२०७२ सालमा संविधान जारी भयो। लगत्तै छिमेकी मुलुक भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो। नाकाबन्दीका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव चुलियो। अभावकै बीचमा देशभित्रै सम्भावित पेट्रोलियम पदार्थको खोजी सुरु भयो। अनि, सुरु भयो दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका लागि अन्वेषणको काम।
२०७२ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेसहितको चिनियाँ टोली दैलेख आइपुग्यो। पाण्डेसहितको टोलीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको अन्वेषण कार्यको सुरुवात गर्ने उद्घोष गरेको थियो। त्यसबेला अनुसन्धान गरी चीन फर्केको टोलीले पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि गर्यो।
२०७२ को चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो।
नेपालले २०७५ माघमा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण गर्न चीनलाई दिनेसम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो। उक्त सहमतिअनुसार २०७६ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्नका लागि २ अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्झौता भयो।
२०७६ असार १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव नेतृत्वको टोलीले दैलेखको नाभीस्थान आएर अन्वेषणको औपचारिक उद्घाटन गरेको थियो।
त्यसपछि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेको विज्ञ टोलीले अन्वेषणको काम थालेको थियो। दुई देशको प्राविधिक टोलीले साइस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे, जिओकेमिकल स्याम्पलिङ सर्भेलगायतका काम सम्पन्न भइसकेको छ।
स्थलत सर्भेको काम सकेर कोरोना महामारी सुरु हुनासाथ २०७६ फागुनमा चिनियाँ टोली चीन फर्किएको थियो। २०२२ सम्म अन्वेषणको काम सक्ने गरी सम्झौता गरिएको भए पनि कोरोना महामारीको कारण हुन सकेन्। २०७८ चैत्र १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियोजनाको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।
दुई वर्ष म्याद थप गरेको एक वर्ष बितिसक्दासमेत थप अन्वेषणको काम हुन सकेको छैन। पेट्रोलियम अन्वेषणको काम झन्डै तीन वर्षदेखि ठप्प जस्तै छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार अब पहिला गरिएको सर्भेका आधारमा ड्रिलिङको काम हुनेछ।
अन्वेषणको कामले गति लिन नसक्दा स्थानीयसँगै यसका जानकारहरू चिन्तित छन्। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढाउन सक्ने महत्त्वपूर्ण परियोजनाको काम सरकारकै कारण ढिलाइ भएको बताउँछन्।
‘नेपालको विकास र समृद्धिसँगै अर्थतन्त्र सुधार्ने यो आयोजनालाई सरकारले एक नम्बर प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेको छैन,’ उनले भने। वर्तमान सरकारले दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणलाई बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ।
‘अहिलेसम्मका प्रारम्भिक अध्ययनले सो क्षेत्र पेट्रोलियम उत्खननका लागि सम्भाव्य रहेको ठहर भएको छ, अब हुने ड्रिलिङलगायतको कामपछि कति पेट्रोलियम भण्डारण छ भन्ने पत्ता लाग्नेछ, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान दिन्छ,’ बस्नेतले भने।
दैलेख उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलबहादुर बिकले दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन आयोजना दैलेखसँगै देशको भविष्यसँग जोडिएको बताउँछन्।
