चुरेमा चेत

‘चुरेमा पानीको मुहान रिचार्ज गर्न चुरे क्षेत्रका खोलाहरूमा हजारौं पोखरी खन्नुपर्छ। पोखरीले वर्षाको पानी होल्ड गर्छ,’ चुरे विज्ञ डा. विजयकुमार सिंह भन्छन्, ‘यसले मधेसमा बाढीको जोखिम पनि घटाउँछ र पानीको मुहान पनि रिचार्ज हुन्छ।’

चुरे पहाड तथा भावर क्षेत्रको जलाधारको अवस्था क्षयीकरण हुँदै गएको छ। तराई–मधेसमा पानीको स्रोतहरू समेत सुक्दै गएका छन्। बर्सेनि बाढीको प्रकोपले तराई मधेसका हजारौं बिघा खेतीयोग्य जग्गा कटान र डुबान हुने गरेका छन्। 

यसबाट यहाँका बासिन्दा प्रभावित भइरहेका छन्। वर्षायाममा बाढी र डुबान तथा सुक्खायाममा खानेपानीको अभाव बढ्दो छ। चुरे विज्ञ सिंह भन्छन्, ‘यी सबै चुरेको अवैध दोहनको असर हो।’

यस्ता समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले सञ्चालन गरेका योजनाहरूले चुरे संरक्षणमा केही हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पारेको चुरे अभियन्ता बताउँछन्। 

चुरेको फेदीमा पोखरी र खोलामा ड्याम निर्माणले चुरे संरक्षणमा मद्दत पुगिरहेको ओमप्रकाश महतो दिलिप पर्यावरण संरक्षण प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष संगम कुमारी महतो बताउँछिन्। 

उत्खनन् रोक्नुले मात्रै चुरे संरक्षणको उपाय होइन। चुरे जोगाउन चुरेमै लगानी बढाउनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले चुरे भागमा खोला किनारहरूमा पोखरी निर्माण गर्ने क्रममा बढेको देख्न सकिन्छ। यो राम्रो संकेत हो। यसलाई अझ प्रभावकारी ढंगले विस्तार गर्नुपर्छ।’

चुरेमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले ०६६/६७ देखि ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ सुरुवात गर्‍यो। चुरेका समस्या हटाउन र विनास रोक्न आयोजना सञ्चालन, समन्वय र सहकार्य गर्ने गरी एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यो कार्यक्रमको थालनी भयो।

०७१ सालबाट विकास समिति बनाएर सरकारले सशक्त प्रयास थाल्यो। ३७ वटा जिल्लामा फैलिएको १२.७८ प्रतिशत चुरे भूभागलाई सिमांकनसहित वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेको थियो। 

त्यसअघि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको वन विभाग र भू तथा जलाधार संरक्षण विभागमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। सरकारबाट चुरे तराई मधेसको संरक्षणका लागि २० वर्षे गुरुयोजना ०७४ जेठ ४ मा स्वीकृत भएको थियो। यो आयोजना आर्थिक वर्ष ०७४/७५ देखि आर्थिक वर्ष २०९३/९४ सम्म सालबसाली कार्यक्रमका रूपमा रहने गरी तय गरिएको छ।

चुरे क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो विकास र सदुपयोग, नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, जलवायु उत्थानशीलता, माथिल्लो र तल्लोतटीय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्ध, वातावरणीय अखण्डता, सहकार्य र समन्वय, प्रमाणमा आधारित योजना तर्जुमा तथा गर्दै जाने र सिक्दै जानेजस्ता सिद्धान्तलाई गुरुयोजनाले अंगीकार गरेको छ।

यो आयोजनाले सुरुमा १ अर्ब २४ करोड ६४ लाख बजेट पाएको थियो। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म ११ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट खर्चिसकेको छ। 

यसमा नदी प्रणालीमा आधारित चुरेको उपल्लो तटीय र तल्लो तटीय क्षेत्रका रूपमा तराई मधेसमा क्षतिग्रस्त भूमि पुनरुत्थान, खोला किनारा संरक्षण र तटबन्ध निर्माण, हरियाली प्रवर्द्धन, जलपुनर्भरण पोखरी निर्माण, सिमसार तालतलैया संरक्षण, चुरे क्षेत्रका समुदायको कृषि प्रणालीमा सुधार एवं जीविकोपार्जनसम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। 

यसैको फलस्वरुप चुरे तराई मधेसको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन कार्यमा सकारात्मक प्रभाव परेको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको दाबी छ।
चुरेमा पुनर्भरण पोखरी निर्माण र नदि खोलामा ड्याम निर्माणलाई तीव्रता दिइएको राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति एकाइ कार्यालय जनकपुरधामका एकाइका प्रमुख शिवकुमार पोखरेल बताउँछन्। 

