्ने कुराको कुनै टुंगो छैन’, विसीले भने।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा पाँचवटा बजेटमार्फत करिब डेढ खर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। तर, उसका हेर्न लायकका योजना भने खासै छैनन्। प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनाहरू बनाउने गरेकाले उसको आलोचना हँुदै आएको छ। मन्त्री वा प्रदेशमा सरकार भएको सांसदको क्षेत्रमा बढी योजना पर्ने गरेका छन्।
प्रदेश सरकार यसपालि छैटौं बजेटको तयारीमा जुटेको छ। बजेट बनाउन स्थानीय तहहरूको सहभागिता नै नगराउने, बिचौलियाहरूले २० प्रतिशत रकम दिएर योजना किन्ने र स्थानीय तहहरूमा गएर मनमानी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गरेको गुनासो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गरेका छन्।
मस्टा गाउँपालिका बझाङका प्रमुख ज्ञानबहादुर बोहरा भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजनमा असमानता छ। मन्त्री वा सरकारमा रहेका सांसदको क्षेत्रमा बढी बजेट पर्ने गरेको छ’, उनले भने। ‘बजेट जनसंख्या, भौगोलिक अपस्था र प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन हुनुपर्छ।’ उनले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका भन्दा पनि साना, टुक्रे योजना बनाइरहेको आरोपसमेत लगाए।
‘बजेटमा चलखेलकै कारण रातो किताबमा साढे ६ हजार योजना अटाएका छन्। कार्यकर्ता पाल्ने र बिचौलियाबाट २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिएर योजना बाँड्ने प्रवृत्ति बढेका कारण योजनाहरूको संख्या मनपरि रूपमा बढेको छ’, उनेले भने। ‘प्रदेश सरकारले ३ लाख रकमका पनि योजना बनाउने गरेकाले उसको नियतमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।’
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले यसपाली गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू सहभागी गराएर धनगढीमा दुई दिने पूर्वबजेट छलफल चलाएको हो। विगतका सरकारहरूले पनि यस्ता छलफल गर्दै आएका थिए। तर, बजेट बन्ने बेलामा कमिसनका भरमा योजना बाँडने प्रवृत्ति बढेको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपपप्रमुख कन्दकला राना भन्छिन्, ‘सरकारले लक्षित वर्गलाई ध्यानमा दिएर बजेट बनाउनुप¥यो।’ उनले सीमान्तकृत समुदाय लक्षित बजेट बन्न नसकेको गुनासो गरिन्। ‘बजेटका लागि प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्छ। सांसदले भन्ने बित्तिकै योजना बन्ने गरेको छ। योजना सम्पन्न गर्नका लागि त्यसको डीपीआर, अध्ययन छैन, तर बजेट विनियोजन हुने गरेको छ। यो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ’, उनले भनिन्।
बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाका मेयर कर्णबहादुर थापा पनि प्रदेशको बजेट विनियोजन प्रतिसन्तुष्ट छैनन्। ‘पालिकाले सिफारिस गरेका, पालिकाले डीपीआर गरेर प्रस्ताव गरेका योजना प्रदेशको बजेटमा पर्दैनन्। त्यहाँ कसको इच्छाले योजना पर्छन् थाहा छैन’, उनले भने। ‘प्रदेशले स्थानीय तहको जनसंख्या र भूगोललाई ध्यान दिएको छैन।’
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गरेको गुनासो स्वाभाविक भएको प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाहीले बताए। शाहीकै अध्यक्षतामा पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना भएको थियो। ‘बजेट निर्माणमा विगतमा थुप्रै त्रुटिहरू देखिएका छन्। यसपाली ती त्रुटि नदोहोरिउन भन्नकै लागि पूर्वबजेट छलफल राखिएको हो, त्यसमा सुधार आउँछ’, शाहीले भने।
दुई दिनको पूर्वबजेट छलफलमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पनि पूरै समय दिए। उनले कर्मचारी अभाव, स्रोत अभावका कारण यस्तो भएको बताए। उनी भन्छन्, ‘अब कुनै बाध्यतामा बजेट विनियोजन हुँदैन। यसपालि जनताको प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ।’
सुदूरपश्चिममा ८८ स्थानीय तह छन्। विगतका बजेटमा बिचौलियाको चलखेल व्यापक देखिएको थियो। व्यक्तिगत फर्महरूमा ५÷५ करोड रकम हालेका घटनाहरू बाहिर आएका थिए। २० प्रतिशत रकम बुझाउनेलाई भने अनुसारको बजेट र योजना बाँडफाँट भएका थिए। त्यसैले यसपालि पनि राम्रो बजेट आउनेमा स्थानीय तहहरू विश्वस्त छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
