संखुवासभामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउनेछ।
नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम करिब ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको भारतीय स्वामित्व रहेको विकासकर्ता कम्पनी एसजेभीएनको मुख्य स्वामित्वमा स्थापित एसजेभीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिमार्फत काम भइरहेको छ।
आगामी फागुन महिनाभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ तीव्र गतिमा काम भइरहेको आयोजनाका मुख्य कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमान बताए। प्राकृतिक विपत्ति र कोरनाका कारण आयोजनाको काममा ढिलाई भएको धिमानले जानकारी दिए। उनले भने, ‘परियोजनालाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सबै इमान्दार भएर लाग्नुपर्ने छ।’
११ दशमलव ७४ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङको काममध्ये १० हजार ८ सय ९२ मिटर सुरुङ निर्माण भइसकेको छ। बाँकी नौ सय ४५ मिटर सुरुङको काम पनि चाँडै सक्ने योजना रहेको धिमानले जानकारी दिए। १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान निर्माण भइरहेको परियोजनाको बाँध मकालु–५ र विद्युत् गृह चिचिला–२ मा रहने छ। निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पीडीएमा उल्लेख छ। आयोजना अवधिभर २५ वर्षमा नेपाललाई ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ।
जसमा एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी, एक खर्ब ६६ अर्बको निःशुल्क विद्युत् तथा ८० अर्ब आयकर नेपालले पाउने सम्झौतामा छ। त्यसैले आयोजना जति छिटो सक्यो त्यति नै छिटो नेपाललाई आयआर्जन हुने छ। आयोजना छिटो सम्पन्न गराउन नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी बोर्डले चासो देखाउनु आवश्यक छ।
आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयलाई दुई चरणमा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सेयर उपलब्ध हुनुका साथै प्रत्येक प्रभावित परिवारले मासिक ३० युनिट बिजुली निःशुल्क पाउनेछन्। सो क्षेत्रमा बन्ने प्रवेशमार्ग, स्थानीयलाई रोजगारी, प्रभावित परिवारलाई सेयर उपलब्ध गराइने भएकाले स्थानीयवासी अधिवक्ता लाभान्वित हुने देखिन्छ।
आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी रहेको छ। भारतीय सरकारी स्वामित्वका बैंकले ८५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका बताइएको छ। दुई नेपाली बैंकले पनि यो परियोजनामा १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्।
परियोजनाको यन्त्र राख्ने ठाउँ १६ हजार सात सय घनमिटर र ट्रान्सफर्मर राख्न ४७ हजार चार सय घनमिटर सुरुङ खनिएको छ। विद्युत् उत्पादन गृह जमिन भित्रनै रहने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। विकासकर्ता स्वयंले परियोजना विद्युत् गृहदेखि भारतको सीतामढीसम्म ४०० केभी क्षमताको कुल २५३ किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको छ।
पाँच सय ९७ टावरमध्ये ३ सय ५ वटा टावर निर्माण भइसकेको जनाइएको छ। जग्गा प्राप्त नभएको भन्दै संखुवासभाको ५९ वटा टावरको निर्माण कार्य हुन सकेको छैन। संखुवासभा बाहेक ६ जिल्लामा टावर निर्माण कार्य जारी छ। आयोजनाको प्रसारणलाइन संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिराहा, धनुषा र महोत्तरी हुँदै भारततर्फ लगिने छ।
आयोजनाको काम सन् २०२३ भित्रमा सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, हालसम्मको प्रगतिअनुसार समयमा काम सम्पन्न नहुने देखिएको चिचिला गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्बु शेर्पाले बताए।
आयोजना विकास सम्झौता(पीडीए) विद्युत् उत्पादन सुरुपछि नेपाल सरकार र स्थानीयले पाउने सुविधाहरू राम्रो भए पनि त्यसको कार्यन्वयन प्रभावकारी हुनुपर्ने अध्यक्ष शेर्पा बताउँछन्। अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्, ‘पीडीए प्रभाकारी कार्यन्वयनमा लगानि वोर्ड उदासिन छ।’
पीडीए पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय निराश भएका छन्। योजना सम्पन्न भएपछि प्रभावित क्षेत्र र सिंगो नेपालले आर्थिक लाभ लिने भए पनि पीडीए कार्यान्वयमा ध्यान नदिने हो भने पर्याप्त लाभ हासिल गर्न नसक्ने उनी बताउँछन्।
लाभ लिने विषयमा जिल्लादेखि राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक दलहरू समेतले ध्यान नदिएको उनको आरोप छ। हामी आफ्नै कारण निर्माण कम्पनीले मात्र फाइदा लिन सक्ने अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
