मोरङमा सुकुम्वासीलाई दिने जग्गाको नापजाँच धमाधम

मोरङमा सुकुम्वासीलाई दिने जग्गाको नापजाँच धमाधम
मोरङको कानेपोखरीमा सुकुम्वासीलाई दिने जग्गाको नापजाँच गरिँदै।

विराटनगर : मोरङको कानेपोखरीमा सुकुम्वासीलाई उपलब्ध गराउने जग्गाको नापजाँच धमाधम भइरहेको छ।  

मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा पर्ने कानेपोखरी र पथरीशनिश्चरेमा भूमिहीन सुकुम्वासीको संख्या धेरै छ। सरकारले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया थालेपछि नापजाँच तीव्र पारिएको हो। 

मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. सुनील शर्माले फिल्डमै पुगेर सुकुम्वासी तथा उनीहरुलाई दिइने जग्गाको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका छन्। 

आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई तत्काल जग्गा उपलब्ध गराउन उनले लामो समयदेखि पहल गरिरहेका थिए। सदनमा कुरा उठाएर सरकारलाई बारम्बार दबाब दिए। 

सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने मुख्य मुद्दा बोकेर शर्मा गत निर्वाचनमा होमिएका थिए। ‘यहाँको सुकुम्वासी समस्या लामो समयदेखिको हो,’ उनले भने, ‘अहिले म उनीहरुलाई जग्गा दिलाउने अभियानमा लागेको छु।’  

सांसद शर्मा सुकुम्वासी परिवारले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा नापजाँचमा सामेलसमेत हुँदै आएका छन्। राष्ट्रिय भूमि आयोग र कानेपोखरी गाउँपालिकाबाट जग्गा नापजाँचमा खटिएका अमिन र सर्वेक्षकसँग भेट गरी उनले त्यहाँको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका थिए। 

सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई चाँडै जग्गा धनीपूर्जा उपलब्ध गराउनका लागि शर्माले नापजाँचको काम जतिसक्दो छिटो सक्न कर्मचारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आग्रहसमेत गरे। 

कानेपोखरीका ४ हजार ८ सय परिवारले जग्गा प्राप्तिका लागि फारम भरेका छन्। जग्गा नापजाँचमा सहयोग गर्नलाई कानेपोखरी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष खड्ग बस्नेतको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समन्वय एवं सहजीकरण समिति बनाइएको छ। कानेपोखरी–६ का १ सय ६४ परिवारलाई जग्गा धनीपूर्जा वितरण गरिसकिएको बस्नेतले बताए। 

सरकारले सुकुम्वासीलाई उनीहरूले भोगचलन गर्दै आएको ५ कट्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ। व्यवस्थित हिसाबले बसोवास गरिरहेकालाई पनि न्यून मूल्यमा जग्गा दिने तयारी रहेको बताइएको छ। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.