राजनीतिक परिवर्तन भयो, स्थायित्व र विकास भएन

काठमाडौं : ६ दशक लामो क्रान्ति, आन्दोलन र संघर्षबाट ०६४ सालमा संविधानसभा निर्वाचन भयो। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिले दोस्रो संविधानसभा बाट संविधान बनाए। वंश परम्पराको अन्त्य भयो। जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था लागू भयो। मुलुक संघीयतामा गयो।

तीन तहका सरकार बने। राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशिता सिद्धान्त लागू गरियो। संविधान जारीपछि नेताहरूको घोषणा थियो– राजनीतिक परिवर्तनका लागि अब आन्दोलन गर्नुपर्दैन।’ दलहरूको अर्को पनि घोषणा थियो– मुलुकमा स्थायित्व हुन्छ, विकास र निर्माणका माध्यमबाट देशले काँचुली फेर्छ।’

तर, एक दशक यता मुलुकमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन त भए, मुलुकको अवस्था फेरिएन। न त राजनीतिक स्थायित्व कायम भयो, न त संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भयो। नेताहरूले आफू अनुकूल संविधान÷कानुनको व्याख्या गर्ने र संसदीय राजनीतिका पुरानै विकृति र विसंगतिलाई दोहोर्‍याइरहे। त्यसैकारण जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वाद चाख्न पाएका छैनन्।  

ऐतिहासिक संविधान 

०७२  असोज  ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो। नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत आफ्ना लागि आफंै संविधान बनाएका थिए। संविधानसभाको ९० प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थनमा संविधान जारी भएको थियो। त्यसले १० बर्ष लामो सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व अन्त्यको घोषणा गर्‍यो। मुलुक नयाँ युग अर्थात् समाजवादतर्फ उन्मुख भएको घोषणा गरियो। 

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान घोषणा गरेका थिए। संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरेको छ। सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरिएको घोषणा गरियो। मुलुक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य कायम गरिएको छ।

संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ। संविधान निर्माणमा मधेस केन्द्रित दलले विरोध जनाए। दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगायो। 

चुच्चे नक्सा जारी 

चुच्चे नक्सासहित मुलुकको नक्सा अद्यावधिक भयो। २०७७ जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रूपमा निसान छापसहित लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी भएको घोषणा गर्‍यो। ०७७ असार ४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नक्सा लागू भएको थियो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७ जेठ ७ मा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।

२०३२ सालमा नापी विभागले प्रकाशित गरेको नेपालको आधिकारिक नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा समावेश थिएन। नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा गायब गरिएको थियो। नेपालको प्रतीक निशान छापमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश थिएनन्। चुच्चे नक्सा बनेपछि मुलुकको  क्षेत्रफल पनि थपियो। त्यसअघि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर भन्ने गरिन्थ्यो। तर, नयाँ नक्सा जारी भएपछि आधिकारिक रूपमा नयाँ क्षेत्रफल सार्वजनिक गरिएको छैन। नापी विभागले मुलुकको क्षेत्रफल १ लाख ४८ हजार ६ दशमलव ६७ वर्गकिलोमिटर प्रस्ताव गरेको छ। त्यो प्रस्ताव पारित भएमा मुलुकको क्षेत्रफल ८२५.६७ वर्गकिलोमिटर बढ्नेछ।

महाभूकम्पको सामना 

यो दशक (०७० देखि ०७९) मा मुलुकले विनासकारी महाभूकम्प बेहोर्‍यो। ०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बार्पाक केन्द्रबिन्दु भएर ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो। १५ किलोमिटर (९.३ माइल) गहिराइमा भूकम्प गएको थियो। भूकम्पबाट ९ हजार बढीले ज्यान गुमाए। ३५ लाख मानिस घरबारविहीन भए। हजारांै घाइते भए।

मठ, मन्दिर, निजी घर, विद्यालय, स्वाथ्य केन्द्रलगायतका भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भयो। धरहरा ढल्यो। रानीपोखरीलगायतका संरचना भत्के।  भूकम्पका कारण ९ तले बसन्तपुर दरबारको माथिल्लो तह, दशअवतार मन्दिर र शिव पार्वती मन्दिरको पछाडि रहेका दुई देवलसहित काष्ठमण्डप, पञ्चेली मन्दिरलगायत काष्ठमण्डपलगायतका विभिन्न मन्दिरहरू भत्किए। तलेजु भवानी मन्दिरलगायत अन्य केही मन्दिरहरूमा पनि भूकम्पले आंशिक रूपमा क्षति पुर्‍याएको थियो। 

