नहेपौं जुटलाई !

मोरङको रंगेली जुट खेतीका लागि उर्वरभूमि मानिन्छ। कुनै समय यहाँका अधिकांश किसान यसको खेती गर्थे। तर, अहिले खेती घट्दै गएको छ। आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुँदा जुटतर्फ किसान उत्साहित छैनन्। उनीहरू वैकल्पिक बालीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। 

नगदे बालीका रूपमा चर्चित जुट खेतीमा किसानलाई टिकाइराख्ने नयाँ योजना पनि सरकारसँग छैन। जुटतर्फ आकर्षण घट्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर जुट उद्योगहरूमा परेको छ। कोसी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका अनुसार मोरङबाहेक झापाको पाठामारी र गौरीगन्ज तथा सुनसरीको देवानगन्जलगायतका केही भू–भागमा गुणस्तरीय जुट उत्पादन हुन्छ। 

पछिल्लो समय तीनवटै जिल्लामा जुट खेतीको अवस्था निराशाजनक छ। बर्सेनि खेती खुम्चिँदै छ। दक्ष मजदुर, मल र बिउ अभावको सामना गर्न नसकेपछि किसान विकल्पतिर लागेका छन्। जुटका ठाउँमा अन्य बाली लगाउँदै छन्। 

रंगेली नगरपालिका–८ दर्बेसाका श्रवणकुमार सरदार पाँच वर्षअघिसम्म डेढ बिघामा जुट खेती गर्थे। अहिले ७ कट्ठामा सीमित भएको छ। ‘सरकारबाट प्रोत्साहन भएन। लगानी उठ्न नै मुस्किल पर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘जुटमा कृषकको आकर्षण घट्न थालेको छ। मल, बिउ, जन सबैको भाउ बढ्यो।’ जुटको मूल्य बढे पनि महँगीलाई धान्न सक्ने अवस्था नरहेको गुनासो उनको छ। 

भलसरियादेवी सरदारले पनि एक बिघामा जुट लगाउँथिन्। अहिले पाँच कट्ठामा लगाउने गरिएको उनले सुनाइन्। ‘लगानी उठाउन मुस्किल परेपछि अन्य बाली लगाउन थालें,’ उनले भनिन्, ‘काम गर्ने मान्छे पाइँदैन भने मल र बिउ पनि अभाव हुन्छ।’ जुटतर्फ सरकारले प्रोत्साहन नगरेको गुनासो उनले पोखिन्। सरकारले सहयोग गर्ने हो भने जुटबाट सम्भावना धेरै रहेको भलसरियादेवीको भनाइ छ। 

खेती घटेपछि जुटको कच्चा पदार्थ पनि अभाव हुन थालेको छ। मोरङ र सुनसरीमा ६ वटा जुट उद्योग सञ्चालनमा छन्। १५ वर्षअघिसम्म कोसी प्रदेशमा १२ वटा थिए। ती उद्योगका भरमा किसान जुटको खेती गर्थे। उद्योगले किनिदिँदा किसानले राम्रै फाइदा लिएका थिए। सरकारी स्वामित्वका सहित ६ उद्योग बन्द हुँदा किसानले पनि धमाधम खेती छाड्न थाले। 

अहिले निजी क्षेत्रबाट रघुपति, अरिहन्त, बाबा, स्वस्तिक, नेपाल र चन्द्रशिव गरेर ६ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेको नेपाल जुट मिल्स एसोसियसनका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले बताए। ती उद्योगले २ सय ३० मेट्रिकटन उत्पादन क्षमता राख्ने गरेको उनको भनाइ छ। सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि आधुनिकीकरणमा जान सकिरहेका छैनन्। 

उद्योगीका अनुसार १९ औं शताब्दीका मेसिनका भरमा चलेका उद्योगले हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन। ‘उत्पादन धेरै र लागत कम पर्ने भएकाले उद्योगलाई आधुनिकीकरणतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको छ,’ रघुपति जुट मिल्सका सञ्चालकसमेत रहेका गोल्छाले भने, ‘त्यसमा सरकारबाट सहयोग हुनुपर्छ।’ नेपालमा उत्पादित जुटका सामग्री महँगो पर्ने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा गाह्रो परिरहेको उनको भनाइ छ। 

अर्कोतर्फ कच्च पदार्थको अभाव हुँदा उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन्। भारत र बंगलादेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘मोरङ र सुनसरीका उद्योगलाई वार्षिक लगभग ६० हजार मेट्रिकटन कच्चा पदार्थ आवश्यक पर्छ,’ गोल्छा भन्छन्, ‘नेपालमा उत्पादितले २० प्रतिशत मात्रै धानेको छ। अरू बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ।’ 

कच्चा पदार्थ अभाव हुँदा जुटको खेती बढाउने पहल भइरहेकाले त्यसमा सरकारले साथ दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘बाहिरी मुलुकबाट मगाउँदा महँगो पर्छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन बढाउन सकियो भने उद्योगलाई सहज हुने थियो,’ उनी भन्छन्, ‘जुट उत्पादनका लागि गुणस्तरीय बिउ चाहियो। बिउ र ‘रेटिङ’को व्यवस्था मात्रै सरकारले गरिदियो मात्रै पनि राम्रो हुने थियो।’ 

