विराटनगर : न्यायाधीश, सरकारी वकिल एवं प्रहरी अधिकारीहरूले न्याय निरुपणमा अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र न्यायकर्ताबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
समन्वयले मात्रै वास्तविक पीडितको पहिचान भएर न्याय सम्पादन एवं निरुपणमा सहजता आउने उनीहरूको भनाइ छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मंगलबार कोसी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा आयोजना गरेको लैंगिक न्यायको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता (प्रहरी), अभियोजनकर्ता (सरकारी वकिल) तथा न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी (न्यायाधीश)बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले न्यायलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने औंल्याएका हुन्।
नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणमा देखिएका समस्यालगायतका विषयमा पनि गहन छलफल भएको थियो। सरोकारवाला निकायले न्यायलाई केन्द्रमा राखेर आआफ्नो ठाउँबाट काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन्।
पछिल्लो समय न्याय निरुपणमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै समाधानका लागि एकअर्काबीच समन्वयको प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ।
अनुसन्धानकर्ताका तर्फबाट आफ्ना कुरा राख्दै उदयपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी ज्ञानेन्द्रप्रसाद फूयालले नयाँ कानुनी व्यवस्था तथा केही कानुनी प्रावधानले अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणलाई असहज बनाउन खोजेजस्तो भान हुने बताए। ‘ कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि साझा बुझाइ एवं समझदारीका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने।
साझा बुझाइका साथ काम गरियो भने कानुन कार्यान्वयन थप प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ। एसपी फूयालले लैंगिक न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन सबै निकाय थप संवेदशील एवं जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।
सरकारी वकिलका तर्फबाट कुरा राख्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मोरङकी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीमा यादवले अनुसन्धानका नाममा कोही कसैलाई पनि दुःख दिने काम अनुसन्धानकर्ताबाट हुन नहुने बताइन्।
‘अनुसन्धानका नाममा दुःख दिने नियत राख्दा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकार हनन् हुन्छभन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘काम कारबाहीलाई न्यायसंगत बनाएर अनुसन्धानकर्ताको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न दिन हुँदैन।’
प्रहरी र न्यायिक निकायबीचमा समन्वयको अभाव हुँदा पीडितले न्याय पाउने अवस्था नबन्ने गरेको पनि यादवको भनाइ छ। लैंगिक न्यायका हिसाबले सुरक्षालगायतका विषयलाई लिएर कुनैबेला पीडितलाई न्यायालयमै गाह्रो हुने गरेको उनको टिप्पणी छ।
कोसी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता गजेन्द्र आचार्यले साक्षी बकपत्रको व्यवस्थापन सहज ढंगले हुन नसकिरहेको बताए। ‘सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय र सहकार्यमा कहिलेकाहिँ हस्तक्षेप हुने गरेको छ। त्यसले व्यवहारिक कठिनाइहरू उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै पक्षबीच समन्वय गरेर कानुनी हिसाबले अप्ठेरो नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। न्याय निरुपणमा सबैलाई समान ढंगले हेर्नुपर्छ।’
आचार्यले अदालतमा बन्द इजलासको व्यवस्थापनलाई सहज बनाउँदै कानुन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए।
उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारुले सरकार वादी हुने कुनै उजुरी वा जाहेरी तत्काल दर्ता गरेर अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताए। ‘उजुरी वा जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाएपछि वास्तविकता खुल्छ,’ उनले भने, ‘तर, दर्तामा नाइनास्ती भयो भने अनुसन्धान नै हुन पाउँदैन।’
मुख्य न्यायाधीश थारुले जाहेरी दर्ता नगर्दा वास्तविक पीडित झन् अन्यायमा पर्ने र पीडक पक्षलाई प्रमाण नष्ट गर्न मौका मिल्ने पनि बताए। ‘कुनैपनि जाहेरी परेमा तत्काल अनुसन्धान गरेर वास्तविकता पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यसो हुँदा घटनाका बारेमा यकिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘उजुरीकर्ता पीडित हो कि हैन भनेर पत्ता लाग्छ। सरकारी वकिलसँग समन्वय गरेर तत्काल मुद्दाको प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ।’
उनले धेरैजसो मिसिलमा सबुत प्रमाण नहुने गरेको भन्दै राज्यको ध्यान जान आवश्यक देखिएको बताए। अनुसन्धान र अभियोजनबाट पीडितको मर्यादामा असर पर्न नहुने थारु बताउँछन्।
महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले पछिल्लो समय अनुसन्धान र अभियोजनलाई सुधार गर्न आवश्यक देखिएको बताए। ‘अनुसन्धान र अभियोजनका आधारमा मुद्दाको छिनोफानो हुने हो। त्यसमा केही समस्याहरू हुनसक्छन्,’ उनले भने, ‘तर, सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ। सरोकारवालाबीचको समन्वयबाट मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ।’
पोखरेलले अनुसन्धान र अभियोजन बलियो भएन भने मुद्दामा सवाल जवाफले मात्रै परिणाम नदिने एवं ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गरे। ‘अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर नै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा राखिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अनुसन्धान र अभियोजनमै न्याय खोजिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ।’
डा. पोखरेलले न्यायलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सकेमा मात्रै अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र न्यायकर्ताको जिम्मेवारी पूरा हुने पनि बताए।
पोखरेलले अनुसन्धान कमजोर हुँदा न्याय ठीक ठाउँमा नपर्ने पनि उल्लेख गरे। ‘न्याय भनेको अदालतको फैसला होइन। पीडितले गर्ने अनुभूति हो,’ उनले भने, ‘केही विषयमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। न्याय निरुपणलाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धानमा ध्यान दिनैपर्छ।’
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले कार्यक्रमको उदेश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए। फौजदारी न्याय प्रशासनमा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनका क्रममा समन्वय एवं सहकार्यमा भएका कमी कमजोरी तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई समेटेर जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद ढुंगेल, मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्ले, मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी दीपक पोखरेल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
सहभागीहरूलाई विभिन्न ३ वटा समूहमा विभाजन गरेर कार्यपत्रहरूमाथि छलफल गरिएको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सहन्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौलाले बताए। कानुन कार्यान्वयनका हिसाबले र व्यवहारिक दृष्टिकोणले सरोकारवाला सहभागी कार्यक्रम निक्कै उपयोगी भएको निरौलाको भनाइ छ।
कारागारलाई ‘डिस्प्ले’ हस्तान्तरण
कार्यक्रमका अवसरमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला कारागार मोरङलाई टिभी (टेलिभिजन) ‘डिस्प्ले’ हस्तान्तरण गरेको छ। कारागारका कैदी बन्दीलाई दैनिक पेशी सूचिका बारेमा जानकारी दिने मुख्य उदेश्य राखेर ‘डिस्प्ले’ हस्तान्तरण गरिएको सहन्यायाधिवक्ता निरौलाले बताए।
उनका अनुसार ‘डिस्प्ले’मार्फत कैदी बन्दीले आफ्ना मुद्दाका बारेमा सहज हिसाबले जानकारी लिन सक्ने छन्। उक्त ‘डिस्प्ले’ महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले मोरङ कारागारका जेलर धु्रवप्रसाद कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
