बागलुङका स्थानीय तहको बेरुजु बढ्यो
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बागलुङका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा बेरुजु रकम दोब्बर बढेको देखिएको हो।
बागलुङ : महालेखा परीक्षकको कार्यालय (मलेप)ले सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बागलुङका दस स्थानीय तहको बेरुजु रकम ४२ करोड ७२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ रहेको पाइएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बागलुङका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा बेरुजु रकम दोब्बर बढेको देखिएको हो। गतआर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा १३ अर्व ३६ करोड २५ लाख ६६ हजार रुपैयाँको
लेखापरीक्षण गर्दा ४२ करोड ७२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बेरुजु भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा बागलुङको बेरुजु रकम २० करोड ९७ लाख ४८ हजार रहेको थियो।
६ गाउँपालिका र चार नगरपालिका रहेको बागलुङमा बजेट अनुपातका आधारमा यसपटक सबैभन्दा बढी तमानखोला गाउँपालिकामा (५ दशमलव ०७ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम गलकोट नगरपालिकामा (० दशमलव ०८ प्रतिशत) देखिएको छ। तमानखोला गाउँपालिकाको ६५ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेकोमा ३ करोड ३० लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यस्तै गलकोट नगरपालिकाको १ अर्ब ७१ करोड ८ लाख २९ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
बागलुङ नगरपालिकाको २ अर्ब ३७ करोड ३७ लाख ८५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ११ करोड ८२ लाख ३ हजार रुपैयाँ, जैमिनी नगरपालिकाको १ अर्ब ७१ करोड ७५ लाख ३४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ६ करोड ८६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ र ढोरपाटन नगरपालिकाको १ अर्ब ३२ करोड ३२ लाख ५४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ३ करोड २२ लाख ११ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै काठेखोला गाउँपालिकाको १ अर्ब २७ करोड ४६ लाख ६७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, बरेङ गाउँपालिकाको ८६ करोड ५ लाख ९० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ९९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ, निसीखोला गाउँपालिकाको १ अर्व १२ करोड १२ लाख १० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड १४ लाख २६ हजार रुपैयाँ, ताराखोला गाउँपालिकाको ८३ करोड २५ लाख ४० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ५४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ र बडिगाड गाउँपालिकाको १ अर्व ४९ करोड ५० लाख ४४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड ९१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अघिल्लो वर्षमा सबैभन्दा बढी बेरुजु काठेखोला गाउँपालिकाको ३ दशमलव ५० प्रतिशत र सबैभन्दा कम बडिगाड गाउँपालिकामा १ दशमलव २६ प्रतिशत थियो।