निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
सुन्नुहोस्

उनीविरुद्ध १ करोड ४९ लाख ९७ हजार बिगो कायम गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप मुद्दा चलाइएको छ।

 काठमाडौं : ईशनाथ नगरपालिका, रौतहटका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दकिशोर गुप्ता अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन्। उनीविरुद्ध १ करोड ४९ लाख ९७ हजार बिगो कायम गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप मुद्दा चलाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुप्ताले गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेको थियो। 

गुप्ताले सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेको मिति २०५१ वैशाख २९ गते देखि निजले यस आयोगमा सम्पत्ति विवरण पेस गरेको मिति २०७९ जेठ २५ गतेसम्मको अवधिमा निजको विभिन्न शीर्षकहरूमा भएका आयतर्फ र व्ययतर्फ गरी आयको अनुपातमा खर्च तथा लगानी गरेको व्यय एवं विद्यमान सम्पत्ति १ करोड ४९ लाख ९७ हजार ८६४ बराबरको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति पाइएको छ। 

सार्वजनिक पद धारण गरेका नन्दकिशोर गुप्ताले प्रचलित कानुनबमोजिम पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन जानुका साथै मनासिव कारणबिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको देखिएको छ। उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजायसहित उनको नाममा हाल कायम सम्पत्तिबाट जफत गरी पाउन मागदाबी लिइएको छ।। उनी श्रीमती उषा गुप्तालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। 

यसैगरी, गुप्ताले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति निजले श्रीमती उषा गुप्ताको नाममा जग्गा खरिद तथा घर निर्माणलगायतमा गरिएका खर्चमध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्य बराबरको सम्पत्ति बिगो र त्यसबाट बढेबढाएको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनार्थ प्रतिवादी बनाइएको छ।

उनीविरुद्धसमेत प्रतिवादी कायम गरी निजको नाममा हाल कायम रहेको सम्पत्तिमध्येबाट बिगो जफत गरी पाउन मागदाबी लिई विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको प्रवक्ता भोला दाहालले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.