सेक्युरिटी प्रेसमा अनियमितता, चलाइएन पनि

सेक्युरिटी प्रेसमा अनियमितता, चलाइएन पनि

काठमाडौं : नेपालमा सेक्युरिटी प्रेसको परिचर्चा बेला–बेला हुन्छ। धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ– काभ्रेको पनौतीस्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा दुइटा महँगा सेक्युरिटी प्रेस ल्याइएका छन्, एक वर्षदेखि प्लास्टिकले छोपेर राखिएका छन्। 

त्यसभन्दा ठूलो कैफियत त यसको खरिदमा छ, जुन बजार मूल्य र किनेको मूल्यको अन्तरले देखाउँछ। २०७७ फागुन २ गतेको टेन्डरअनुसार करिब २ महिनामा चैत २९ गते सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले खरिद निर्णय लिएको थियो। त्यसका लागि म्याक्स इन्टरनेसनल, कमलपोखरीले ७३ करोड ८८ लाख ९८ हजार ७ सय ४० रुपैयाँमा दुइटा प्रेस ल्याउने स्वीकृति पाएको थियो। 

त्यही आधारमा उक्त कम्पनीले एचपी इन्डिगो ६ के डिजिटल प्रेस किन्ने, ल्याउने र जडान गर्ने अभिभारा पायो। स्वीकृत मूल्य हेर्दा एउटा प्रेसलाई जम्माको आधा अर्थात् ३६ करोड ९४ लाख ४९ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ परेको देखिन्छ। त्यही प्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य के–कति छ भनेर विभिन्न देशका आपूर्तिकर्तासँग अन्नपूर्ण पोस्ट्ले जिज्ञासा राखेको छ। इन्डियामार्टलगायत भारतीय बजारमा यसलाई अहिले पनि सरदर ५ करोड भारु पर्ने पाइयो। त्यो भनेको ८ करोड रुपैयाँ हो। 

त्यसको ढुवानी, जडान र भन्सार आदि जोड्दा बढीमा २० करोड रुपैयाँ पनि नपर्ने प्रेस आपूर्तिकर्ताहरूले बताए। ‘यही प्रेस १५ देखि २० करोड रुपैयाँमा हामी नेपालमा ल्याएर जडान गरिदिन सक्छौं’, इन्डियामार्टसम्बद्ध एक कर्मचारीले भने, ‘नेपाल सरकारले त्यसलाई झन्डै ३७ करोड तिरेको पाउँदा आश्चर्य लाग्यो।’  

थन्क्याउन किन चाहियो प्रेस ? 

नेपाल सरकारले महत्वकांक्षी लक्ष्यका साथ काभ्रेको बनेपामा आईटी पार्क योजना ल्यायो। १ सय ७७ रोपनी जग्गामा पार्क बनाउने र त्यही उच्च गुणस्तरको सेक्युरिटी मेसिन सञ्चालन गर्ने तयारी ग¥यो। त्यही क्रममा गएको सरकारले दुइटा सेक्युरिटी मेसिन किनेको हो। तिनको परीक्षण गरेको पनि एक वर्ष भएको छ। तर, त्यसयता थन्क्याइएको छ।

गत २०७८ को पुसमा दुइटा ‘हाई सेक्युरिटी डिजिटल प्रिन्टर प्रोडक्सन सिस्टम’ ल्याएर नमुना छपाइ गरिएको थियो। नमुना छपाइ राम्रो नै भएको थियो। तर, यो एक वर्षमा यी दुई मेसिन प्रयोगविहीन छन्। कारण देखाइएको छ, सञ्चालन गर्न प्राविधिक कर्मचारी नहुनु। प्राविधिक जुटाउन नसक्ने अवस्थामा प्रेस ल्याउनु आफैंमा सन्देहात्मक छ। सेक्युरिटी मेसिन सञ्चालनका लागि स्थापना भएको केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षमा भने यी मेसिन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएको छ। 

प्राविधिक जनशक्तिको अभावले सञ्चालन आउन ढिलाइ भएको केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिबल्लभ घिमिरेले बताए। यही चालू आर्थिक वर्षभित्र मेसिन सञ्चालनमा ल्याइने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। 
सरकारले विकास समिति ऐन २०१३ मा भएको वैधानिक व्यवस्थाअनुसार सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश जारी गरेको थियो। सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, राहदानी, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, बैंक नोट, स्मार्ट कार्ड, चेकबुक आदिको मुद्रणका लागि सुरक्षण प्रेसको स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने काम त्यहाँ तोकिएको छ। गठन आदेशमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले राहदानी, स्मार्ट कार्ड, टिकट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट, बैंक नोट, चेक बुक, अन्तःशुल्क स्टिकरलगायत मुलुकभित्रै छाप्ने उद्देश्यसहित सेक्युरिटी प्रेस खरिद तथा स्थापना गर्ने उल्लेख छ।

सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने/गराउने, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक स्रोत जुटाउने, भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नेलगायत काम गर्नुपर्ने लगायतका विषय पनि त्यहाँ उल्लेख छन्। तर, नयाँ किनिएका मेसिन कम क्षमताका छन्। तिनले राहदानी र बैंक नोट भने छाप्न सक्दैनन्। अन्तःशुल्क स्टिकरलगायत सामग्री सरकारले बाहिर छापेर ठूलो मात्रामा खर्च गरेको छ, यता प्रेस उसै थन्किएको छ। यो दोहोरो खर्च औचित्यहीन छ। 

हामीले पहिलो पटक यो सिस्टमको प्रयोग गर्दैछौं। मेसिन केही महँगो पनि देखिएको छ । तर, त्यो गुणस्तरीय हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।
हरिबल्लभ घिमिरे - सूचना अधिकारी, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र 

मुद्रण केन्द्रको आह्वानमा आईएफबी नम्बर एसपीसी/जी/एनसीबी–०१/०७७–७८ को ‘हाई सेक्वयर डिजिटल प्रिन्ट प्रोडक्सन सिस्टम’ ल्याइएको हो। बोलपत्रमार्फत मुद्रण केन्द्रले म्याक्स इन्टर नेसनलसँग २०७७ चैत २७ मा सम्झौता गरेर यो मेसिन भित्र्याएको केन्द्रको २०७७ चैत २९ को सूचनामा जानकारी गराइएको छ। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयअनुसार सुरक्षण मुद्रण सञ्चालन गर्ने कार्य प्रकृतिअनुरूप आवश्यक जनशक्ति दक्षता तथा कार्यबोझ विश्लेषणसहित व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी स्वीकृत गराउनुपर्नेमा त्यसअनुरूप जनशक्ति अनुमान तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेको छैन। केन्द्रमा यो वर्ष अधिकृत स्तरमा ८ पद र सहायकस्तरमा ३४ पद अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएकामा पदपूर्ति हुन बाँकी नै छ। 

डिजिटल प्रिन्ट प्रोडक्सन सिस्टम सञ्चालन गर्न आवश्यक सीप, ज्ञान र तालिमका लागि ठैक्को विल अफ क्वान्टिटीमा ३३ लाख समावेश भएकामा जनशक्ति नभएको कारणबाट उक्त कार्य भएको छैन। सम्झौताको म्याद समाप्त भए पनि कार्य सम्पन्न भएको देखिँदैन। 

२०७६ कात्तिक २० मा सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएअनुसार प्रेस मेसिनलगायत उपकरण खरिदका लागि प्राविधिक समितिले तयार गरेको ३३ अर्बको लागत अनुमान २०७८ असार ३० मा नै स्वीकृत भएको थियो। हालसम्म

हाई सेक्युरिटी डिजिटल प्रिन्टर प्रोडक्सन सिस्टम २ सेट, डाय कटिङ मेसिन १, स्टोरेज ५, सर्भर २ ७३ करोड बढी रकममा र ४४ लाख ३९ हजारमा सवारी साधान किनेको छ।  यसअघि ४८ करोड ७० लाख ६२ हजारमा जेनेरेटर, १८ करोड ७७ लाख ४६ हजारमा इन्धन ट्यांकी निर्माण, १ करोड ९९ लाख ४ हजारमा गाडी, ४ करोड १५ लाख ५२ हजारमा निर्माण स्थलको विकास, २ करोड ४३ लाख ५७ हजार कम्प्युटर प्लटर खरिद गरिएको छ। त्यस्तै बिजुली तार व्यवस्थापनमा ४ करोड ७२ लाख १ हजार खर्च भएको छ। 

