स्याङ्जाको अरौंदीमा पुल बनाउन स्थानीयको आग्रह

स्याङ्जाको अरौंदीमा पुल बनाउन स्थानीयको आग्रह
तस्बिर : भवानी अधिकारी
सुन्नुहोस्

स्याङ्जा : वर्षा सुरु नहुँदै अरौंदीखोलामा पुल बनाउन स्थानीयले माग गरेका छन्।  ठूला पुल निर्माण कार्य झन्झटिलो भएकोले तत्कालका लागि ट्रष्ट एवं बेलीब्रीज बनाएर स्थानीयलाई वारपारमा सहज बनाउन उनीहरूको आग्रह हो। 

अरौंदीखोलाअन्तरगत पुतलीबजार नगरपालिका वडा न.१ र ३ जोड्ने नारायणस्थानस्थित अरौंदीखोलामा पुल बन्ने संकेत नेदेखिएपछि स्थानीय चिन्तित बनेका हुन्।

'वर्षाको समयमा खोला बढेर वारपार गर्न समस्या हुन्छ। हिउँदमा सामान्य देखिने खोला वर्षात्मा बढेर अजंगको बन्छ। बर्सेनि लाखौं मूल्य बराबरका कृषिभूमि सहित उपज बगाउने गर्दछ।  स्थानीयबासी राजेन्द्र मरासीनी भन्छन्,‘वर्षात्को भेल र बाढीलाई हिउँदमा बिर्सनाले यसवर्ष पनि हामीले जोखिम मोल्नै पर्ने भो।’ 

'विगतदेखि नै प्रदेश,स्थानीय पालिका र वडामा समेत यहाँका समस्या र आवश्यकताका बारेमा  जानकारी गराउँदै आएका छौं,' तर,सुनुवाई भएन,' उनले भने। 

पुतलीबजार नगरपालिका ३ स्थित बाडखोला बजार व्यापारिक केन्द्र हो। बाडखोलादेखि जिल्ला सदरमुकाममा पुग्नका लागि यो बाटो निकै छोटो छ। वडा नं. १ र ३ बासीबीच यही खोलाले सिमाना लगाएको छ। यहाँ पुल नहुँदा छिमेकी घरमा पुग्न समेत झण्डै एक किलोमीटरको फन्को मारेर हिड्नुपर्ने अवस्था छ। 

अधिकांश पैदलयात्री यही खोला तरेर आउने/जाने गर्छन्। पुतलीबजार नगरपालिका वडा न. १, ३, ४, १४ का बासिन्दाले यही बाटो उपयोग गर्दे आएका छन्। विद्यार्थी, कार्यालयका कर्मचारी, कामदार, स्थानीयबासी गरी दैनिक ४ देखि ५ सय जनाले यही खोलाको बाटो उपयोग गर्दै आएका छन्। 

सदरमुकाममा अवस्थित सरकारी कार्यालय, सरकारी एवं निजीका झण्डै आधा दर्जन विद्यालय,क्याम्पसका विद्यार्थी छोटो र सजिलो बाटो भन्दै यहींबाट आवत/जावत गर्छन्।  यहाँ पुल बनेमा पैदलयात्रुका लागि आधा भन्दा बढी बाटो छोटिन्छ। 

अहिले सामान्य देखिएको खोला वर्षाको समयमा निकै ठूलो हुन्छ। वि.स २०५५ सालको भदौमा अरौदीखोलाले वीरेन्द्रनगर बजारसहित ५५ जना मानिस र करोडौं मूल्य बराबरको धनजनमा क्षति पुर्‍याएको थियो।  पुतलीबजार नगरपालिकालाई आँधीखोला,अरौदीखोला, बाडखोलाले सिंचित गरेको छ।  


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.