मातृमृत्यु दर अझै १५१ !

जन्मकै कारण मृत्यु हुनुपर्ने बच्चाका लागि यस्तो अवस्था दुःखद् तर असामान्य घटना हो। तर पछिल्लो पुस्तामा मातृमृत्यु दरमा सुधार आएको छ। १९ औं शताब्दीमा एक तथ्यांकले प्रत्येक एक लाख जन्ममा ५ सयदेखि १ हजारसम्म आमाको मृत्यु हुने गरेको देखाएको थियो। सन् १९९० मा नेपालको मातृमृत्यु दर ७ सय ७० र १९ औं शताब्दीको अन्ततिर सन् १९९६ मा ५ सय ३९ रहेको पाइन्छ।

जनगणना २०७८ को मातृमृत्यु अध्ययनले नेपालमा प्रतिलाख जन्ममा १ सय ५१ आमाको मृत्यु हुने गरेको पछिल्लो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार प्रजनन उमेरसमूह (१५–४९ वर्ष) मा मृत्यु भएका कुल १२ हजार ९ सय ७६ महिलामध्ये ६ सय ५३ (५ प्रतिशत) महिलाको मृत्यु गर्भावस्थासँग सम्बन्धित रहेको देखाएको छ। मातृमृत्यु भएका महिलामध्ये ३३ प्रतिशत महिलाको मृत्यु गर्भावस्थामा हुने गर्छ। यस्तै, ६ प्रतिशतको प्रसव अवस्थामा र सबैभन्दा बढी (६१ प्रतिशत) महिलाको मृत्यु सुत्केरी अवस्थामा भएको पाइएको छ। गर्भ र यसका जटिलताका कारण मृत्यु हुने भनेको प्रजनन उमेरका महिला हुन्, वृद्धा होइनन्। अझ नेपाल मातृमृत्यु प्रतिवेदन सन् २०२१ अनुुसार कुल मृतक महिलामा १० प्रतिशत त किशोरावस्था (१५–१९ वर्ष) का थिए।

पछिल्लो शताब्दीमा यो अवस्थामा परिवर्तन आएको देखिन्छ। नेपालको मातृमृत्यु दर ७ सय ७० बाट ५ सय ३९ हँुदै सन् २००६ मा २ सय ८१ र सन् २०१६ मा २ सय ३९ हुँदै अहिले सन् २०२१ मा १ सय ५१ मा झरेको छ। तर कतिपय देशमा मातृमृत्यु दर प्रतिलाख जन्ममा १० भन्दा कम छ। सबैभन्दा कम मातृमृत्यु दर भएका देशमा फिनल्यान्ड, ग्रिस, आइसल्यान्ड र पोल्यान्ड छन्। जहाँ प्रत्येक एक लाख जन्ममा मात्र तीन आमाको मृत्यु हुने गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संघका अनुसार सन् २०२० मा भएका मातृमृत्युमध्ये लगभग ९५ प्रतिशत मृत्यु कम र निम्न–मध्यम आय भएका देशमा भएको थियो। धेरै मृत्युलाई रोक्न सकिने अवस्थाका थिए।

गर्भावस्था र सुत्केरीको समयमा आएका जटिलताका कारण हुने मृत्यु नै मातृमृत्यु हो। यी धेरैजसो जटिलताहरू गर्भावस्थाको समयमा विकसित हुन्छन् र जसलाई गर्भावस्थामा नै पहिचान गरी रोकथाम तथा उपचार गर्न सकिन्छ। केही जटिलताहरू गर्भावस्था अगाडि पहिचान गर्न नसकिने र प्रसवको समयमा देखापर्ने हुन्छ भने केही जटिलता सुत्केरी अवस्थामा देखा पर्छन्। विश्व स्वास्थ्य संघको २०२३ फेब्रुअरीका प्रतिवेदनअनुसार लगभग ७५ प्रतिशत मातृमृत्यु गम्भीर रक्तस्राव, संक्रमण, उच्च रक्तचाप (प्रि–एक्लम्पसिया र एक्लेम्पसिया) र असुरक्षित गर्भपतन रहेको पाइएको छ।

नेपालमा पनि मातृमृत्युका कारण यस्तै छन्। नेपाल मातृमृत्यु प्रतिवेदन २०२१ (जनगणना २०७८) ले रत्तस्रावका कारण २६ प्रतिशत, उच्च रक्तचापजन्य समस्याका कारण १२ प्रतिशत, गर्भावस्थाका संक्रमणका कारण ७ प्रतिशत र असुरक्षित गर्भपतनका कारण ५ प्रतिशत मातृमृत्यु भएको देखाएको छ। नेपालमा मातृमृत्युका अध्ययनका समयमा कोरोनाको महामारी थियो। कोभिड संक्रमणका कारण १५ प्रतिशत मातृमृत्यु भएको सो प्रतिवेदनमा छ। कोरोनालगायत गैरप्रसूतिजन्य (अप्रत्यक्ष कारण)ले ३२ प्रतिशत मातृमृत्यु भएको पनि उल्लेख छ।