नदी कटानबाट बस्ती र खेतीयोग्य उर्वरभूमि जोगाउन विभिन्न नदीहरूमा तटबन्धको निर्माण कार्यहरू पनि सञ्चालन भइरहेको उनी सुनाउँछन्।
‘हामीले धनुषाको ढल्केवरस्थित पोखरी दमार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँग सहकार्य गरेर त्यहाँ पनि पोखरी, ड्याम निर्माणको कामहरू गरेका छौं,’ प्रमुख पोखरेलले भने ‘चुरेमा पर्यटकिय स्थलका रूपमा संरक्षित मिथिला सागरको सम्बद्र्धनमा पनि हाम्रो लगानी छ।’ चुरे र भावर क्षेत्रमा यस्ता पोखरीहरू निर्माण गर्न अभियानकै रुपमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।

चुरे संरक्षणका निम्ति राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले गरेका प्रयासहरू राम्रो रहेको चुरे विज्ञ सिंह बताउँछन्। ‘चुरे क्षेत्रमाकतिपय ठाउँहरूमा तालतलैयाहरू बनाउने कामहरू भइरहेको छ। कतिपय ठाउँहरूमा बनिसकेको पनि छ। त्यसले पानीको मुहान पनि रिचार्ज गर्ने र इको टुरिजम क्षेत्र पनि हुने काम भयो,’ सिंह भन्छन्, ‘त्यस्ता प्रयासहरू अति राम्रो छ।’

उनले चुरे संरक्षणका लागि अवैध उत्खननसँगै वनमा चोरी निकासी, जथाभावी चरिचरण, डढेलो, बाटो र विकासको नाममा वन फडानी रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘डढेलोले नै चुरे क्षेत्रमा ९८–९९ प्रतिशत वन सखाप भइरहेको छ,’ सिंहले भने, ‘यसलाई पूर्णरूपले निरुत्साहित गर्नु अति आवश्यक छ।’ 

समितिले त्यतातिर पनि ध्यान केन्द्रित गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरुका दिनभन्दा पछिल्ला दिनहरूमा प्रभावकारी बन्दै गएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष सोमप्रसाद शर्मा बताउँछन्। 

विगतमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा यसको उद्देश्य पवित्र भए पनि यो कर्मचारी र सरकारी संरचनासँग केन्द्रित भएको हुनाले त्यति प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने किसिमको वातावरण थिएन,’ अध्यक्ष शर्मा भन्छन् ‘विकास समितिले आफ्नो अलिकति कार्यविधि चेन्ज गरिसकेपछि विगत डेढ वर्षदेखि चुरे संरक्षणका गतिविधिहरूमा अलिक बढी क्रियाशील भएको जस्तो लागेको छ।’

शर्माले अगाडि थप्दै भने ‘चुरेमा जलाशय युक्त पोखरीहरू निर्माण गर्ने र त्यसभित्र हटस्पट निर्माण गरेर ग्रिनरी डेभलोपमेन्ट पार्टमा काम गर्ने, शाखा नदिहरूमा गल्छी नियन्त्रण गर्ने कामहरूमा समिति अग्रसर भएको देखिन्छ।’ पानीको बहावसँगै बगेर जाने थुप्रिएको गिट्टी बालुवालाई नियन्त्रण गरेर पानीको सञ्चय बढाउने किसिमको कामहरूले चुरे संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव परेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ।

अझ यो कार्यक्रमलाई आवश्यकताअनुसार जनताको बीचमा गएर कार्यान्वयमा लग्नुपर्ने उनको तर्क छ। एकाइले वन क्षेत्रमा कहाँ काम गरिरहेका छन्। कहाँ उनीहरूको जिपिएस ट्रिट भको छ। त्यो ठाउँको हरेक सामुदायिक वन र त्यहाँका उपभोक्ताहरूको सहभागीता अझ वृद्धि गर्नुपर्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘अनि राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमको जुन उद्देश्य हो त्यसमा टेवा पुग्छ।’

चुरे संरक्षणका लागि समितिलाई उपलब्ध बजेट र स्रोतसाधन अनुसार चुरे संरक्षण कार्यक्रम सन्तोषजनक भएको राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका प्रवक्ता राजु सापकोटाले बताए। 

योजना कार्यान्वयनमा बजेट अभाव भइरहेको उनले सुनाए। ‘हामीसँग आवश्यकता बमोजिम बजेट छैन। हामीले दातृ निकायहरू पनि खोजिरहेका छौं,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने ‘चुरेमा बासलाई व्यापकता दिने भनेर छुट्टै एउटा डेडिकेटेड प्रोजेक्ट ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं।’