प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन विराटनगर बारको आग्रह

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन विराटनगर बारको आग्रह
सुन्नुहोस्

विराटनगर : उच्च अदालत विराटनगर बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। 

सर्वोच्च अदालतमा लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्याय क्षेत्र प्रभावित बनिरहेको बारको ठहर छ। 

उच्च अदालत विराटनगर बार एशोसिएशनका सचिव विनोदकुमार तिमल्सिनाद्वारा शनिबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सर्वोच्चको नेतृत्वविहीनताले समग्र न्यायालय प्रभावित बनिरहेको, न्यायका उपभोक्ताले असहजता खेप्नु परेको र अदालतप्रतिको जनविश्वासमा स्खलनता देखिएको उल्लेख गरिएको छ। 

‘सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश पाउन नसक्दा लोकतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मूल उदेश्य र आधारभूत मान्यतामा गम्भीर असर पर्दै गएकोतर्फ सबै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ,‘सर्वोच्च नेतृत्वविहीन हुँदा न्यायिक अस्थिरता उत्पन्न भइ समग्र न्याय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्दै गएको छ।’ 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदा न्यायालयको नियमित कामहरू प्रभावित बनेको र सर्वोच्चलगायत उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको सचिव तिमल्सिनाले बताए। 

उनका अनुसार उच्च पदाधिकारीहरूको सरुवा, बढुवाजस्ता नियमित प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुगेकाले न्यायालयबाट प्रवाह हुने सेवामा समेत नकारात्मक प्रभाव परी गम्भीर अवस्था उत्पन्न भएको छ। 

‘न्यायालयमा देखिएको गम्भीर विशम परिस्थितिबाट बाहिर निस्कनका लागि समेत सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन आवश्यक छ,’ तिमल्सिनाले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकार, संवैधानिक परिषद् तथा प्रतिनिधिसभाका माननीय सांसदहरू समेतलाई अपिल गर्दछौँ।’ 

‘उच्च अदालत विराटनगर बार एशोसिएशनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा जनआस्था अभिवृद्धि, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षण एवं सम्वर्द्धका निम्ति सदैव पहलकदमी गर्दै आइरहेको सर्वविदितै छ,‘ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.