दलित समुदायबाट एक जना त क्याबिनेट मन्त्री हुनुपर्‍यो नि !

प्रस्तुति : राधा खनाल

सरकारले सय दिनको आकडा पार गरेको छ। सरकारको सय दिनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 
विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै सरकार यो ठाउँमा पुगेको छ। ३७ बुँदामा सरकारले सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गरिसकेको छ। जे अपेक्षाले यो सरकार गठन भएको थियो, त्योबमोजिम काम गर्न सकेको छैन। सरकार गठन, विघटन, राजीनामालगायत अप्ठ्यारा परिस्थितिसँगै दुईपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो। 

त्यसैले पनि सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकेन। सय दिनभित्र नेकपा एमालेसहितको सरकार पनि थियो। केही समय एमाले पनि सरकारमै थियो। समग्रमा भन्नुपर्दा यो सरकारले काममा भन्दा पनि आफ्नो स्थायित्व बचाउनमै समय बितायो। त्यही कारण पनि सोचे अनुरुप प्रतिफल आएन। तर, यसबीचमा केही राम्रा कामको सुरुवात भने भएको छ। 

पहिले कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्विकार गरेन। पछि एमालेलाई सत्ता बाहिर पठाएर कांग्रेस आफैं सत्तामा गयो। यो अवस्था कसरी आयो ?
प्राकृतिक रूपमा सरकारचाहिँ पाँचदलीय गठबन्धनकै नेतृत्वमा हुनुपथ्र्यो। त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमै सरकार गठन हुनुपथ्र्यो। नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाएर पठाएका थिए। सबैभन्दा ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अन्य दलले त्यसलाई सहयोग गर्ने प्रचलन संसारभर छ। 

सामान्यतया दोस्रो ठूलो दल प्रतिपक्षमै हुन्छ। तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण पहिलो दललाई बाइपास गरेर दोस्रो ठूलो दल पनि सत्तामा गयो। तेस्रो ठूलो दलबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था सिर्जना भयो। यस्तो परिस्थितिमा प्रचण्डको सरकार आरामदायी अवस्थामा थिएन। सरकार गठनको पृष्ठभूमि नै गलत भएकाले यो अवस्था आएको थियो। अर्कोतिर पाँचदलीय गठबन्धन सरकार बनाउँछौं भनेर लागेका थिए। उनीहरूबीच समझदारी पनि भएको थियो। नेकपा एमालेसँग संविधान जारी भइसकेपछि वैचारिक रूपमा धेरै नमिलेका विषयहरू थिए। जसले गर्दा एमालेसहितको सरकार विघटन हुने र पाँच दलीय गठबन्धन फेरि स्थापित हुने वातावरण सिर्जना भयो। 

तेस्रो पार्टीले कहिले पहिलो पार्टीलाई कहिले दोस्रो पार्टीलाई च्यापेर प्रधानमन्त्री भइरहने हो ?
पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र समाजवादी दलबीच जुन समझदारी बनेको छ, ती अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। हामीले प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री हुने अवस्थासम्म निस्वार्थ रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि उहाँले गरेको प्रतिबद्धताको पनि पालना गरेर पाँच वर्षसम्म यही गठबन्धनकै सरकार रहनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस अत्यन्तै इमान्दारीका साथ लागेको छ। पुस १० को घटना अप्रत्याशित भयो। हामीबाट गल्ती भयो।  अब त्यो गल्ती दोहोर्‍याउँदैनौं भनेर प्रतिबद्धता गरेका छौं। त्यसकारण पाँच वर्षसम्म यही गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौं भन्ने कुरामा कांग्रेस प्रतिबद्ध छ। 

पुस १० को परिस्थिति फेरि आउने सम्भावना छ कि छैन ?
माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र अन्य दलहरूबीच जुन समझदारी भएको छ। त्यो समझदारीलाई उहाँले अक्षरशः पालना गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ। 

