खरिद प्रक्रिया सुधार गर्न एडीबीको सुझाव

काठमाडौं : नेपालमा विकासका आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले दिएको छ। नेपालको ठूला बहुपक्षीय दाताको रूपमा योगदान पुर्‍याएको एडीबीले कन्ट्री पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकमा परियोजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएकाले सुधार्न भनेकोे हो।

एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाको प्रगति मूल्यांकन गर्न आयोजना गरेको दुईदिने कन्ट्री पोर्टफोलियो समीक्षाको पहिलो दिन शुक्रबार नेपालका लागि एडीबीका देशीय निर्देशक (कन्ट्री डाइरेक्टर) अर्नाउड काउकोइस्ले सन् २०२२ मा गरेको कार्य सम्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। उनले आयोजना कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौती देखिएको सुनाए। कन्ट्री डाइरेक्टर काउकोइसका अनुसार नेपालमा लगानी गर्दा देखिएको चुनौतीमध्ये समग्र खरिद प्रक्रियाको दक्षता र बिडिङ कागजातको गुणस्तर सुधार गर्न जरुरी देखियो। 

‘परियोजनाको खरिद प्रक्रिया र तयारीमा चुनौती छ। परियोजनाका ठेकेदारहरू खराब प्रवृत्तिका पनि देखिएकाले ठेकेदार पहिचान गर्न विशेष खरिद उपायहरू समायोजन गर्न जरुरी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘परियोजनाका परामर्शदातालाई पनि थप कडा मापदण्ड बनाउनुपर्ने देखिन्छ। विशेष गरेर ठूला स्तर वा रणनीतिक परियोजनाका लागि ठेकेदार चयनमा चुनौती देखिएकाले चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ।’  यसर्थ ठेक्का व्यवस्थापन ढाँचाको विकास गर्ने र काम नगर्ने ठेकेदार र परामर्शदातालाई प्रतिबन्ध लगाउनसमेत उनले सुझाव दिए। 

यसै क्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे भने खरिद प्रक्रियामा समस्या भन्दा पनि समयमै सुरु नगरेका कारण परियोजना सम्पन्नमा ढिलाइ भएको स्विकार्दै यसलाई सुधार गर्न जरुरी भएको बताउँछन्। ‘हामीले खरिद ऐन विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा बनाएका हौं। पूर्ण त नहोला तर यसलाई समयमै सुरु गर्‍यौं भने गर्न सकिन्छ,’ सचिव घिमिरेले भने, ‘परियोजना क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका केही आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने गरी अघि बढ्यौं भने सुधार हुने देखेका छौं।’ 

उनले नेपालमा आयोजना छनोटका क्रममा र लक्ष्य निर्धारण गर्ने बेला विचार गर्न जरुरी भएको बताए। उनका अनुसार कतिपय आयोजना तयारी अवस्थामा नआइकन कार्यान्वयन सुरु गरेकाले पनि समस्या देखिन्छ। जस्तो जग्गा प्राप्ति लगायतमा सुनिश्चितता नहुँदै काम सुरु गर्दा कतिपय अवस्थामा चुकेको उनले स्विकारे। 

एडीबीले धेरैजसो विषय पहिलादेखि उठाउँदै आएको तर सरकारले यसलाई सटआउट गर्न नसकेकोले यसपटक पनि सुझाव दिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। कतिपय प्रक्रियागत विषयमा कमजोर भएकोले सुधार गर्न एडीबीले सुझाव दिएको बताउँदै उनले भने, ‘विशेष गरेर नेपालमा खरिद ऐन, खरिद प्रक्रिया प्रणालीगत रूपमा हुन नसकेको औंल्याएको छ। यस्तै आयोजना परिचालनमा जग्गा प्राप्ति, स्थानीय जनताका माग सम्बोधन गर्नेलगायतका सामाजिक सुरक्षा (सोसियल सेफ गार्ड) मा ध्यान पुर्‍याउन सुझाएको छ।’

एकै वर्षमा ३ अर्बभन्दा बढी लगानी

बहुपक्षीय दातामध्ये एक एडीबीले नेपालमा सन् २०२२ मा मात्रै कुल ३ अर्ब २१ करोड डलर लगानी गरेको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा छ। जसमा कुल लगानीको ३०.०३ प्रतिशत अर्थात् ९६ करोड ४० लाख डलर लगानी छ।

यसैगरी यातायातमा ८० करोड ६० लाख डलर (२५.११ प्रतिशत), सहरी र पानीको क्षेत्रमा ४७ करोड ५० लाख डलर (१४.८० प्रतिशत), कृषि, प्राकृतिक स्रोतमा ३७ करोड ९० लाख डलर (११.८१ प्रतिशत), शिक्षामा ३५ करोड ९० लाख डलर (११.८१ प्रतिशत), स्वास्थ्यमा १६ करोड ५० लाख डलर (५.१४ प्रतिशत) वित्तमा ५ करोड डलर (१.५६ प्रतिशत) र सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा १ करोड २० लाख डलर ( ०.३७ प्रतिशत) लगानी गरेको छ।  उक्त लगानीमध्ये १८ परियोजनामा २ अर्ब ४७ करोड ३० लाख डलरबराबरको काम कार्यान्वयन भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि सन् २०२२ मा गरेको लगानीमध्ये ४० प्रतिशत रकम निकासा गरिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एडीबीले त्रैमासिक ५८ करोड ७० लाख डलरबराबरको काम गर्ने लक्ष्य राखेकोमा २५ करोड ४० लाख डलरबराबरको कामबाट प्राप्ति हासिल गर्न सफल भएको कन्ट्री डाइरेक्टर) अर्नाउड काउकोइसले जानकारी दिए। 

यसै क्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव घिमिरे समग्र वैदेशिक लगानीमा एडीबीको ठूलो हिस्सा रहेको बताउँदै अहिले भने परियोजना कार्यान्वयनमा वित्तीय क्षेत्रमा बढी चुनौती देखिएको औंल्याउँछन्। ‘यो सन्दर्भमा पनि वैदेशिक सहायता अझै महŒवपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले राजस्व परिचालनमा अलि कडाइ भइरहेकोले वैदेशिक सहायता परिचालनलाई बढाउन जरुरी छ।’ उनले प्राप्ति (डिसवर्समेन्ट) अनुपात बढाएपछि वित्तीय स्थितिमा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि महŒवपूर्ण योगदान पुग्ने उनले बताए।