प्रदेश सरकार : न चल्न सके, न ढल्न

काठमाडौं :  केन्द्रमा राजनीतिक गठबन्धन दुई महिनामा अदलबदल भयो। त्यसको प्रभाव संघीय सरकारमा पर्‍यो। पहिला गठबन्धनमा रहेका प्रमुख घटक एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिए। अनि भित्रिए सत्ता गठबन्धनमा सामेल भए कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू।

 सरकारले नेतृत्व गरिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई हनिमुन पीरियडमा दुई पटक विश्वासको मत लिए। पहिल्लो पटक दाहालले विश्वासको मत लिएको पनि एक महिना हुन लागेको छ। २०७९ चैत ६ मा दाहालले विश्वासको मत लिएका थिए। 

पुस १० मा दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दा एमाले, राप्रपालगायतका सात दलको गठबन्धन थियो भने अहिले कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीलगायतका १० दलको गठबन्धन छ। एमाले र राप्रपा सत्ताबाट बाहिरिएका छन्। तर, प्रदेशमा भने एमाले नेतृत्वका सरकार कायम नै छन्। सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशमा अघिल्लो गठबन्धनबाट बनेका सरकार छन्। यी सरकार न राम्रोसँग चलेका छन् न ढल्न नै सकेका छन्। 

कांग्रेस मधेस प्रदेशका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकार नै नबनेको बताउँछन्। ‘यहाँ नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकार नै बनेको छैन। मात्रै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ,’ उनले भने। उनले केन्द्रीय नेतृत्वबाट प्रदेश सरकारको विषयमा छलफल नै नभएको बताए। 

प्रदेश सरकारको पछिल्लो काम कारबाहीले संघीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। उनीहरू ध्यान सरकार बचाउनेमा नै केन्द्रित छ। अघिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारहरूले संस्था गत रूपमा देखिने कार्य गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश मुलुककै लागि भार भएको टिप्पणी आम जनताबाट हुन थालेको छ। प्रदेश संरचनाप्रति नै नैराश्यता सिर्जना भएको छ। दोस्रो निर्वाचनपछि बनेका प्रदेश सरकारका गतिविधि अझै निराशाजनक छन्। 

कोसी प्रदेश 

कोसी प्रदेशमा अहिले पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ। एमाले स्थायी समिति सदस्य हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारले नेतृत्व गरिरहेका छन्। केन्द्रमा एमाले माओवादी गठबन्धन बन्दा उनी कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका थिए। उनकै नेतृत्वमा प्रदेशको नामकरण पनि भयो। यसअघिका तीन मुख्यमन्त्रीले यो कार्य गर्नै सकेनन्। यसअघि शेरधन राई, भीमप्रसाद आचार्य र राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

यहाँ सरकारमा माओवादी, राप्रपा र जसपा सहभागी भए। कोसी प्रदेशमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ४० सिट छ। यस्तै कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६,  नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादीका १ जना प्रदेश सांसद छन्। 

यहाँ वर्तमान अवस्थामा न एमाले, न सत्तारुढ गठबन्धनको नै बहुमत पुग्छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धनको मत ४६ छ। एमाले र राप्रपाको मत ४६ नै छ। निर्णायक सभामुख छन्। सभामुख बाबुराम गौतम छन्। उनी  माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुन्। सभामुखले सरकार निर्माणमा मतदान गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहस पनि छ । 

कसैको पनि सरकार नबनेमा कोसी प्रदेशमा मध्यवधि निर्वाचनको पनि चर्चा छ। यति मात्रै होइन त्यहाँ सरकारको नेतृत्वका कसले गर्नेमा कांग्रेससहित गठबन्धनको विवाद छ। ४ सिट मात्रै भएको एकीकृत समाजवादीले नेतृत्वको दाबी गरिरहेको छ भने २९ सिट भएको कांग्रेस पनि नेतृत्व  छोड्ने पक्षमा छैन।   

मधेस प्रदेश 

मधेस प्रदेशको सरकारले पनि पूर्णता पाएको छैन। जसपाको नेतृत्वमा सरकार छ। मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव छन्। अघिल्लो गठबन्धनअनुसार मुख्यमन्त्री जसपा र जनमत पार्टीले आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसैअनुसार जसपाका सरोज यादव मुख्यमन्त्री भएका थिए। तर, केन्द्रीय गठबन्धन नै फेरिएकाले अब त्यो सहमति अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने विवाद छ।  जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमतका अध्यक्ष सिके राउत एकअर्काबीचको टकराब पनि ठूलै छ। 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत  बारा २ मा भइहरको उपनिर्वाचन पनि यो टकराब देखिएको छ। यहाँ जसपा अध्यक्ष यादव उम्मेदवार छन् भने जनमतले शिवचन्द्र कुशवाह उम्मेदवार बनाएको छ। माओवादी केन्द्रबाट जनमतमा गएका कुशवाह मंसिर ४ को निर्वाचनमा करिब ३ सय मतान्तरले मात्रै पराजित भएका थिए। उपेन्द्र र सिके राउतको टकराबलगायतका कारणले मधेस सरकारले न पूर्णता पाएको छ, न कुनै कामकारबाही नै गर्न सकेको छ। 