गौशालास्थित जयबागेश्वरी मन्दिर, पशुपतिनाथ मन्दिरका केही भाग, स्वायम्भूनाथ, बुढानाथ स्तूप, रत्न मन्दिर, रानीपोखरी र दरबार हाइस्कुलको माथिल्लो भाग ध्वस्त भए। पाटनको चाँगुनारायण मन्दिर, योग वीरेन्द्र मल्लको मूर्ति, पाटन दरबार क्षेत्र भित्रको पाटी, तलेजु मन्दिर, हरिशंकर, उमा महेश्वर मन्दिर र बुङमतीमा रहेको मछिन्द्रनाथ मन्दिर पनि ध्वस्त भएको थियो। त्रिपुरेश्वरमा मुगल वास्तुकलाबाट प्रेरित मन्दिर कल मोहन घाट पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको र नजिकैको त्रिपुरा सुन्दरीमा पनि ठूलो क्षति पुगेको थियो।

भक्तपुरको चारधाम मन्दिर र १७ औं शताब्दीको भाटसाला दुर्गा मन्दिरलगायतका विभिन्न स्मारकपूर्ण वा आंशिक रूपमा ध्वस्त भएका थिए। उपत्यका बाहिर गोरखाको मनकामना मन्दिर, गोरखा दरबार, पलानचोक भगवती, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको रानीमहल, पाल्पा जिल्लाका रानीमहल, मकवानपुर जिल्लाको चुरियामाई, दोलखा जिल्लाको दोलखा भीमसेनस्थान र नुवाकोट दरबारमा क्षति पुगेको थियो।

सगरमाथाको उचाइ बढ्यो 

सगरमाथाको उचाइको विवादको निरुपण पनि भयो। नेपाल र चीनले एकै पटक सगरमाथाको उचाइ नापे। सगरमाथाको उचाइ बढेको घोषणा गरे। सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ दशमलव ८६ मिटर पुगेको घोषणा गरियो। त्यसअघि सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ मिटर थियो। नेपालको नापी विभागका दुई अधिकारी सम्मिलित टोलीले सन् २०१९ मा सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर नयाँ उचाइ मापन गरेका थिए। दुवै देशले छुट्टाछुट्टै स्रोत र साधन प्रयोग गरेर सगरमाथाको उचाइ नापेका थिए।  

परमादेशबाट सरकार परिवर्तन 

सर्वोच्च अदालतले अनौठो आदेश दियो– परमादेशमार्फत प्रधानमन्त्री नियुक्ति। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध कांग्रेस–माओवादीलगायतका दलहरू सर्वोच्च गएका थिए। २०७८ असार २८ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्‍यो। अदालतको परमादेशबाट सरकार परिवर्तन भयो। अदालतको परमादेशपछि ०७८ असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्री बने। 

पाँचै वर्ष चल्यो संसद् 

संविधान जारीपछि गठन भएको संसद्ले पूर्ण कार्यकाल त बितायो, तर सरकार भने फेरबदल भई नै रहे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण ०७४ मा गठन भएको प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटनको निर्णय गरे। तर, सर्वोच्चले दुवै पटक पुनस्र्थापना गरिदियो।

यसअघि नेपालमा कुनै पनि संसद पाँच वर्ष टिकेका थिएनन। २०१५ सालको आम निर्वाचन बेला होस् वा २०४८ र २०५६ सालका संसद् पनि पूरा कार्यकाल पूरा नगरी अन्त्य भएका थिए। ०७९ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो। मुलुकमा गठबन्धनको सरकार छ। 

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दुई महाअभियोग 
संविधान जारीपछि २ जना प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा महाभियोगका प्रस्ताव दर्ता भए।  तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए। 

तत्कालीन सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसदहरूले कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेका थिए। महाअभियोगको सामना गर्ने कार्की पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुन्।

०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध पनि संसद्मा महाभियोग दर्ता भयो। कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र माओवादीका सांसदहरूले जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेका थिए। तर, महाभियोग प्रस्तावका कारण जबराले निलम्बनकै अवस्थामा कार्यकाल पूरा गरे। 

