नौ महिनामा १४ अर्ब नाफा विदेशियो

नौ महिनामा १४ अर्ब नाफा विदेशियो

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा करिब साढे १४ अर्ब विदेशिएको छ। 

उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आवको नौ महिनाको तथ्यांक अनुसार १३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १० हजार ५५९ लाभाशंवापत बाहिरिएको हो। 

विभागले यस अवधिमा रोयल्टीबापत दुई अर्ब ११ करोड छ हजार छ सय ३४, १२ लाख ४५ हजार ९१ अमेरिकी डलर, ३० करोड ६२ लाख ९६ हजार ६०९ भारतीय रुपैयाँ र सात हजार युरो विदेश लैजानका लागि विभागले सिफारिस गरेको छ। 

विभागको सिफारिस र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएपछि मात्र रकम विदेश लैजान पाइन्छ। विभागले स्वीकृत गरेको १५ दिनभित्र रकम लैजान पाइने विभागले जनाएको छ।

चैत महिनामा सवा तीन अर्ब लाभाशं फिर्ता

विभागले चैत महिनामा मात्रै तीन अर्ब १४ करोड ५३ लाख २२ हजार दुई ३५ लाभांश विदेश लैजान सिफारिस गरेको हो। 

रोयल्टीबापत चैत महिनामा मात्रै बीस करोड ६० लाख नौ हजार ५२६, ७३ हजार ३१३ अमेरिकी डबर, प्रन्ध लाख ४५ हजार ७८३ भारु फिर्ता लैजानेगरी स्वीकृति प्रदान गरेको हो। 

यस्तै, चालु आवको नौ महिनामा विभागले व्यवसायी भिसा अन्तर्गत एक हजार दुई सय २४ जना लगानीकर्ता, एक सय ८६ जना प्रतिनिधि र पाँच सय २४ जना आश्रितका लागि भिसा सिफारिस गरेको छ।

चैत महिनामा मात्रै विभागले एक सय ६६ जना लगानीकर्ता, ४५ जना प्रतिनिधि र एक सय ४२ जना आश्रितका लागि भिसा सिफारिस गरेको छ। 

नौ महिनामा दुई सय ९८ वटा उद्योगका लागि ४१ अर्ब २१ करोड २४ लाख ४२ हजार तीन सय ७३ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। जसमा चैत महिनामा मात्रै आठ अर्ब ९१ करोड १२ लाख ६४ हजार छ सय ९० विदेशी लगानी प्रतिबद्धता भित्रिएको छ।

विभागको तथ्यांक अनुसार हालसम्म चार खर्ब ४७ अर्ब ३८ करोड १२ लाख ९३ हजार ७०४ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। 

विभाग अन्तर्गत वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाले गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा रोयल्टी तथा लाभाशं रकम बाहिरिने अनुमान गरिएको जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.