अर्थतन्त्रको संकटमोचन

मुलुकको  अर्थतन्त्रको जग आयात एवं  रेमिट्यान्समुखी छ। अर्थतन्त्रको यो चरित्रमा स्वाधीन अर्थतन्त्र असम्भव हुन्छ। आयात नै राजस्वको प्रमुख स्रोत  हुन आएको छ। बढ्दो आयातले व्यापारघाटा बढाउँछ। बढ्दो व्यापारघाटा अर्थतन्त्रको नकारात्मक परिसूचक हो।

अहिलको टाउको दुखाइ अर्थतन्त्रको संकटमोचन छ।  अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन नल्याई अथवा आमूल परिवर्तन नगरी अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन। राज्यले अर्थतन्त्रको दिशा समाजवाद उन्मुख घोषणा गरे पनि त्यो दिशामा नगई पुँजीवादमा गएको छ। अर्थतन्त्रको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न आन्तरिक र बाह्य कारणले हाम्रा शासकहरूले आँट गर्न सक्दैनन्। 

सबल अर्थतन्त्रको लागि  निर्यात नै दीर्घकालीन मेरुदण्ड हो। तर हाम्रो निर्यात अत्यन्त कमजोर छ। आयात र निर्यातबीच फराकिलो अन्तर हुँदा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा हाम्रो व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब थियो। यो यसपालिको बजेट समीक्षापछिको आकारभन्दा दुई खर्बभन्दा बढी हो। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको संकटमोचन कदापि हुँदैन। वर्तमान अर्थतन्त्रको चरित्र आयातमुखी नभएर उत्पादनमुखी बनाउन जरुरी छ। 

अर्थतन्त्रको संरचनाको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो रेमिट्यान्स हो। रेमिट्यान्स अहिले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको छ। रेमिट्यान्सले परनिर्भरता बढाउँछ। रेमिट्यान्स अस्थायी प्रकारको अल्पकालीन हुन्छ। बाह्य देशमा कुनै विपत्ति, महामारी तथा युद्ध भएको अवस्थामा रेमिट्यान्स आयमा ठूलो उतारचढाव हुन्छ। त्यसकारण रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्नु हुँदैन। रेमिट्यान्स आप्रवाह सन् २००० देखि निरन्तर बढ्दै २०१५ र २०१६ मा २५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुगेर अहिले २१ प्रतिशत रहेको छ। रेमिट्यान्सले कुल विदेशी मुद्रा आर्जनको ५६ प्रतिशतभन्दा धेरै ओगटेको छ। जीडीपीमा रेमिट्यान्सको योगदान न्यून र निर्यातको योगदान उच्च हुनु अर्थतन्त्रको सकारात्मक परिसूचक हो।

कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्मा जीडीपीको योगदान बढाउनुपर्छ।  यसमा ध्यान दिन सके विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। अर्थतन्त्र सबल गराउन सहयोग पुग्छ। 

कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्मा जीडीपीको योगदान बढाउनु पर्छ। किनभने यी हाम्रो स्रोत र साधन हुन्। यी वस्तुहरूको निर्यात बढाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सके अर्थतन्त्र सबल हुन्छ। रेमिट्यान्सलाई दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउनु हुँदैन। विश्वका धेरै देशहरू वस्तु तथा सेवाहरू निर्यात गरेर धनी भएका छन् ।  हामी भने युवाहरू निर्यात गरेर धनी बन्ने कोसिस गर्दैछौं। यी बिल्कुल गलत हो।

अर्थतन्त्रको संरचना ऋणमा बढ्दो परनिर्भरता छ। विगत तीन दशकदेखि कर्जाप्रतिको बढ्दो निर्भरता छ। हाम्रो सार्वजनिक ऋण अहिलेसम्म आइपुग्दा २० खर्ब ७० अर्ब पुगेको छ। अर्थतन्त्रको आकारको हिसाबले यो ४३ प्रतिशत हुन आउँछ। यो आकार निकै उच्च हो। विगत लामो समयदेखि कर्जा प्रवाहमा भएको निरन्तर उच्च वृद्धिले मुलुकको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा कुनै योगदान दिन सकेको छैन। विगत तीन दशकको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र रह्यो र रोजगारी सिर्जना हुन सकेन। यस्तो ऋण मुलुकले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुन पुग्यो। कतिपय अवस्थामा वा साधारण खर्च धान्नसमेत प्रयोग भयो। यस्तो किसिमको संरचनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। जबसम्म हाम्रो राजस्वबाट पुँजीखर्च गर्न सकिँदैन तबसम्म मुलुकको आर्थिक सुधार असम्भव छ।