मुख्यमन्त्री यादवले नै प्रमुख मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास, कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मुख्यमन्त्री यादवले सम्मालिरहेका छन्। हाल सात मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री गरी १० जना मन्त्री विद्यमान छ।  यो प्रदेशमा एमाले भने सत्ताबाट बाहिरिएको छ।

१ सय ७ सदस्यीय  मधेस प्रदेशमा एमालेको २३, कांग्रेसको २२, जसपाको १८, जनमतको १३, लोसपा ९, माओवादी केन्द्र ९, एकीकृत समाजवादी ७, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपा १/१ सिट छ  भने ३ जना स्वतन्त्र सांसद छन्।  मधेस प्रदेश भने अघिल्लो पटक पाँच वर्र्र्र्षै टिकेको थियो। लालबाबु राउत ५ वर्ष मुख्यमन्त्री भएका थिए। मधेस प्रदेशको राउतपछि यादव दोस्रो मुख्यमन्त्री हुन्।   

बागमती प्रदेश 

बागमती प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ। यो सरकार पनि अधुरै छ। एमाले र राप्रपा बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले गत १० चैतमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। तर, अझै  कांग्रेस सरकारमा गएको छैन। अघिल्लो सहिमतिअनुसार यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री माओवादीबाट र सभामुख राप्रपाबाट भएका थिए। 

सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आएको छ। माओवादी केन्द्र यो प्रदेशमा तेस्रो ठूलो दल हो। त्यसैले दलहरूबीच भागबन्डा टुंगिन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। ८ मन्त्रालय मुख्यमन्त्री जम्मरकट्टेलकै काँधमा छ। अहिले माओवादी मात्रै सरकारमा छ। कांग्रेसले ६ मन्त्रालयको दाबी गरेको छ भने उसलाई ५ दिन मुख्यमन्त्री सहमत छन्। एकीकृत समाजवादीका २ मन्त्रालय पाउन सक्ने छ।  

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो दल हो। उसको ३७ सिट छ। त्यस्तै एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३, नेकपा एसको ७, नेमकिपाको ३, हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सिट छ। अहिल्लो कार्याकाल पनि यो प्रदेश स्थिर सरकार भएन्। पाँच वर्ष तीन जना मुख्यमन्त्री बद्लिए। डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे अघिल्लो पाँच वर्षमा भएका मुख्य मन्त्री हुन्। पौडेल र शाक्य एमालेका थिए भने पाण्डे एमालेबाट विभाजित नेकपा एसका नेता थिए। 

गण्डकी प्रदेश 

यो प्रदेशमा एमालेका स्थायी समिति सदस्य खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री छन्। उनी हाल अल्पमतमा छन्। संघीय सांसदको टिकट छोडेर पूर्वगृहमन्त्री समेत भइसकेका अधिकारी मुख्यमन्त्री हुनैका लागि प्रदेशसभामा लडेका थिए। माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। हाल मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका ५ जना मात्रै मन्त्री छन्।  

मुख्यमन्त्री कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रको हुने भन्ने विवाद त्यहाँ पनि छ।  कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे र माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई प्रचण्ड स्वयंले चुनावताका भावी मुख्यमन्त्री घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश सरकार फेरबदल हुने र गठबन्धनबीच आलोपालो विश्वास दिलाएका छन्। 

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको ८, राप्रपाको २ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको १ सिट छ। यो प्रदेशमा अघिल्लो कार्यकालमा दुई जना मुख्यमन्त्री फेरिएका थिए। एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली अघिल्लो कार्यकालका मुख्यमन्त्री हुन्।  

लुम्बिनी प्रदेश 

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री छन्। गिरीसहित ६ जना मात्रै मन्त्री छन्। राप्रपा र एमाले मात्रै सरकारमा छ। माओवादी केन्द्र, जसपालगायत दल सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। यो प्रदेशमा माओवादीभित्रै विवाद छ। कांग्रेसले भने संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ।

८७ सदस्यीय एमालेको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो। प्रदेशसभामा एमालेको २९ सिट छ। त्यस्तै कांग्रेसको २७, माओवादीको १०, राप्रपा ४, नागरिक उन्मुक्ति ४, जनमत, जसपा, लोसपा ३–३ सिट छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एसको १–१ सिट छ। २ जना सांसद स्वतन्त्र छन्। अघिल्लो कार्यकालमा यो प्रदेशमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र माओवादी केन्द्रका कुलबहादुर केसी मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्।   

