सुदूरको स्वास्थ्य–गेट : गेटा

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–५ स्थित गेटामा ६ सय श्ययाको अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै भौतिक संरचना निर्माण भएका छन्। ५ अर्बको लगानीमा २६ वटा विभिन्न आधुनिक भवन छन्। तर, भौतिक संरचना पूरा भइसक्दा पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनबारे सरकारले निर्णय नगर्दा अर्बौंका संरचना अलपत्र अवस्थामा छन्।  

२०६५ सालमा गेटामा सरकारी स्वामित्वको मेडिकल कलेज बनाउने पहल भयो। जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिपछि २०६८ सालमा मन्त्रिपरिषद्को गठनादेशबाट मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन भयो। ०७०-७१ सालदेखि भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुरु भयो। पूर्वाधार निर्माणको काम ९० प्रतिशत पूरा भइसकेको मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराले बताए। उनका अनुसार, मेडिकल कलेज र अस्पताल सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार तयारी अवस्थामा छन्। पुजाराले तीन-तीन तलाका दुईवटा कलेज भवन बनिसकेको बताए। सय जना विद्यार्थी अटाउने कक्षा कोठा, ई-लाइब्रेरी भवन पनि निर्माण भइसकेका छन्। छात्रावासका लागि चारतले ४ वटा भवन पनि बनेको छ। दुइटा भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । कलेजमा अस्पताल सञ्चालनका लागि छ सय शय्याका दुइटा भवन पनि छन्। चिकित्सकको आवासका लागि चार-चार तलाका १३ वटा भवन तयार छन्। 

त्यतिमात्र होइन, बिरामी कुरुवा, शवघर, अक्सिजन प्लान्ट भवन, लाउन्ड्री भवन, क्यान्टिन, इलेक्ट्रोनिक भवन, अस्पताल र कलेजका प्रशासनिक गरी २६ बढी भवन निर्माण भइसकेका छन्। विद्युत्को सबस्टेसन, परिषरभीत्रको सडक कालोपत्रे र खानेपानीको काम मात्र बाँकी छ। तीनैको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ।

‘विद्युत्को सबस्टेसनको कम यही जेठमा सकिन्छ। ११ वटा भवन निर्माणको प्याकेज २०८० को असारमा सकिन्छ, अर्को १० वटा भवन निर्माण असोजमा सकिन्छ, खानेपानी र सडक कालोपत्रे २०८० को माघमा सकिन्छन्। यो सकिनेबित्तिकै मेडिकल कलेज पूर्वधार निर्माण विकास समितिको सतप्रतिसत निर्माण सकिन्छ’ मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण  विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराले भने।

मेडिकल कलेजभित्र अस्पताल सञ्चालन र अध्यापनका लागि चाहिने फर्निचरको काम पनि सकिएको छ। ‘अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न भौतिक संरचनाले रोक्दैन,’ कार्यकारी निर्देशक पुजाराले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ।’ एक दशकअघि बनाइएको गुरुयोजनाअनुसार गेटा मेडिकल कलेजको निर्माणका लागि ७ अर्ब ३३ करोडको लागत अनुमान गरिएको थियो।

गेटा मेडिकल कलेजलाई कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलता देखिएको छ । सुदूरपश्चिम जन्मथलो भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गेटालाई मेडिकल कलेजका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि गेटा मेडिकल कलेज र डडेल्धुरामा सञ्चालन गरिने मेडिकल कलेज सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको थियो । तर, केही महिनाअघि मेडिकल कलेजको पूर्वाधारको निरिक्षणमा आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने यसलाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गरेका गएका छन्। यद्यपि यो मेडिकल विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज, के भन्ने विषयमा कानुन आइसकेको छैन। 

‘जबसम्म कानुनी अस्पष्टता रहिरहन्छ, तबसम्म केही पनि सञ्चालन हुँदैन। हामीले त पूर्वाधार मात्रै बनाएका हौं, अस्पताल सञ्चालनका लागि चाहिने सर्जिकल उपकरण, दरबन्दी, पाठ्यक्रम जस्ता समय लाग्ने कुराहरू सुरु नै भएका छैनन्’, कार्यकारी दिर्नेशक पुजाराले भने। ‘एक-दुई वर्ष अघिदेखि नै यसको मोडालिटि आइसक्नुपथ्र्यो, हामी पूर्वाधार सक्थ्यौं, दरबन्दीमा भएका चिकित्सकहरूले अस्पताल वा अध्यापन सुरु गर्थे। पूर्वाधार सकिने बित्तिकै काम सुरु भइहाल्थ्यो। तर अब ढिलो भइसकेको छ।

गेटालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइएमा बढी राजनीति हुने आशंका यहाँका बासिन्दाले गरेका छन्। ‘मनमोहन, बिपीजस्ता महापुरुषका नामका खोलिएका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू त राजनीतिक भर्ती केन्द्रका अखडा भए,’ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता लोकराज पाण्डेले भने, ‘त्यसैले प्रतिष्ठान बनेर पनि सुदूरपश्चिमलाई फाइदा छैन। बरु विश्वविद्यालय नै बनाउनुपर्छ।’ 

सरकारले डा.प्रमोद जोशीलाई गेटा मेडिकल कलेजको अस्पताल निर्देशक नियुक्त गरेर पठाएको छ। डा.जोशी धनगढी आएर सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरिरहेका छन्। मेडिकल विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको टुंगा नलाग्दै उनले थोरै रकमका उपकरण खरिद गरेपछि त्यसको विरोधसमेत हुन थालेको छ।

विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज के बन्ने ? भन्ने कुराको टुंगो नलाग्दै उनले उपकरण खरिदका लागि विभिन्न पाँच वटा टेन्टर गरेका छन। ‘कम्तीमा पनि ५० श्ययाको अस्पताल त सञ्चालन गरिहालौं भनेर उपकरणका टेन्डर गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले अहिले दरबन्दी र बजेटको सुनिश्चितता गरेको छैन, त्यसैले अन्योल भएको छ’, डाकटर जोशीले भने।

‘मेडिकल कलेज नै बनाउने भए पनि त्यसका लागि अस्पताल नभई नहुने कुरा हो,’ डा.जोशीले भने, ‘चिकित्सा विज्ञानमा प्राक्टिकल कुराहरू बढी हुन्छन्। अस्पताल नै छैन, बिरामी नै छैन भने विद्यार्थीहरूलाई कसरी पढाउने ?’ 

मेडिकल कलेज खोल्नका लागि तीन सय शय्याको अस्पताल तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान रहेका कारण पहिले अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने डा. जोशीको भनाइ छ। शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक दरबन्दी र सञ्चालन खर्चको अनुमानित प्रतिवेदन आफूले दिइसकेको डा.जोशीले बताए। 

४२ जना विशेषज्ञ डाक्टर, २४ जना मेडिकल अधिकृत, करिब २ सय जना स्टाफ नर्स र प्यारामेडिक्स, प्रशासनिक कर्मचारीको दरबन्दी माग गरिएको डा. जोशीले बताए। ‘एक वर्षका लागि झन्डै २ अर्ब सञ्चालन खर्च माग गरेको छु’, डा. जोशीले भने, ‘म एक्लो नियुक्त भएर त केही हुँदैन, दरबन्दी र बजेट चाहिन्छ ।’