गण्डकीमा संसद् ठप्प, सांसद फुक्काफाल

पोखरा : फागुनको १८ गते अचानक अन्त्य भएको गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन कहिले बोलाइन्छ यकिन छैन। जब केन्द्रीय राजनीतिको सत्ता गठबन्धनमा हेराफेरि भयो, मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्बाट संसद् अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस प्रदेश प्रमुखलाई गरेका थिए। 

मंसिरमा नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो अधिवेशनको सुरु पुस १८ गते भएको थियो। २ महिनामा संसद् १४ पटक मात्रै बस्यो। बैठक भने १७ वटा भए। निर्वाचित भएयताको थोरै समय संसदीय गतिविधिमा संलग्न सांसदहरू अहिले फुक्काफाल छन्। 

एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दिएको समर्थन सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले चैत १० मा फिर्ता लिएको थियो। त्यसलगत्तै माओवादीका २ मन्त्री हरिबहादुर चुमान र रेशम जुग्जाली मगरले राजीनामा गरेका थिए। सत्ता साझेदारले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसको म्याद वैशाख १० गते सकिन्छ। 

मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव लैजान संसद् अधिवेशन चालू छैन। बोलाउने छाँटकाँट पनि देखाएका छैनन्। मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेको भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले तत्काल राजीनामा गर्न पनि माग गरेका थिए। त्यसो त मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजान सक्ने अवसर पनि विपक्षी दलहरूलाई छ। संसदका चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने संविधानको धारा १८८ मा व्यवस्था छ। 

संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै चौथाइ सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन पनि गर्न सक्छन्। तर, सरकारले नै वैशाख ९ गतेका लागि सदनको अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेबमोजिम सदन सुरु हुँदैछ। मुख्यमन्त्री अधिकारीले राजीनामा गर्ने वा वैशाख १० भित्रको म्यादमा विश्वासको मत नपाउने विश्वासमा प्रतिपक्ष दल छ। तर, नेकपा एमालेका सांसद गोविन्दबहादुर नेपाली मुख्यमन्त्रीले संसद्को सामना गर्ने बताउँछन्। यसबीचमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले आफ्नो दलका सांसदहरूसँग एक साँझ बैठक बसेर सल्लाहसमेत लिएका छन्। त्यो बैठकका एक सहभागी सांसद भने ९ गते संसद्मा सम्बोधन गर्दै राजीनामा घोषणा गर्ने मुख्यमन्त्रीको योजना छ। प्रतिपक्ष कांग्रेस अधिकारी सरकार बहिर्गमनको प्रतीक्षामा छ। 

अधिकारीको बहिर्गमनपछि अर्काे सरकार गठनमा प्रदेश सभाको भूमिका हुन्छ। सभाका बहुमत सदस्यको साथमा अर्काे सरकार बन्ने छ। पहिलो बैठक बसेको साढे ३ महिनामै प्रदेशसभाको मुख्य काम नयाँ सरकार गठन हुने भएको छ।

आमनिर्वाचनपछि प्रदेशसभा र सरकार जनता केन्द्रित काममा तल्लीनको जनअपेक्षा थियो। तर, एउटा सरकारले साढे ३ महिना काम गर्दा नगर्दै अर्काे सरकार बनाउने स्थिति केन्द्रीय राजनीतिमा आएको फेरबदलीले सिर्जना गरेको हो।

संघमा माओवादी नेतृत्व सरकारबाट एमाले र राप्रपा बाहिरिएसँगै गण्डकीमा पनि त्यसको प्रभाव पर्‍यो–एमाले नेतृत्व सरकारबाट माओवादी बाहिरियो। राप्रपा साथमै रहे पनि एमाले सरकारको पक्षमा बहुमत पुगेन। पुस १८ पहिलो बैठक बसेपछि २५ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए र २९ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिए। उनको विश्वासको मतको भोलिपल्टै प्रदेशसभाले माओवादीका कृष्णप्रसाद धिताललाई सभामुख निर्वाचित गर्‍यो। एमालेकी बिनुकुमारी थापा माघ २ गते उपसभामुख चुनिइन्। त्यसयता गण्डकी प्रदेशसभाले चारवटा विधेयक पारित गरेको छ।

पूर्ववर्ती सरकारले तयार पारेको गण्डकी प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको र स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। त्यसअघि सभाले सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि सभाले स्वीकृत गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सरकारले ती अध्यादेश ल्याएको थियो। 

प्रदेशसभाले केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र विनियोजन ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसमेत यसबीचमा पारित गरेको छ। सांसदहरूका योजनालाई बजेट दिने गरी सरकारले कार्यक्रम बनायो र नाम दियो—पूर्वाधार विकास कार्यक्रम। यसका लागि ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। 

केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्दा सरकारले ३४ वटा ऐन संशोधन गरेको थियो। त्यसमा प्रदेशको नाम सच्च्याइएका बुँदाहरू धेरै थिए। एउटा बुँदा भने निकै विवादकाबीच पारित भएको थियो। प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवको उमेर हद ६५ वर्ष पुर्‍याउन सत्ताधारी एमाले, माओवादीसहित प्रतिपक्ष कांग्रेस पनि एकमत भएको थियो। सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेल चैत ४ गते ६० वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशका जानेवाला थिए। तर, सबै दल मिलेर उनको जागिर थमौती गर्न ऐन नै संशोधन गरे। उक्त ऐन संशोधन गर्नुअघि प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवको अवकाश उमेर हद ६० वर्ष थियो। 

प्रदेशसभाले पहिलाकै प्रदेश सभा नियामावली अनुसारैसभा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। केही समयपछि भने नयाँ निमयमावली बनाउन समिति पनि गठन गर्‍यो। त्यसको समय सीमा फागुन मसान्तसम्म थियो। तर, त्यसबीचमै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिनाले समितिले काम गरी सदनमा प्रतिवेदन पेस गर्न पाएन। संसदीय समिति बनाएर विधेयकहरूको व्यापाक छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न यसबीचमा प्रदेशसभा चुकेको छ।