चालू आर्थिक वर्षमै तीन बोलपत्र 

पहिलो : ‘लो भोल्टेज पावर डिस्ट्रिबुसन सिस्टम’ खरिद

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षमा तीनवटा बोलपत्रको काम गरिरहेको छ। बोलपत्र १ को सम्झौतासमेत भइसकेको छ। ‘लो भोल्टेज पावर डिस्ट्रिबुसन सिस्टम’ खरिदका लागि इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रालिसँग सम्झौता भइसकेको केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिबल्लभ घिमिरेले जानकारी दिए। २०७९ मंसिर १ मा २० करोड २४ लाख १४ हजार ६ सय ४० मा सम्झौता भएको छ। हाल रहेको ४ मेगाहर्जको जेनेरेटरमा यसले पावर सप्लाई गर्छ।

दोस्रो : अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ 
जनशक्ति नहुँदा अन्तःशुल्क छाप्न निजीलाई 

अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने भएको छ। निजी कम्पनीलाई स्टिकर छाप्नका लागि सबै प्राविधिक तयारी पूरा गरेको केन्द्रले आसयको सूचना जारी गरिसकेको छ। जनशक्ति अभाव हुँदा यो वर्ष निजी कम्पनीलाई दिनु परेको उसको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षदेखि नै स्टिकर छपाइ सुरु गर्नका लागि प्रिन्ट मेल प्रालि ललितपुरसँग सम्झौता गर्ने तयारी भइसकेको छ। 

मुद्रण केन्द्रले आन्तरिक राजस्व विभागबाट यो वर्ष ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छाप्ने कार्यदेश पाएको छ। विभागको कार्यदेशअनुसार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए। मुद्रण केन्द्रबाट स्टिकर छपाइ गर्दा विगतको भन्दा महँगो हुने भएको छ। प्रिन्ट मेल प्रालिको ३८ करोड ६७ लाख दाबीमा आसायको सूचना जारी भइसकेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले बर्सेनि ४ अर्बभन्दा बढी संख्यामा स्टिकर छपाइ गर्छ। यसअघि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा विदेशी कम्पनीबाट छपाइ गर्दै आएको छ। 

सुरक्षण केन्द्रले प्रतिस्टिकर ८८ पैसामा छाप्ने भएको छ। विभागले जनक शिक्षाबाट छपाइ गर्दा पनि अन्तिम लागत प्रतिस्टिकर ३५ पैसा पर्ने गरेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट छाप्दा अझ कममा हुने गरेको थियो। स्टिकर छपाइको लागत ४३ करोड ६७ लाख छ। छपाइको जिम्मा पाउन लागेको प्रिन्टसेल प्रालि ललितपुरले एक वर्षमा ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छपाइका लागि मसी, टोनर, कागज र सफ्टवेयरको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। 

छपाइको क्रममा समस्या देखिएमा मर्मतको काम पनि उसैको हुने भएको छ। ५० देखि ६० करोडसम्म छाप्न सक्ने मुद्रण केन्द्रको क्षमता हो। मसी, टोनर, कागजका साथै कम्पनीले केन्द्रका कर्मचारीलाई ‘अन द जब’ तालिमको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने छ। शाखा अधिकृत घिमिरेले मुद्रण केन्द्रबाट पहिलो पटक स्टिकर छपाइ हुने भएकाले केही महँगो जस्तो देखिएको बताए। ‘हामीले पहिलो पटक गर्दैछौं। केही महँगो पनि देखिएको छ, तर त्यो गुणस्तरीय हुनेमा हामी विश्वस्त छौं,’ उनले भने। 

यो पहिलो पटक भएकाले मानक बन्ने र अर्को पटकलाई अनुभव पनि हुने उनको भनाइ छ। उनले नेपालमा डिजिटलबाट पहिलो पटक छपाइ हुन लागेको फरक परेको हुन सक्ने बताए। ‘नेपालमा डिजिटलबाट प्रयोग नै भएको छैन, डिजिटलका कारण फरक त हुने नै भयो। 

यो पहिलो पटक भएकाले मानक बन्छ, अर्को चोटी यसको अनुभवको आधारमा तलमाथि हुन पनि सक्छ,’ उनले भने। उनले अहिलेको छापिरहेको भन्दा उच्च गुणस्तरको स्टिकर छपाइ हुने भएकाले अरूसँग लागत तुलना गर्न नहुने बताउँछन्। ‘अहिले अरूले बनाइरहेको स्टिकर र हाम्रोमा फरक छ। यी सबै कारणले गर्दा लागत उच्च भएको हो। यसलाई लागतको दृष्टिबाट मात्र हेर्न हुँदैन’, उनले भने। 