तर, कछुवाको गतिमा काम भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कामलाई अघि बढाउन हामीले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं, उनले भने ‘यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण राम्रो रहेको सुन्नमा आएको छ, यहाँ रहेको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गरेर मुलुकलाई पेट्रोलियम पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्यो भनेमात्रै पनि नेपाल विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्छ,’ उनले भने। अन्वेषणको काम ठप्प हुनु मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
मेसिन ल्याउन सडक बाधक
दैलेखको पञ्चकोसी क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको थप काम अघि बढाउन चिनियाँ टोली तयारी अवस्थामा छ। पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण सक्ने गरी तयारीका कामहरू छिटो सक्न चिनियाँ टोलीले ताकेता गरिरहेको छ।
तर दैलेखसम्म ड्रिलिङ उपकरण ल्याउन सक्ने गरी सडक पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्न र जग्गा अधिग्रहण गर्न ढिलाइ हुँदा चिनियाँ टोली आउन नसकेको खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले बताए। ‘उहाँहरू छिटो नेपाल आएर ड्रिलिङ गर्न उत्साहित हुनुहुन्छ, पत्राचार गरिरहनु भएको छ,’ उनले भने, ‘चिनियाँ टोलीले सडक नबनाएसम्म आउन नसक्ने भनेको छ तर, सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु पनि हुन सकेको छैन।’
ड्रिलिङका लागि ६० टनसम्मको उपकरण दैलेख ल्याउनुपर्नेछ। उक्त उपकरणहरू ल्याउन भेरी नदीमाथिको पुलको पनि क्षमता नपुग्ने नेपाल र चिनियाँ
टोलीको संयुक्त अनुगमनले देखाएको छ। ‘दैलेख सुर्खेत सडकअन्तर्गत १५ भन्दा बढी ठाउँमा सडक फराकिलो बनाउनुपर्नेछ, सोहीअनुसार सडक पूर्वाधार स्तरोन्नतिका लागि हामीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने ‘सडक पूर्वाधार स्तरोन्नतिका लागि ७ करोड बजेट माग भएको छ, तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिएको छैन।’
जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढेको बाँस्कोटाको भनाइ छ। ‘चिनियाँ टोलीले विभिन्न चरणको सर्भेको काम सकेर चीन फर्कियो, सर्भेको क्रममा सकारात्मक नतिजा पाएपछि ड्रिलिङ गर्न आउनुपर्ने हो,’ उनले भने। केही समयअघि चिनियाँ र नेपाली टोली दैलेख पुगेर ड्रिलिङ गर्ने तीनवटा क्षेत्र पहिचान गरिसकेको छ।
ड्रिलिङका लागि पहिचान भएको ठाउँ सार्वजनिक नभई निजी जग्गा हो। गत माघ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा रहेको ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
‘सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ, मुआब्जा वितरण गरेर जग्गा अधिग्रहण गर्न दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ,’ बाँस्कोटाले भने।
अहिलेको अवस्थामा चिनियाँ टोलीका कारण नभई नेपालकै कारण अन्वेषणको काममा ढिलाइ भइरहेको विभागले जनाएको छ। ‘चिनियाँ टोलीले मेसिन उपकरण लोड गरेर आउन तयार छौं भनेको छ तर, यहाँ क्षमता नपुग्ने सडक स्तरोन्नतिको काम नै थालनी भएको छैन्,’ सूचना अधिकारी बाँस्कोटाले भने।
ड्रिलिङका लागि पहिचान भएको क्षेत्रमा चार किमि गहिराइसम्म ड्रिलिङ गरिने बाँस्कोटाले जानकारी दिए। चिनियाँ टोली आएर गर्ने अन्तिम चरणको अन्वेषणपछि दैलेखमा पेट्रोलियम खानीको अवस्था र व्यावसायिक उत्खनन सम्भावनाको टुंगो लाग्नेछ। स्थानीयलाई भने शदिऔंदेखि बलिरहेको ज्वाला बन्द हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ।
पञ्चकोसी तीर्थस्थलमध्ये अहिले श्रीस्थान, नाभीस्थान र पादुकामा अखण्ड रूपमा ज्वाला बलिरहेको छ। श्रीस्थानमा जमिनमुनिबाट निस्किएको अखण्ड दीपका रूपमा मन्दिरमा बाल्ने गरिएको छ। त्यो करिब तीन सय वर्षदेखि बलिरहेको स्थानीय बताउँछन्।
तर सरकारी अध्ययनले यसरी निरन्तर जमिनमा ज्वाला बल्नुको पछाडि कुनै दैवी चमत्कार नभएर जमिनमुनि प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
