किन चाहिन्छ राष्ट्रिय सहमति ?

राजनैतिक परिवर्तन भए पनि मुलुकको अवस्था सुध्र्रिएन। आम जनताले परिवर्तनको प्रतिफलका रूपमा आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्न पाएनन्। देशमा हिजोभन्दा आज कुन क्षेत्रमा के कति राम्रो भयो ? त्यो महसुस गर्न पाएनन्। यस्तो किन भयो ? संविधान कार्यान्वयन क्षमता र स्तर हाम्रा सत्तासीन दलहरूको यस्तै भइरहेमा हामी कहाँ पुगौंला ? 

जनतामा निराशा व्याप्त छ। ती निराशालाई आशामा परिणत गर्दै जान ढिलो गर्नु हुँदैन। सर्वोपरि राजनैतिक तहमा यो नव वर्ष २०८० देखि नै के, कस्ता कदम चालिहाल्नु पर्ला ? यसबारे राष्ट्रव्यापी बहस हुनु आवश्यक छ। सच्चिने बाटो लागिहाल्नु नितान्त जरुरी भइसकेको छ। अन्यथा यथास्थितिमा अहिलेकोे राजनीतिक परिवर्तन वा संविधानलाई उद्देश्यमूलक बनाउनु त परै जाओस्। यसलाई निरन्तरता दिने वा बचाउने काम, कर्तव्य पनि हाम्रो बशको कुरा होला जस्तो लाग्दैन।

मुलुकमा आमूल परिवर्तन त भयो तर यस परिवर्तनलाई प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्ने राजनैतिक दल र नेतृत्व नै भएनन्।

यसेै भएर पनि नयाँ पुस्ताले राष्ट्र निर्माणको खास ऊर्जा तथा सिर्जनशील समय हिजो हाम्रो पुस्ताले जस्तै लोकतान्त्रिक राज्य प्रणलीको संघर्षमै सक्न नपरोस्। यही भनेर आजभोलि आफूलाई लागेका कुरा यसरी राख्दै आएको छु। यथास्थितिमा यो संविधान चल्ने पनि होइन, छिट्टै ढल्ने पनि होइन। यसले छल्ने मात्र हो। ‘छल्ने’ भनेको देशको उज्ज्वल भविष्यको सम्भावनालाई अझै प्वाल पार्दै जाने हो।

यहाँसम्म माथि औंल्याएजस्तो आम जनतामा व्याप्त निराशाको कुरा छ। त्यो बेलिविस्तार गर्न पर्ने विषय नै भएन। किनभने आजको यथार्थले तिनलाई त्यसै उदांगो पारिरहेको छ। न हिजोजस्तो हामी कृषि प्रधान देश भएर आत्मनिर्भर हुन सक्यौं। न उद्योगधन्दा बढाएर देशभित्रै रोजगारीको आधार भरपर्दो बनाउन सक्यौं। न त निर्यात नै बढाउनै सक्यौ। सबैभन्दा भरपर्दो स्रोत पर्यटन उद्योगलाई पनि राज्य स्तरमा नीतिगत जति बढावा दिनु पथ्र्यो। न त्यति प्रोत्साहनै गर्न सक्यौं। आमूल राजनैतिक परिवर्तनपछि पनि न आर्थिक अनुशासनमा अघि बढेर भ्रष्टाचार घटाई कानुनी राज नै सबल बनाउन सक्यांै। 

सारांशमा यति मात्र हो यसबीचमा हामी कुन संवैधानिक संस्थाको जग बलियो बनाउन लाग्यौ ? अरू पनि धेरै कारणहरू छन्। आज गणतन्त्रपछि पनि हामी राजनैतिक अस्थिरता र भयावह अल्पविकासको चरणबाट गुज्रिरहेका छौं। यस्ता कारणमध्ये मुख्य कारण किटान गर्न कत्ति हिचकिचाउनु पर्दैन। मेरो दृष्टिमा, देशमा आमूल परिर्तन त भयो तर यस परिवर्तनलाई प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्ने राजनैतिक दल र नेतृत्व नै भएनन्। जसका कारण प्रथमतः नयाँ परिप्रेक्ष्यमा आजका चुनौती सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिमा पुगेर अविलम्ब संविधानको सघन पुनरावलोकन तथा संविधान संशोधन गरी गर्न सकिन्छ।