राजविराज :सप्तरीमा घरेलु हिंसा गर्ने डाक्टरसहित उनको परिवारलाई मंगलबार अदालतबाट सजाय भएको छ।
सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिश्चन्द्र इङ्गनामको इजलाशबाट राजविराज नगरपालिका–५ स्वर्ण टोलका ३१ वर्षीय डाक्टर उज्जवल देवसहित उनको परिवारलाई जरिवानाको फैसला भएको हो।
अदालतले घरेलु हिंसा गरेको ठहर गर्दै अभियुक्तहरू डाक्टर देव, उनका बुवा ७६ वर्षीय शशिकान्त देव, सासू ६२ वर्षीया पूर्णिमा देव र भाई २७ वर्षीय उत्सव देवलाई जनही तीन हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको हो।
पीडितले अंश र भरणपोषणवापत मानाचामल खर्च पनि पाउने भएकी छिन्। अदालतको फैसला अनुसार पीडितले प्रतिमहिना १० हजार रुपैयाँ मानाचामल भरणपोषण वापत खर्च पाउने भएकी छिन्।
अदालतका अनुसार डाक्टरको परिवारको जायजेथाको चार भाग अंश लगाई त्यसमध्ये एक भागको आधा पीडितले अंश पाउने फैसला भएको छ।
डाक्टरकी श्रीमती करिश्मा चौधरीले सप्तरी जिल्ला अदालतमा ०७९ माघ १९ गते घरेलु हिंसाको तथा ०७७ कात्तिक १९ गते अंश तथा भरणपोषणको मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्।
आरोपितहरूले पीडितलाई राजविराजस्थित घर प्रवेश गर्न नदिई कम्पाउण्डबाट निकाला गर्नुका साथै ज्यान मार्ने धम्की दिई घरेलु हिंसा गरेका थिए। विराटनगरमा अध्ययनरत रहेकै बेला डाक्टरको विराट नर्सिङ कलेज विराटनगरमा कार्यरत पीडितसँग प्रेम भएको थियो।
पछिल्लो पटक निजामति कर्मचारी हस्पिटल काठमाडौंमा कार्यरत डाक्टर देवले मोरङ जिल्ला अदालतमा ०७५ असोज १९ गते दर्ता विवाह गर्न आवेदन गरी सहमति पत्र संलग्न राखी सही छाप समेत गरेका थिए। दुवैले ०७६ असोज २८ गते सप्तरीको भारदहस्थित कंकालिनी मन्दिरमा विवाह गरेका थिए।
विवाह गरेर घर जाँदा सासूससुराले हप्की दप्की गर्दै दाइजोमा ५० लाख रुपैयाँ र विराटनगरको जग्गा मागेको पीडितले बताइन्।
त्यसपश्चात मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–१२ पाञ्चाली लक्ष्मीनारायण मन्दिर छेउ डेरा गरी सँगै बसेको र काठमाडौंमा डा. देव कार्यरत भएपछि काठमाडौ जडिबुटीमा समेत पति पत्नीका रूपमा सँगै बसेको पीडितले बताइन्।
जिल्ला न्यायाधीश नविन कुमार जोशीको इजलाशले गत माघ २० गते पीडितलाई शान्त र निर्भय वातावरणमा घरमा बस्न, खानलाउन दिनु, दाइजो माग्ने कुटपिटलगायत यातना दिने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
पीडितले पेश गरेको र प्राप्त भएको प्रमाणका आधारमा डाक्टर देवसहित परिवारका सदस्यहरु दोषी देखिएकोले जरिवाना गरिएको र पीडितलाई मानाचामलसहित अंश दिनुपर्ने फैसला भएको सूचना अधिकारी भरतमणि पोखरेलले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
