काठमाडौं : मुलुकले आर्थिक संकट झेलिरहेको छ। तर, सरकार भने राज्यको ढुकुटीबाट घोषित अयोग्य लडाकुलाई करोडौं रकम वितरण गर्ने तयारीमा छ। जसको विरोध अहिले सडकदेखि सदनसम्म भइरहेको छ। गत ६ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ पास गरेसँगै यसको विरोध सुरु भएको हो।
लडाकु पहिचान गर्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको छ। अयोग्य लडाकुको पहिचानका लागि नाम, उपनाम र अन्य विवरणका साथ विस्तृत विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सोही विवरणका आधारमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दुई÷दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने तयारी छ।
गत चैत ६ गते प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि रकम दिने निर्णय गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा माओवादी केन्द्र मात्र सरकारमा थियो।
कति छन्, अयोग्य लडाकु ?
अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने निर्णय यो पहिलो होइन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट अयोग्य लडाकुहरूलाई जनही दुई लाख दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चको निर्णयपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अलपत्र परेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९ मा द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकु र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुमध्ये राहत लिन बाँकीलाई जनही दुई लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त विनियोजन विधेयक २०७३ असार २८ मा व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरी २०७३ असार ३० गते राजपत्रमा प्रकाशितसमेत गरेको थियो।
२०६३ मंसिर ५ गते भएको सहमतिअनुसार सुरुमा शिविरमा राखिएका ३२ हजार ३ सय ५० जना लडाकु थिए। अनमिनले अनुगमन गर्दा २५ सयभन्दा बढी भेटिएनन्।
अनमिनले २३ हजार ६ सय १० मध्ये १९ हजार ६ सय २ जनालाई सेना समायोजनका लागि योग्य ठहर गरेको थियो। जसमध्ये १५ हजार ६ सय ३० जनाले सरकारले तोकेको ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्मको राहत लिएर स्वेच्छिक रूपमा शिविरबाट बाहिरिएका। १ हजार ४ सय २२ जना लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए। ४ हजार ८ जना प्रमाणित गर्ने दोस्रो चरणको अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित रहे। अनमिनले यिनीहरूलाई लडाकु नै नभएको प्रमाणित गरेको थियो। सरकारले अयोग्य ठहरिएकाहरूलाई सरकारले जनही दुई लाख दिने निर्णय गरेको हो।
सत्ता घटकबाटै खारेजीको माग
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य विपक्षी दलहरूले विरोध गर्दै राज्यकोषबाट बाँड्न लागिएको रकम खारेजको माग गरेका छन्।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले अयोग्य लडाकुलाई भत्ता दिन नमिल्ने बताए। उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय कसरी टुंग्याउने ? त्यो काम पहिला हुनुपर्छ। यसरी भत्ता बाँड्न पाइँदैन।’ अयोग्य लडाकुलाई जीवनयापनका लागि रोजगारीको व्यवस्था गरी व्यावसायिक बनाउनुपर्ने बताए। उद्यमशील बनाउने काममा अगाडि बढाउनुपर्छ,’ युवा नेता भट्टराईले भने, ‘पैसा बाँड्ने कुरामा हाम्रो सहमति छैन।’ नेकपा एमाले निकट भ्रातृसंगठन राष्ट्रिय युवा संघले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को शनिबार पुत्ला दहन गरेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब पाउन नसकिएको बेला अयोग्य लडाकुलाई भत्ता दिनु अपराध भएको बताए। ‘अयोग्य ठहर भइसकेका पूर्वलडाकुलाई दुई लाख दिनु अपराध हो,’ शाहीले भने, ‘विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार र उपचार खर्च गर्दा राम्रो हुन्छ।’
राज्यविरुद्धको अपराध
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिले न्याय माग गरिरहेको बेला सरकारले अयोग्य लडाकुलाई राहत स्वरूप रकम वितरण गर्न नमिल्ने जानकारहरू बताउँछन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दैमा अयोग्य लडाकुलाई राहत स्वरूप रकम दिन नमिल्ने बताउँछन्। ‘सरकारी ढुकुटीमा रकम नभएर शिक्षकहरूको पेन्सन रोकिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिअयोग्य घोषित लडाकु दुई लाख दिनु खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार हो,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने। नागरिक आन्दोलनका अगुवा कृष्ण पहाडीले मुलुक जर्जर अवस्थामा रहेको बेला अयोग्य लडाकुलाई रकम दिएर पोस्नु ब्रम्हलुट भएको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय भए पनि यो राज्यविरुद्धको अपराध हो,’ अधिकारकर्मी पहाडीले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