सरकारी साथ पाएमा जुटतर्फ कृषक आकर्षित भएर मुलुककै अर्थतन्त्र र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने तथा रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुने गोल्छाको भनाइ छ। अर्कोतर्फ बढी अक्सिजन दिने भएकाले जुटको खेती वातावरणीय हिसाबले पनि राम्रो मानिन्छ। ‘जुटको पात कुहिँदा अरू बालीका लागि मल पनि राम्रोसँग पुग्छ,’ उनले भने, ‘जुटको सन्ठी दाउराका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।’ 

प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेल पहिले भारतीय मजदुर पर्याप्त पाउँदा जुटको खेती फस्टाएको बताउँछन्। ‘२०४५ सालसम्म खेती राम्रैसँग हुन्थ्यो। त्यसपछि क्रमशः घट्दै गयो,’ उनले भने, ‘नेपालमा मजदुर पनि पाइन छाडे। वैकल्पिक खेतीतर्फ लागेका कारण जुटतर्फ कृषकको उत्साह देखिँदैन।’ उनका अनुसार जुट प्रत्येक वर्ष चैत र वैशाखमा लगाएर साउन अन्तिममा काट्न सकिन्छ। जुटमा आधारित उद्योगलाई कच्चा पदार्थ तयार पार्ने प्रक्रिया अलि झन्झटिलो भएकाले पनि कृषकमा आकर्षण नदेखिएको पोखरेलको भनाइ छ। 

‘जुटको खेतीबाट कच्चा पदार्थ उत्पादन हुन्छ। उद्योगबाट उत्पादित जुटका झोला र बोरा निर्यात गर्न सकिन्छ। कृषकलाई आकर्षित गराउन सकियो भने मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्छ। जुटबाटै समृद्धि सम्भव छ,’ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत पोखरेलले भने, ‘जुट खेती बढ्यो भने कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउन पर्दैन। नेपाली पैसा बाहिरिँदैन। उल्टै निर्यात गर्दा फाइदा पुग्छ। जुट खेती मुलुकका लागि बहुउपयोगी र धेरै फाइदाजनक हुन्छ।’ जुटमा सम्भावना धेरै रहेका कारण त्यसबाट फाइदा लिन कृषक एवं उद्योगलाई प्रोत्साहन आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। 

उनका अनुसार हाल मोरङ, सुनसरी र झापामा ६ हजार ९ सय ६२ हेक्टरमा जुट खेती हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ९ हजार ९ सय १६ मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो। ‘पछिल्लो समय खेती गर्ने क्षेत्रफल घटेर गएको छ। क्षेत्रफल घटेपछि उत्पादन घट्ने नै भयो,’ उनले भने, ‘उत्पादन बढाउन विशेष योजना चाहिन्छ। त्यसले मुलुकलाई हित गर्छ।’ 

यसवर्ष मोरङमा ५ हजार ७० र सुनसरीमा १ हजार ३ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा जुट खेती लगाइएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७० हेक्टर क्षेत्रफलमा कम जुट लगाइएको पोखरेलले बताए। उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष २ हजार ८ सय रुपैयाँ प्रतिमन पर्ने जुट अहिले ३ हजार ९ सय ५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ। जुट खेती कम हुन थालेपछि उद्योगमा चाहिने कच्चा पदार्थको लागि भने परनिर्भरता हुने क्रम बढेको उद्योगीको भनाइ छ। जसका कारण धेरै मजदुरलाई रोजगारी दिने उद्योगसमेतलाई समस्या पर्दै गएको छ।

नेपालमा ४० को दशकसम्म जुट विकास संस्थान थियो। जसले जुट उत्पादन वृद्धिलगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै किसानलाई प्रविधिको बारेमा तालिम दिने गरेको थियो। तर, सरकारले संस्थानलाई जुट व्यापार कम्पनीमा परिणत गर्‍यो। पछि घाटामा गएपछि खारेज गरिदियो। 

त्यसपछि भने जुट खेतीप्रति किसान निराश भए। उत्पादनमा ह्रास आयो। अहिले सुनसरीको तरहरामा रहेको जुट अध्ययन केन्द्रले जुटको विकासमा सक्रियतापूर्वक काम गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्मचारी र साधनस्रोतको अभाव छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल सम्भावना धेरै रहेका कारण अध्ययन एवं अनुसन्धान गरेर किसानलाई प्रविधि र उन्नत तथा गुणस्तरीय बिउमा सहयोग गरी जुट खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनले अरू बालीजस्तै जुट खेतीलाई प्राथमिकतामा राखी अनुदान दिएर किसानलाई सहयोग र सहुलियत दिने योजना बनाइनुपर्ने बताए। उनका अनुसार धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र प्रयोग दुवै वातावरणमैत्री, कच्चा पदार्थ उत्पादन आदि यसका फाइदाहरू हुन्। सुनसरी र मोरङमा रहेका जुट उद्योगले १२ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएका छन्।