परियोजना कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

परियोजना कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : एडीबीले वर्षौंदेखि नेपालको विकासमा गरेको सहयोगको कदर गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले परियोजना कार्यान्वयन र वितरणसम्बन्धी चुनौती पार गर्नका लागि पुँजीगत खर्च सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। 

विकास आयोजनाको प्रगति मूल्यांकन गर्न आयोजना गरेको दुईदिने कन्ट्री पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकको उद्घाटनका सत्रमा बोल्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

यसैक्रममा एडीबी दक्षिण एसियाका लागि महानिर्देशक केनिची योकोयामाले सुधारिएको पोर्टफोलियो कार्यसम्पादन विकासका परिणाम समयमै वितरण गर्न, उच्च र दिगो सहुलियतपूर्ण स्रोत विनियोजनका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताए। 

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले परियोजना कार्यान्वयन सुधार गर्न समस्यालाई सक्रिय रूपमा सम्बोधन गरिरहेको छ। ‘एडीबीको कार्यसम्पादनमा आधारित विनियोजन प्रणालीमा आधारित उच्च सहुलियतपूर्ण स्रोत विनियोजनका लागि प्रतिवर्ष कम्तीमा ३ सय ५० मिलियन डलरदेखि ४ सय ५० मिलियन डलर वितरण प्राप्त गर्न आवश्यक छ।,’ तर उच्च कार्यान्वयनका लागि अनुशासन कायम गरी सरकार र एडीबीको सामूहिक प्रयासमा उच्च वितरण सम्भव हुने उनको भनाइ छ। 

बैठकको संयोजनमा आयोजित विशेष समारोहमा अर्थ (राजस्व) सचिव घिमिरेले प्रभावकारी आयोजना व्यवस्थापन, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा अनुगमनमा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनालाई पुरस्कार प्रदान गरे। कार्यक्रममा विभिन्न आयोजनामा उत्क ष्ट पर्फमेन्स गरेकालाई पुरस्कृत गरिएको थियो। 

जसअन्तर्गत सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (सेक्टर) आयोजना, बागमती नदी बेसिन सुधार आयोजना–अतिरिक्त वित्तपोषण, सासेक राजमार्ग सुधार आयोजना, ग्रामीण उद्यम वित्तीय आयोजना र विद्युत् प्रसारण तथा वितरण दक्षता अभिवृद्धि आयोजना रहेका छन्।
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.