बागमती प्रदेशमा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने सुरक्षा समितिको निर्णय

बागमती प्रदेशमा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने सुरक्षा समितिको निर्णय
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले बागमती प्रदेशमा शान्ति सुरक्षालाई चुस्तदुरुस्त एवम् व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । 

शुक्रबार हेटौंडामा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विपदको जोखिम कम गर्न र विपदमा परेकाहरुलाई उद्धार, राहत तथा  पुनः स्थापना लगायत कार्य गर्नको लागि विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, बैठकले सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने,अत्याधुनिक सीसी क्यामेरा जडान गर्ने,नदीजन्य पदार्थको चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सामग्रीको स्वनियमन तथा नियमन हुने गरी कानुन बनाउने,महिला हिंसा र आत्महत्या हुनबाट जोगाउन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्नुका साथै, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बैठकका प्रमुख अतिथि एवम् बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सवारी दुर्घटना,आत्महत्या,विपद् व्यवस्थापन,वित्तीय अपराध,साइबर अपराध,नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करी,लागुऔषध नियन्त्रण,महिला हिंसाजस्ता समस्या प्रदेशको सुरक्षा चुनौतीको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । 

त्यस्तै, कानुनमन्त्री श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयन गर्न वाधक बनिरहेका कतिपय पञ्चायतकालिन ऐन,कानुन समयानुकूल संशोधन गर्ने र आवश्यकता अनुसार नयाँ ऐन कानुन निर्माण गर्दै जानेतर्फ प्रदेश सरकारले जोड दिइरहेको उल्लेख गरे । 

कार्यक्रममा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र कार्कीले प्रदेशको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था र आगामी योजनाबारे जानकारी गराएका थिए ।  त्यस्तै, नेपाली सेनाका मध्यपृतनापति होमनाथ दवाडी, नेपाल प्रहरी बागमती प्रदेश प्रमुख प्रहरी नायव महानीरिक्षक किरण राणा, बागमती प्रदेश सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख लक्ष्मणबहादुर सिंह,राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख किशोर कुमार श्रेष्ठले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा क्षेत्रको चुनौती र सो क्षेत्रमा भएका उपलब्धीबारे चर्चा गरेका थिए । 

कार्यक्रममा प्रदेशका १३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.