अर्थतन्त्रको संरचनाको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो बजेट अनुशासन हो। वित्तीय स्थायित्वको आधार बजेट अनुशासन हो। सरकारका लागि योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रमुख माध्यम नै वार्षिक बजेट हो। सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको समग्र चक्रमा बजेटको केन्द्रीय भूमिका रहेको हुन्छ। त्यसैले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा समग्र अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। हरेक नयाँ बन्ने सरकारले बजेट कार्यान्वयनको उद्घोष गर्छन्। तर सरकार बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल हुँदै आएको छ। पुँजीगत खर्च वर्षको अन्त्यमा मात्र गर्ने गरिएको छ। यसलाई असारे विकासको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। देशको राजस्व, खर्च, ऋण व्यवस्थापनको कार्य दिगो हुन नसकेमा बजेट नियन्त्रणका उपाय अपनाउन आवश्यक हुन्छ।

सरकारी खर्चमा अहिले चरम लापरबाही छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी खर्च गर्ने सरकारी प्रवृत्तिमा बढोत्तरी भएको छ। कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दा हालसम्म बेरुजु रकम नै ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चैत्र अन्त्यमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारी नियकाहरू  (संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित) मा १ खर्ब १९ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो। बजेट अनुशासनमा संरचनागत परिवर्तन नभएसम्म अर्थतन्त्र सबल बन्न कठिन छ।

संकटउन्मुख रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेतहरू देखिएका छन्। बाह्य अर्थतन्त्रको क्षेत्र सन्तुलित बन्दै गएको छ। यद्यपि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने चुनौती हट्न सकेको छैन, झन् बढ्दै गएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा वृद्धि भएको, शोधनान्तर बचत बढेको र रेमिट्यान्स वृद्धिदर बढेकोले बाह्य अर्थतन्त्र सुधार भएको छ। यद्यपि यी सुधारहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका छैनन्। केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध तथा आयातसम्बन्धी कर्जामा गरिएको विशेष व्यवस्थालगायत कारणले अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको हो। रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढ्नुमा पनि डलर बलियो भएको कारणले हो। डलर सधैं बलियो हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। दीर्घकालीन उपायमार्फत बाह्य अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन बिजुली गाडीको प्रयोग, ग्यास सिलिन्डरको प्रयोगको सट्टा बिजुलीबाट खाना पकाउने चुलोको प्रयोग आदि गर्न सकिन्छ।

समान अवसर र सामाजिक न्यायको अभावले पनि अर्थतन्त्र सबल हुनु नसकेको हो। संविधानमा रोजगारको हक सबै मानिसमा हुने भनी उल्लेख छ। तर आज लाखौं मानिस रोजगारको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन्।  आम जनताले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गर्न सकेका छैनन्। उन्नत समाज भन्नु नै स्वतन्त्रतासहितको समतामूलक समाज हो, जहाँ जीवन सरल र सहज गतिमा चलेको हुन्छ। जहाँ कोही दबिएर, हेपिएर र थिचिएर बस्नु पर्दैन। तर हाम्रो समाज त्यस्तो छैन। आज देशका प्राकृतिक स्रोत र साधनमा पनि असमानता बढ्दो छ। निश्चित मानिसले प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोग गरेका छन्। औद्योगिकीकरणपछि उद्योगका मालिक र मजदुरबीच असमानता पैदा हुन गयो। शासक र सम्भ्रान्त वर्गले मात्रै सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृत्ति छ। जसबाट  आज कोही उद्योगपति र व्यापारीका हातमा सम्पत्ति थुप्रने अवस्था आएको छ। संसारकै कुल धनको ठूलो मात्रा १५, २० जनाका हातमा पुग्ने व्यवस्था आएको छ। यसका साथै प्रविधिमा पहुँच हुने र नहुनेबीच अर्को असमानता छ। गुणस्तरीय शिक्षामा, सेवाका क्षेत्रमा पहुँच हुने र नहुनेबीच असमानता छ। सबै मानिसलाई रोजगार प्राप्त भयो र कामको ज्यालामा ठूलो विभेद भएन भने मात्र असमानताको खाडल कम हुन्छ।

अन्त्यमा, अर्थतन्त्रको संकटको कारक  पुँजीवाद हो। मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको १६ वर्ष पार गरिसक्दा पनि पुँजीवाद कमजोर भएको छैन। यसको सट्टा त्यसले अझ मजबुत जरा गाडेको छ। अहिले नेपालका आर्थिक क्षेत्रमा  भएको भ्रष्टाचार, कमिसन, कालोबजार, व्यापारघाटा, राजस्व छलीलगायत अनेकन समस्या यसैका उपज हुन्। वर्तमान आर्थिक संरचनामा परिवर्तन नगरी यसको सामाधान हुन सक्दैन। त्यसको लागि एकपटक समाजवाद प्राप्तिको दिशामा अघि बढ्नु आवश्यक छ।