मुद्रण केन्द्रसँग स्टिकर छाप्नका लागि दुइटा मेसिन छन्। आफ्नै मेसिन भएको पनि जनशक्तिको अभाव केन्द्रले एउटा निजी कम्पनीलाई छपाइको जिम्मेवारी दिने भएको बताउँछ। ‘यो बाध्यता हो, जनशक्ति नभएको निजी कम्पनीलाई दिनु परेको हो,’ उनले भने। मेसिन खरिद गरेर कर्मचारी अभाव भन्दै छपाइको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिनेले चलखेलको गन्ध देखिएको पनि बताइन्छ। 

बोलपत्र ३ : अफसेट मेसिन खरिद 

अपसेट मेसिन खरिदका लागि पनि आशयको सूचना जारी भइसकेको छ। यो खरिदको जिम्मा डब्ल्यूडीएन म्याक्स जेभी प्रालिले पाउने भएको छ। यसको लागत ४९ करोड ४६ लाख ५० हजार छ। गत वर्ष ठेक्का भएको बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। ३५ करोडको लगायतका निर्माण भइरहेको यो भवन ४० प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ। 

ठेक्का सम्झौताअनुसार अगाडि चैतभित्र सकिनुपर्ने छ। त्यस्तै पार्कभित्र ‘इन्टरनल रोड’ बनाउने काम पनि भइरहेको छ। यो रोड बनाउन ३ करोड ३२ लाखको सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार फागुनसम्ममा त्यो रोड निर्माण सकिनुपर्ने छ। सूचना अधिकारी घिमिरेले त्यहीअनुसारको काम भइरहेको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नै ६६ प्रतिशत काम भइसकेको छ। 

 प्राविधिक कर्मचारी भर्नाको तयारी 

केन्द्रले कर्मचारी भर्नाको कार्यविधि स्वीकृत गरेर अघि बढिसकेको बताएको छ। मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कर्मचारी भर्नाको कार्यविधि स्वीकृत गरेर प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ। यहाँ ३२ अस्थायी दरबन्दी कायम छ। यही दरबन्दीअन्तर्गत १७ किसिमका पद सिर्जना गरिएको छ। कर्मचारी भर्नाका लागि सूचना निकाल्ने तयारी भइरहेको छ। 

हाल मुद्रण केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक र कार्यालय सहयोगीबाहेक जनशक्तिको व्यवस्थापन भएको छैन। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बिकल पौडेल हुन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मुद्रण विभागबाट ११ जना कर्मचारी काज ल्याएर काम चलाइएको छ। तर, प्राविधि जनशक्ति भने छैनन्। 

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको विवादित छवि छ। विवादित खरिद प्रक्रियामा सामेल भएका पौडेललाई केपी ओली सरकारदेखि वर्तमान शेरबहादुर देउवा सरकारको साथ छ। पौडेललाई पुनः नियुक्ति दिनका लागि सरकारले गठन आदेशमै संशोधन गरेको थियो। कार्यकारी निर्देशक बनाउन गठन आदेश २०७३ को दफा ३ को उपदफा (५) मा उल्लिखित पाँचवर्षे कार्यकालको व्यवस्था परिवर्तन गरेर एक पटकका लागि म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था गरियो। गठन आदेश २०७३ अनुसार कार्यकारी निर्देशकको योग्यता मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट विज्ञान, वाणिज्य, कानुन, विकास प्रशासन, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ तथा आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेशमा कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था थियो। देउवा सरकारले थप एक कार्यकालका लागि एक पटकका लागि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै पौडेललाई पुनर्नियुक्त गरेको थियो। २०७४ सालको असारमा पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। 

त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए। पौडेललाई ओली सरकारले पनि निरन्तरता दियो। देउवा सरकारका पालामा नियुक्त भएका उनलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि उत्तिकै विश्वास गरेको थियो। पौडेल यसअघि सेक्युरिटी प्रेस खरिद घोटाला कान्डमा जोडिएका व्यक्ति हुन्। सूचना प्रविधिका ठूला खरिदमा सेटिङ गर्न माहिर पौडेललाई सबै सरकारले उत्तिकै विश्वास गर्दै आएका छन्। 

खरिद गरिएका सामग्री उपयोग गर : महालेखा 
खरिद भएका मेसिन, उपकरण, औजार, सवारी साधान उपयोग नभएकाले महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखा खरिदका भएका सामग्रीको उपयोग गर्न निर्देशन गरेको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.