काठमाडौं : सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उपभोक्तालाई सहुलियत दरको भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) लगाउँदै छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले यो व्यवस्था गरेबमोजिम आगामी साउन १ गतेबाट ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उपभोक्ताले सहुलियत दरको भ्याट तिर्नु पर्नेछ। बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६९ को ‘स्वेच्छिक अनुपालन र करको दायरा विस्तार’ अन्तर्गत उपबुँदा ‘ख’ मा भनिएको छ, ‘अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।’
सामान्यता नेपालमा भ्याटको एउटै सीमा १३ प्रतिशत छ। तर, बिजुली खपतमा लाग्ने भ्याट भने ५ प्रतिशत हुने अर्थ मन्त्रालयले प्रष्ट्याएको छ। एकातिर बिजुली उत्पादन ३० हजार मेगावाट पु¥याएर १५ सय युनिट प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतको लक्ष्य सरकारले लिएको छ। अर्कोतिर ५० युनिटभन्दा बढीको बिजुली खपतमा भ्याटको व्यवस्थाले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सरकारको यो कदम विद्युत् खपत बढाउनेभन्दा पनि कम गराउनेमा केन्द्रित भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय भने बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने नीति करको दायरको उपज भएको बताउँछ। मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कर निर्धारणको पूर्ण जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हुने र बजेटमार्फत नै यसको सम्बोधन गरिने भए तापनि हालैको व्यवस्थाले वित्तीय सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याएको बताए।
- साउन १ देखि लागू हुने गरी ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने बजेटमा उल्लेख
- विजुलीमा कर लगाउने सरकारको कदम विद्युत् खपत बढाउनेभन्दा पनि कम गराउनेमा केन्द्रित भएको भन्दै चौतर्फी विरोध
‘बजारमा चर्चा गरिएजस्तो १३ प्रतिशतको दर ठ्याक्कै नभई, यो व्यवस्थाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करिब ५६ लाख ग्राहकहरूमध्ये ग्रामीण क्षेत्रका २४ देखि २९ लाख न्यून उपभोक्तालाई नभएर ५० देखि १०० युनिटसम्म खपत गर्ने मध्यम वर्गका करिब १६ लाख ग्राहकलाई मात्र सामान्य प्रभाव पार्न सक्छ, जुन एकदमै ठूलो भार होइन,’ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस सम्बन्धमा ग्राहकलाई अतिरिक्त आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी विकल्पहरू खोज्न मन्त्रालयले सुझाव र अनुरोधसमेत गरिसकेको बताए।
जनतालाई भार पार्ने भने पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आम्दानीलाई पारदर्शी बनाउन यो व्यवस्थाले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ। ‘यसले मुख्यगरी प्राधिकरणको आयव्ययलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै कानुनी दायरामा ल्याउन मद्दत गरेको छ, किनकि करको दायरा विस्तार गर्नु राज्यको आधारभूत सिद्धान्त नै हो। यस पारदर्शी प्रणालीले भविष्यमा गरिने अध्ययन र अनुसन्धानलाई समेत सहज बनाउनेछ,’ उनले भने।
अर्कातर्फ, विश्वव्यापी रूपमा नेपालको विद्युत् महसुल अझै पनि तुलनात्मक रूपमा सुलभ र व्यावहारिक नै छ। तर, विभिन्न कारणले जलविद्युत् आयोजनाहरू महँगो बन्दै गएको वर्तमान अवस्थामा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र प्रसारण लाइनको स्तरोन्नतिका लागि ठूलो पुँजीको आवश्यकता छ।
आन्तरिक स्रोत सीमित भएका कारण नयाँ संरचना बनाउन वा सुधार गर्न अर्थ मन्त्रालयकै बजेटमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ। सामान्य हावाहुरी चल्दा वा रुख ढल्दा पनि बत्ती जाने र उपभोक्ताले सास्ती खेप्नुपर्ने समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न पूर्वाधार विकास अपरिहार्य भइसकेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।
यो भ्याटबाट उठेको रकम उर्जा क्षेत्रेको पूर्वाधार विकास र भएका संरचनाको स्तरोन्नतिका लागि प्रयोग गरिने बताइएको छ। यता, आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बिजुलीमा भ्याट लगाउने सरकारको कदमको समर्थन गरेका थिए। उनले यसरी उठ्ने करको रकम ऊर्जा क्षेत्रकै संरचना र पूर्वाधार विकासमा परिचालन गरिने जानकारी दिँदै यो करको मात्रा निकै कम भएको प्रष्ट्याएका थिए।
अर्थमन्त्री मन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा बिजुलीमा लगाउने भ्याटमा सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले यसले उपभोक्तालाई भार नपर्ने बताउँदै खर्बाै लगानी भएको क्षेत्रलाई करको दायरा ल्याउन सरकारले यो व्यवस्था ल्याएको उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