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन  

यो दशकमा नै १ सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन भएको छ। २०७५ भदौ १ बाट मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता लागू भए। मुलुकी अपराध संहिता–२०७४, मुलुकी देवानी संहिता–२०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविविधि संहिता–२०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) संहिता– २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता– २०७४ लागू  भए। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, विधिशास्त्रीय मान्यता र सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिरलाई आत्मसात् गर्दै एकीकृत संहिताका रूपमा यी कानुन बनेका थिए। सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा देवानी र कल्याण  श्रेष्ठको संयोजकत्वमा फौजदारीसंहिता कार्यदल गठन गरी तय भएको बृहत् मस्यौदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ०६८ सालमै बुझाइएको थियो। मस्यौदा बनेको सात वर्षपछि कार्यान्वयनमा  ल्याइए।

संहिता निर्माणका लागि झन्डै एक सय कानुनमा परिवर्तन गरिएका थिए। संहिता बनेसँगै २० वटा कानुन खारेजीमा परे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले विक्रम संवत् १९१० मा मुलुकमा थिति बसाल्न धर्म, प्रथा र परम्पराका आधारमा मुलुकी ऐन बनाएका थिए। देवानी संहिताले छोराछोरी दुवैलाई तीन पुस्तासम्म अपुताली हकदाबी गर्न पाउने हक दिएको छ। संहिताअनुसार यस्तो हक पुग्ने कोही नभए त्यस्तो सम्पत्ति राज्यको हुनेछ। सम्बन्धविच्छेदका लागि महिलासरह पुरुष पनि अदालतमा जान पाउने व्यवस्था गरियो। आमाको नाममा पनि थर राख्न पाइने कानुनी व्यवस्था गरियो। 

ललितानिवास काण्ड 

यो दशकको ठूलो र चर्चित काण्ड हो ललिता निवासकाण्ड। शक्तिको आडमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै गराएर बालुवाटारस्थीत ललितानिवासको १३६ रोपनी बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरियो। यो काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलगायतका उच्च पदस्थ व्यक्ति संलग्न रहेको सार्वजनिक गरियो।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकतत्वमा बनेको समितिले  बालुवाटारको प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशको निवासको जग्गा नै अतिक्रमण भएको  प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा नै दायर गर्‍यो। नीतिगत भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियारले चोख्याएको छ। 

लोकमान बहिर्गमन

लोकमान सिंह कार्कीको अख्तियारबाट बहिर्गमन गराइयो। नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा यो घटनालाई  विशेष चासोका रूपमा लिने गरिन्छ। दरवारको हुकुम प्रमांगीबाट सचिव बनेका कार्की मुख्यसचिव हुँदै गणतन्त्रपछि अख्तियारको प्रमुख बने। उनले ०६२÷६३ को जनआन्दोलन दमन गर्न एवं राजतन्त्र जोगाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरेका थिए। प्रचण्डलगायतको नेतृत्वले लोकमानलाई अख्तियारको प्रमुख बनायो। शाही शासनकालमा मुख्यसचिव भएर रजगज गरेका कार्कीले गणतन्त्रमा पनि पदको दुरुपयोग गरे। उनले रातो घरको नाममा आंतक नै मच्चाए। विरोधीलाई दिनसम्म दुःख दिए, अख्तियारको आडमा अख्तियारीको दुरुपयोग गरे। 

पहिलो महिला राष्ट्रपति

२०७२ कात्तिक  ११ गते विद्यादेवी भण्डारी नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिमा बहुमतले निर्वाचित भएकी थिइन्। उनी नेपालको पहिलोे महिला राष्ट्रपति बनिन्। उपराष्ट्रपति पदमा नन्दबहादुर पुन निर्वाचित भए। नेपालको निर्वाचनको इतिहासमा निर्वाचन आयोग नेपालले विसं. २०७४ सालमा सम्पन्न गरेका यी सबै निर्वाचन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र अन्य कतिपय हिसाबले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ऐतिहासिक र निकै सुखद् साबित भए।

भण्डारी दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनिन्। हाल रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति छन् भने रामसहाय यादव उपराष्ट्रपति छन्। 

१८ वर्ष पुगेको भोलिपल्ट मतदान अधिकार

२०७९ साल आवधिक निर्वाचनको वर्ष रह्यो। वैशाख ३० देखि स्थानीय तहबाट सुरु भएकोे निर्वाचन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावमा गएर अन्त्य भयो।  ०७९ को आमनिर्वाचनले १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई त्यसको भोलिपल्टै बालिग मतदाताको अधिकार दियो। जुन नेपालको निर्वाचन इतिहासमा नयाँ थियो।

वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भव्यताका साथ सम्पन्न भयो। मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन भयो। फागुन २५ गतेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बहुमतका साथ निर्वाचित भए। चैत ३ गते रामसहायप्रसाद यादव उपराट्रपतिमा चुनिए।