कर्णाली प्रदेश 

सबैभन्दा थोरै सिट भएको प्रदेश हो कर्णाली। जहाँ ४० जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। जसमा सबैभन्दा धेरै कांग्रेसका सांसद छन्। यो प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस हो। तर, यो प्रदेशमा कांग्रेसका १४ सांसद छ भने माओवादी केन्द्रका १३ र एमालेका १० सांसद छन्।

यो प्रदेशमा राप्रपा, नेकपा एसका १।१ सांसद छन्। एक जना स्वतन्त्र सांसद पनि छन्। माओवादी र एमालेको सहमतिमा माओवादी केन्द्रमा राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री र एमालेकी नन्दा गुरुङ सभामुख भएका थिए। यो गठबन्धन भत्किएको छ। कांग्रेस र माओवादीसहित गठबन्धन बनेको  छ। एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ। 

एमालेबाट सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। २०७९ पुस १० समीकरणअनुसार २७ पुसमा  माओवादी केन्द्रका शर्मालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको एमालेले ६ माघमा पहिलोपटक विश्वासको मत दिएको थियो। यस्तै १७ चैतमा दोस्रोपटक पनि एमालेले मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मत दिएको थियो। तर, दोस्रोपटक विश्वासको मत दिएको एमाले पुनः समर्थन फिर्ता लिएको छ। योसँगै मुख्यमन्त्री शर्माले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। अघिल्लो कार्याकालमा  कर्णाली प्रदेशमा दुई जना मुख्यमन्त्री फेरिएका छन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश 

सुदूरपश्चिम सरकार यो कार्यकालमा एकपटक ढलिसकेको छ। एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएका  राजेन्द्रसिंह रावल सरकार ढलिसकेको छ। विश्वासको मत नै लिन नसकेर रावलको सिरकार ढलेको हो। हाल सुपमा कांग्रेसका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री भएका छन्।  त्यहाँ पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन। हाल तीन जना मात्रै मन्त्री छन्।  

सरकारमा   कांग्रेसका २  र नेकपा एसका १ जनाको मात्रै सहभागिता छ। ५३ सदस्यीय यो प्रदेशमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो। माओवादी केन्द्रले आलोपालो सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्दै सरकारमा सहभागी भएको छैन। सरकारलाई समर्थन गरेका माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सहभागी छैन।  

माओवादीका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री दाबेदार हुन्। पहिलो पटकको एमालेसँगको गठबन्धनमा उनलाई पन्छाएर एमालेका रावललाई मुख्यमन्त्री बनाइयो। अहिले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहले विश्वासको मत पाइसकेका छन्। उनले तत्कालै मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना छैन। सम्मानजन सहभागितासहित आलोपालो सहमति भने भएको भट्टले बताए।  

जसको  १९ सिट छ। त्यसपछि  माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ११ सिट छ। एमालेको  १०, नागरिक उन्मुक्तिको ७, नेकपा एसको ४ सिट छ। राप्रपा र स्वतन्त्रको एक/एक सिट छ। सुपमा अघिल्लो कार्यकाल पाँच वर्ष नै चलेको छ। यो प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री थिए,  त्रिलोचन भट्ट।  

सुप प्रदेशसभा सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले राष्ट्रिय राजनीतिकै कारण प्रदेश सरकार पूर्णता पाइनरहेको बताए। राष्ट्रिय राजनीति मै नेतृत्व व्यस्त छ। संघीय सरकारले पूर्णता पाएको  छैन। लुम्बिनी, गण्डकी र कोसी प्रदेशमा अझै गठबन्धन अनुसारको सरकार नै बनेको छैन, अब छिटोभन्दा छिटो सहमति वातावरण बन्छ र नबनेका प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्छन् र पूर्णता नपाएको प्रदेशमा पूर्णता पाउँछन्, उनले भने। 

बागमती प्रदेश, प्रदेशसभा सदस्य, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया  एमाले केन्द्रीय गठबन्धन भत्किएपछि नैतिक दायित्व पूरा गर्दैै सरकारबाट बाहिरिएको बताउँछन्। ‘हामी अब सरकारमा जानका लागि अवान्छित क्रियाकलाप गर्दैनौं असल प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौं,’ उनले भने। उनले आफूहरू सरकारमा रहँदा गरेका खर्च कटौती, मितव्यीता, समानुपातिक विकासका योजनालाई निरन्तरता दिएर अघि बढेमा सरकारलाई सहयोग गर्ने तर प्रदेशलाई अनावश्यक प्रश्न उठाउने विषयमा हुने गतिविधि समाना गर्ने बताए।