परिवर्तन र रूपान्तरण न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। त्यो भनेको हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा श्रमिकको रोजगारीमा पर्ने असरको बारेमा गम्भीर हुन आवश्यक छ।
जलवायु परिवर्तनमा मुख्य भूमिका खेल्ने कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य छ। अर्थात् योगदान शून्य दशमलव ०२५ प्रतिशत मात्र छ। तर जोखिमको दृष्टिकोणले विश्वमै पाँचौं स्थानमा पर्छ। यही वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै जलवायु परिवर्तनको विषय प्रमुख चासोको विषय बनाउन अति आवश्यक देखिन्छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप) मा विश्वका नेतृत्वहरू कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने कुरामा सहमत भए। विभिन्न प्रोटोकलहरू अनुमोदन गरिए पनि व्यवहारमा लागू गरेको देखिँदैन। बढ्दो औद्योगीकरण, आणविक हातहतियारको उत्पादन, प्राकृतिक स्रोतसाधनमा हुने दोहन, बढ्दो इन्धनको प्रयोग र हरित रोजगारीको प्रवद्र्धनमा खासै ध्यान गएको देखिँदैन। जसका कारण कार्बन उत्सर्जन गर्ने र नगर्ने मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनले सिर्जित संकट भोग्न बाध्य छन्।
जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा हाम्रै व्यवहार र विभिन्न प्रोटोकलको बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ। ठूलो रोजगारी गुम्नुका साथै आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ। औद्योगिक क्रान्तियता तेल, कोइला र ग्यासको खपतले कार्बनडाई अक्साइड उत्सर्जन गराउँदै आएको छ। कार्बनडाई अक्साइड र हरितगृह ग्यासको बढ्दो उत्सर्जनले पृथ्वीको तापमानमा वृद्धि भएको छ। जसको कारण जलवायुमा असन्तुलन, बढ्दो समुद्री सतह, रोग, जैविक विविधतामा क्षति, पानीको स्रोत हराउँदै जाने र रोजगारीको क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पुगेको छ। विश्व नै गरिबीको रेखामुनि धकेलिँदै छ।
मार्च २०, २०२३ मा राष्ट्रसंघका जलवायु विज्ञानका विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनबारे एक संश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। जसमा विश्वको प्रमुख जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च (आईपीसीसी)ले कार्बन उत्सर्जन घट्नुको सट्टा बढिरहेको, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न अहिलेसम्म भएका कामको गति र कार्ययोजना अपर्याप्त रहेको उल्लेख छ ।
पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा रोक्न सकिरहेको छैन। तापक्रम वृद्धिलाई रोक्न नसके जलवायु परिवर्तनले मानव जीवनमा सबैभन्दा विनाशकारी प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएको छ। हुन पनि पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ८ डिग्री वृद्धि भएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर केवल कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकलाई मात्र पर्ने होइन। कार्बन उत्सर्जन गर्ने नगर्ने सबै ठाउँमा पर्छ। त्यसमा पनि नेपालजस्ता भौगोलिक संरचना र जैविक विविधतायुक्त मुलुकहरूमा जलवायुमा हुने ससाना परिवर्तनले पनि गम्भीर प्रभाव पार्छ र पारिरहेको छ। सन् १९७६ देखि नेपालको तापक्रम बर्सेनि ०.