सरकारलाई पूर्णता दिन कांग्रेस नै बाधक बनेको छ। कांग्रेसले ४ जना मन्त्रीको नाम किन पठाउन सकेन ?
पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा सन्तुलन मिलाउने जिम्मेवारी सभापतिजीको हो। सभापतिजीले सबैसँग परामर्श गरेर सूची पठाएको भए अहिले यो समस्या आउने थिएन। सत्तारुढ दलकै ठूलो पार्टीका कारण सरकारले पूर्णता पाउन सकेको  छैन। अब यो समस्यालाई लामो समय राख्नु हुन्न। 

संस्थापन इतर पक्षले मागेको तीनवटा मन्त्रालय सभापतिले नदिएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो ?
पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालालगायतको टिमले सभापतिजीलाई मन्त्रिपरिषद् गठन नहुँदै न्यायोचित ढंगले मापदण्ड बनाएर पठाऊँ भनेका थियौं। त्यसरी पठाएको भए मन्त्रीमण्डल गठनमा यो खालको समस्या आउने थिएन। 

संख्याकै कुरा गर्दा पनि दुईवटा मन्त्रालय के कारणले दिनुभयो ? ८ वटा मन्त्रालय कांग्रेसले पाउँदा ३ वटा मन्त्रालय के कारणले हामीले नपाउने भन्ने छ। २ वटा दिने आधार हुने ३ वटा दिने आधार नहुने ! हिजो सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पार्टीको विपक्षमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला कांग्रेसले कतिवटा सिट पाउने। कुन–कुन मन्त्रालय पाउने। मन्त्रालयसमेत टुंगो लगाएपछि मात्रै पार्टी सभापतिले नाम पठाउनु हुन्थ्यो। त्यो कुरा पनि सम्झनुपर्‍यो। ९ वटा मन्त्रालयमा ४ वटा रोजेकै मन्त्रालय दिने गरिएको थियो। अहिले भागबन्डा नै नमिलेर समस्या आएको हो। 

हिजो शेरबहादुर देउवा विपक्षीमा हुँदा ४० प्रतिशत माग्यो भनेर अहिले तपाईंहरूले पनि ४० प्रतिशत नै माग्नु भएको हो ?
हामीले ४० प्रतिशत भनेका छैनौं। ८ वटा पाउँदै गर्दा ५ र ३ गरौं न भनेका हौं। प्रतिशतको हिसाब हामीले गरेका छैनौं। हिजो डा. शेखर कोइरालाले पार्टीको महाधिवेशनमा ४० प्रतिशत मत त ल्याउनुभएकै हो। हामीले प्रतिशत तोकेका छैनौं। कम्तीमा न्यायोचित र सन्तुलित होस् भन्ने हाम्रो माग हो। त्यही कारण कम्तिमा ३ वटा मन्त्रालय मागेका हौं। 

सभापति २ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय दिने मनस्थितिमा हुनुहुन्न भन्ने छ। दुई वटाकै प्रस्ताव फेरि पनि आए तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?
उहाँले के मनस्थिति बनाउनुभएको छ, त्यो थाहा भएन। तर, पार्टी सभापतिले त्यसो गर्नुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँ अब रिटायर्ड हुने बेलामा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि पार्टीभित्र सन्तुलन गरेर लैजाऔं भन्ने छ। पार्टीभित्र भइरहेको सन्तुलनलाई मिलाएर एकताबद्ध बनाएर लैजाने जिम्मेवारी सभापतिजीको हो। जसरी प्रचण्ड नेकपा एमालेसँग मिल्दै गर्दा हामी सबै पदाधीकारीसँग दिनरात भेटघाट र छलफल गर्नुभयो। हामी विश्वासको मत दिने बेला एकजुट भयौं। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने विषयमा पार्टी सभापतिले बुद्धिमता ढंगले लाग्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। 

अहिले शेखर कोइराला पक्षमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् भन्ने छ। तीन जना मन्त्री दिए कुरो मिल्छ त ?
राष्ट्रिय सभासहित ९९ सय जना सांसद छन्। अधिकांश मन्त्रीका आकांक्षी हुनुहुन्छ। तीनवटा पद पाउँदैमा सबैलाई मिलाउन सकिने भन्ने पनि होइन। तथापि आलोपालो मिलाएर नेताहरूले निर्णय गर्नुपर्छ। अरू कुरा मिल्यो भने नाम पठाउने कुरामा विवाद हुँदैन। 