नेपाल मातृमृत्युप्रति संवेदनशील नभएको होइन। नेपालको संविधानमा नेपालले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०७५ र यसको नियमन २०७७ ले पनि मातृ÷प्रजनन स्वास्थ्य र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको रूपमा मानेको छ। साथै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र त्यसको नियमावली २०७७ ले सुरक्षित मातृत्व र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा मानेको छ।

नेपाल दिगो विकास लक्ष्यको हस्ताक्षरकर्ता हो। सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदरलाई प्रतिलाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा कम र नवजात शिशु मृत्युदरलाई प्रतिहजार जीवित जन्ममा १२ भन्दा कममा झार्ने महŒवपूर्ण लक्ष्यमा प्रतिबद्ध छ। यसै अनुरूप नेपालले विभिन्न नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरू अवलम्बन गरेको छ। सन् १९९८ मा नेपालले मातृ स्वास्थ्य सुधार गर्न दुईवटा मुख्य रणनीति अपनायो। पहिलो, केही स्वास्थ्य संस्था चयन गर्‍यो र ती संस्थामा आपत्कालीन प्रसूति सेवा चौबिसै घण्टा सुचारु गर्ने काम भयो। दोस्रो, ती संस्थामा प्रसव सेवाका लागि दक्ष (तालिम प्राप्त) नर्सको चौबिसै घण्टा व्यवस्था मिलायो। त्यसपछि निरन्तर प्रसव सेवाका लागि पूर्वाधार र जनशक्तिका विकासमा राज्यले महŒवपूूर्ण पहल गरेको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा मात्र १ हजार २ सय ८ जना नर्सलाई प्रसव सेवाका लागि ‘स्किल्ड बर्थ एटेन्डेन्ट (एसबीए) तालिम दिएको र सोही आवको अन्त्यसम्म कुल ११ हजार ५ सय ९६ एसबीए तालिम दिइसकिएको स्वास्थ्य सेवा विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा छ। सामान्य प्रसव गराउन बर्थिङ सेन्टरहरू, जटिल प्रसव तथा शिशुको समेत हेरचाह गर्न सकिने स्वास्थ्य केन्द्रहरू (बीईओएनसी) र शल्यक्रियासमेत गर्न सकिने स्वास्थ्य केन्द्रहरू (सीईओएनसी) को विस्तार गर्न कार्य जारी राखेको पाइन्छ। उक्त आवको अन्त्यसम्म ७२ जिल्लामा सीईओएनसी सेवा स्थापना भएको छ। यसबाहेक निजी अस्पतालहरूमा समेत आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क प्रसव सेवा सञ्चालनमा छन्।

राज्यले पहल गर्दागर्दै पनि २६ प्रतिशत मातृमृत्यु घरमा भएको पनि तथ्यांकले बताउँछ। त्यसैले मातृमृत्यु हुनुमा ‘तीन ढिलाइ’ महŒवपूर्ण मानिएको छ। नेपाल मातृमृत्यु प्रतिवेदन २०२१ ले गर्भावस्था तथा प्रसवका लागि स्वास्थ्य संस्था लैजाने निर्णय गर्न नै ५७ प्रतिशतले ढिलाइ गरेको देखाउँछ। ३३ प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्था पुग्न ढिलाइ गरेको र ४० प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्था पुगेर पनि उपयुक्त उपचारमा ढिलाइ भएका कारण मातृमृत्यु भएको जनाएको छ। ७४ प्रतिशत महिलामा कुनै न कुनै किसिमको एक ढिलाइ देखिनु र अर्को १७ प्रतिशतमा तीनवटै ढिलाइ देखिनुले मातृस्वास्थ्यप्रति हामी सचेत नरहेको स्पष्ट पार्छ। र यो नै नेपालको मातृमृत्यु दर उच्च (१५१ प्रतिलाख जन्ममा) हुनुको कारण हो भन्दा फरक नपर्ला।

गर्भावस्था र सुत्केरीको समयमा आएका जटिलताका कारण हुने मृत्यु नै मातृमृत्यु हो। यी धेरैजसो जटिलता गर्भावस्थाको समयमा विकसित हुन्छन्।