०६ डिग्री सेल्सियस वृद्धि भइरहेको छ। हिमनदी १ देखि २० मिटर पग्लिँदै गएको, हिमरेखा माथि सर्दै गएको, ४० भन्दा बढी हिमतालहरू फुट्ने खतरा छ। अतिवृष्टि, अनवृष्टि, हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत हुँदै गएको, बाढीपहिरोमा वृद्धि र जैविक विविधतामा थुप्रै परिवर्तनहरू देखा परेका छन्। एक अध्ययनअनुसार नेपालमा एक जना पर्यटक आउँदा तीन जनालाई रोजगारी सिर्जना हुन्छ। तर यही गतिमा हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत हुँदै जाने हो भने होटेल पर्यटन क्षेत्रले रोजगारीमा प्रभाव पार्नेछ। पानीको स्रोत सुक्दै जाँदा कृषिमा आधारित हाम्रो मुलुकलाई ठूलो क्षति पुग्ने देखिन्छ। यसैगरी निर्माणलगायत यातायात क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष असर परी लाखौं श्रमिकको रोजगारीमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
जलवायु परिवर्तनले हरेक क्षेत्रलाई प्रभाव पारेजस्तै रोजगारीमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्ने निश्चित छ। ट्रेड युनियनहरूले समेत यसलाई प्रमुख मुद्दा बनाउन ढिला गर्नुहुन्न। बढ्दो जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय भनेकै कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने र हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने मार्ग अवलम्बन गर्ने हो। कार्बनयुक्त अवस्थाबाट हरित अर्थतन्त्रतर्फ जाँदा पनि ट्रेड युनियनहरूले सजग र न्यायपूर्ण संक्रमणकालको पक्षमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। हरित अर्थतन्त्रमा जाँदा यातायात, विभिन्न उद्योग, कलकारखाना, कृषि, निर्माण, पर्यटन क्षेत्रको रोजगारीमा ठूलो प्रभाव पर्ने निश्चित छ।
यसरी एक अवस्थाबाट अर्को अवस्था अर्थात् हरित अर्थतन्त्रमा जाँदा वा भनौं संक्रमणकालमा जाँदा श्रमिकको रोजगारी के हुने गम्भीर हुन आवश्यक छ। नयाँ प्रविधिमा जाँदा श्रमिकलाई सीप र तालिमको के हुन्छ ? आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समार्फत हुने रोजगारी कटौती, लैंगिक समानता, रोजगारीको ग्यारेन्टी, संक्रमणकालीन अवस्थामा सामाजिक सुरक्षालगायतको मुद्दामा प्रभावकारी सामाजिक संवाद गरी संक्रमणकालीन न्याय स्थापित गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ। श्रमिकको रोजगारी गुमाई, श्रमिकको पेटमा लात मारी हरित अर्थतन्त्रमा जान सकिँदैन। त्यसैले अन्यायपूर्ण परिवर्तन र रूपान्तरण स्वीकार्य हुन सक्दैन।
परिवर्तन र रूपान्तरण न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। त्यो भनेको हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा श्रमिकको रोजगारीमा पर्ने असरको बारेमा गम्भीर हुन आवश्यक छ। नयाँ प्रविधि र साधनको आवागमन हुँदा श्रमिकको रोजगारी गुम्नु हुँदैन जसको लागि नयाँ प्रविधि , साधन र काममा हुने नयाँपनबारे तालिमको व्यवस्था हुनुपर्छ ताकी सीपकै कारण श्रमिकले रोजगारीबाट हात धुन नपरोस्। कामको संसारमा हुने परिवर्तन , प्रविधिमा हुने परिवर्तनले विभिन्न असमानताहरू सिर्जना गराउन सक्छन्। त्यसबारे पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान गरी लैंगिक समानतालाई कायम राख्ने विषयमा उत्तिकै ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ।
प्रविधि एवं साधनमा आएको परिवर्तन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगका कारण विश्व पुँजी सीमित कम्पनी र व्यक्तिको कब्जामा गई धनी र गरिबबीचको खाडल बढाउने कुरालाई ध्यान दिन आवश्यक छ। यसैगरी कुनै श्रमिकलाई सीप र तालिम दिएर पनि अनुकूलित नहुन सक्छन्। शिक्षालगायत अन्य कारणले सीप र तालिममा पनि फिट हुन नसक्ने श्रमिकको हकमा त्यत्तिकै खाली हात घर पठाउने कुरा अन्यायपूर्ण हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