सत्ता साझेदार दलको प्रमुख घटक कांग्रेसले सरकारलाई गति दिन के गर्नुपर्छ ?
सरकारका धेरै चुनौती छन्। अहिले आर्थिक अवस्था डामाडोल छ भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि गाह्रो छ भन्ने छ। नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई माथि उठाउन कस्तो नीति लिनुपर्छ भन्ने बारेमा विज्ञहरूसँग परामर्श लिने, दातृ निकायसँग पनि छलफल गर्ने काम हुनुपर्छ। 

अर्को कुरा भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन स्थापना गर्नुपर्ने छ। यसका लागि सरकारले विशेषखालको कार्ययोजना र रणनीति अपनाउनुपर्छ। 

तेस्रो कुरा, भनेको बेरोजगारका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि विकास निर्माणका कुरा छन्। बाटो घाटो मात्रै विकास होइन, मानव विकासको उपाय के हो ? त्यसलाई कसरी मानव विकास गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा पनि चिन्तन गर्नुपर्छ। 

हामीले दिगो विकासको रणनीतिअनुसार विकासका गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्छ। मानव विकास सूचकांकदेखि दिगो विकासको लक्ष्य लिएर काम गर्न सक्यौं भने जनताले सोचेको समृद्घिको सपना पूरा हुनेछ। 

अहिलेको संघीय संरचनाले देशको आर्थिक भार धान्दैन भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसमा कांग्रेसको धारणा के छ ?
संविधान निर्माण गर्ने क्रममा तीन तहको संरचना जनताको दैलोमा सरकार पुर्‍याउन सकिन्छ, सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ भन्ने आधारमा ल्याइएको हो। स्विट्जरल्यान्डलगायत देशको उदाहरण हेरेर संघीयता ल्याइएको हो। 

म त के भन्छु भने आजै त्यो गरिहाल्ने बेला भएको छैन। जम्मा एक कार्यकाल प्रदेश सरकारले निभाएको छ। हामीले प्रदेश सरकारलाई कुनै अधिकार नै दिएका छैनौं कि भन्ने लाग्छ। प्रदेश संसद् पनि प्रभावकारी हुन सकेन कि ! यसले जुन काम गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन भन्ने कुरा सुनिएको छ। 

प्रदेशको संविधानले दिएको अधिकारलाई पूर्णता हुने गरी काम गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले यसबाट काम भएन भने नयाँ ढंगले सोच्न सकिन्छ। तर, एउटा कार्यकाल सकिन नपाउँदै यो ठीक भएन भनेर अर्कोतिर सोच्नुपर्ने बेला भएको छैन। भारतको तुलनामा सांसदको संख्या ठूलो छ। यस बारेमा पुनरावलोकन आवश्यक छ। 

मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने कुरामा तपाईंको आकांक्षा के छ ?
मैले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन। म पार्टीको पदाधिकारी तहमा पनि छु। अहिले मैले मन्त्रिमण्डलमा आकांक्षा राख्ने कुरा अस्वभाविक हो भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलो समुदाय छ। मुलुकको झन्डै १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको समुदायको प्रतिनिधित्व मैले गरेको छु। 

कम्तिमा मन्त्रिपरिषद् भनेको समावेशी चरित्रको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत छौं र संविधानले पनि त्यही भन्छ। अहिले पनि मन्त्रिमण्डलमा राज्यमन्त्रीबाहेक अरू प्रतिनिधित्व छैन। अहिले राज्यमन्त्रीको कुनै भूमिकै देखिँदैन। त्यसकारण पनि मन्त्रिमण्डलमै सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा यो समुदाय पनि होस् भन्ने मेरो चाहना हो। त्यसमा मै हुनुपर्छ भन्ने भन्नुभन्दा पनि जो भए पनि प्रतिनिधित्व हुँदा समावेशी हुन्छ।