सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ७० करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं : सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रेस)का लागि आवश्यक विद्युतीय पूर्वाधार खरिदमा झन्डै ७० करोड ‘भ्रष्टाचार’ भएको तथ्य खुलेको छ। उक्त घटनालाई लिएर अख्तियारले आइतबार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ। यो काण्डमा पौडेल र खरिद कम्पनीको मिलेमतो पाइएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

पौडेलको बिगो ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ। उनीविरुद्ध तीन वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको छ। यस्तै, अन्य मन्त्रालयबाट केन्द्रमा प्रतिनिधि रहेका र केन्द्रकै कर्मचारीदेखि परामर्शदाता कम्पनीसम्म मुद्दामा तानिएका छन्। जसमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (मेकानिकल) नवीनकुमार पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमा हुँदा केन्द्रमा प्रतिनिधि थिए। अख्तियारले उनको बिगो ४९ करोड ४६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ। उनीविरुद्ध तीन वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको छ।

अर्का प्रतिवादी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल छन्। उनी पनि केन्द्रमा प्रतिनिधि थिए। पोखरेलको बिगो २० करोड ३८ लाख ९३ हजार कायम गरिएको छ। केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत (हाल राष्ट्रिय समावेशी आयोग) मनिकमान महर्जनविरुद्ध ३ करोड ४४ लाख ६८ हजार, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत (हाल सेवानिवृत्त) रामबहादुर बुढाविरुद्ध १९ करोड ८८ लाख ९४ हजार, केन्द्रकै तत्कालीन कर्मचारी (हाल जिसस काठमाडौंका शाखा अधिकृत) शिरीष उपाध्यायविरुद्ध ४० करोड १ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। उनीहरूविरुद्ध पनि तीन वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको छ।

खरिद कम्पनी इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रोहतमान प्रधान, मेपटेक बिल्डिङ सर्मिसेस प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जन, परामर्शदर्ता वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ। बिगोतर्फ प्रधानलाई २३ करोड ४४ लाख, ९६ हजार, महर्जनलाई ४३ करोड ५७ लाख ४२ हजार र गुरौलाई ८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको अख्तियारले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ। 

उनीहरूविरुद्ध दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिबाना गरी बिगोसमेत जफतको मागदाबी गरिएको छ। 

अख्तियारले पावर सिस्टम इन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज ट्यांक खरिदमा मिलेमतो गरी कमिसन लिएर ठेक्का प्राप्त गरी कार्य गरेको हुँदा बोलपत्र ठेक्का सम्झौता तथा भुक्तानी प्रकरणमा सहभागीविरुद्ध कारबाही हुन भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेको थियो। विस्तृत अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव भोला दाहालले बताए।

उनका अनुसार अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको अनुसन्धानमा पाइएको छ। खरिद सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन विद्युतीय ट्रान्सफमर स्वीकार गरेको देखिएको छ। सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक ओरिजिन अफ कन्ट्री भएको जेनेरेटर स्वीकार गरी भुक्तानी गरिएको पनि भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ। खरिद सम्झौताबमोजिम कामै नगरी संरचना सञ्चालनवापत र आपूर्तिपछिको सेवावापत अग्रिम तवरमा बढी भुक्तानी दिएको अनुसन्धानले देखाएको अख्तियारले जनाएको छ। 

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको छवि विवादित छ। पौडेललाई पुनः नियुक्ति दिन सरकारले गठन आदेश नै संशोधन गरेको थियो। सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेशमा कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था थियो। सरकारले थप एक कार्यकालका लागि एकपटक थप गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै पौडेललाई पुनर्नियुक्त गरेको थियो।

२०७४ असारमा पौडेल केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। कार्यकारी निर्देशक बनाउन गठन आदेश २०७३ को दफा ३ को उपदफा (५) मा उल्लिखित पाँचवर्षे कार्यकालको व्यवस्था परिवर्तन गरी एकपटकका लागि म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। 

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गत पुस १२ गतेको अंकमा ‘सेक्युरिटी प्रेसमा अनियमितता, चलाइएन पनि’ शीर्षक खोजी समाचार प्रकाशन गरेको थियो।