डिजिटल नेपाल

अबको युग, विज्ञान र प्रविधिको। त्यसैकारण सरकारले सम्पूर्ण सरकारी सेवा डिजिटलमार्फत दिने योजना अघि सारेको छ। 

सरकारले २०७६ मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रम ल्याएको थियो। धेरैजसो सरकारी कागजतपत्र, फाइल, दस्तावेज स्क्यान गरेर डिजिटाइजेसन गरिएको छ। प्रिन्ट कपीका पुराना फाइलहरू सुरक्षित गराइएको छ। धेरैजसो  सरकारी वेवसाइटका सिस्टम बन्नुका साथै सेवा प्रवाह अनलाइनमार्फत हुन थालेका छन्। 

सर्भरमा पनि सरकारले फड्को पारेको छ। अझ गुणस्तरीयता थप्दै, पूर्ण रूपमा अनलाइनमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। अनलाइनमा पनि लाइन लाग्ने प्रथा कम गर्दै सम्पूर्ण काम प्रविधिमैत्री दिने सरकारको योजना छ। 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा ८ वटा क्षेत्र पहिचान गरिएको छ। डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, सहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा पूर्णरूपमा प्रविधिबाट सेवा दिने सरकारको अठोट छ। ८ वटै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नेपाललाई आर्थिक, सामाजिकरूपमा अघि बढाउन ८० वटा डिजिटल पहल अघि सारिएको छ। 

इन्टरनेटको पहुँच विस्तार, डिजिटल साक्षरता र सुशासनमा जोड दिइएको छ। यसलाई डिजिटल फाउन्डेसन भनिएको छ। यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको आधार स्तम्भ पनि हो। सबै नागरिकमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याएर सरकारी सेवा प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य सरकारले राखेको हो। 
यस अवधारणाअन्र्तगत सरकारले कागजरहित सेवा दिने भएको छ। 

कसले के गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण फ्रेमवर्कमा छ। तर, धेरैजसो निकायले सञ्चार मन्त्रालय मातहत फ्रेमवर्क रहेकाले कार्यान्वयनमा कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सफल बनाउन प्रविधि र पूर्वाधार, डिजिटल कनेक्टिभिटी, डिजिटल वित्तीय व्यवस्थाको विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी र निजी क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको छ। 

डिजिटल साक्षरतामा सुधार गर्दै वैदेशिक लगानीको पनि अपेक्षा गरिएको छ। सम्बन्धित निकायले आवश्यक पूवार्धार बनाइरहेका छन्। नेपाल टेलिकमले फोरजी, फाइफ जि, इन्टरनेट विस्तार गरिरहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयनका लागि अग्रभागमा काम गरिरहेको छ। डिजिटल नेपाल कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति, मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाइएको छ। 

तर, कुन संरचनाले के काम गर्ने, कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा अझै अन्योल छ। धेरैजसो काम सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले अन्य मन्त्रालय तथा निकायले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा सघाउन सकेका छैनन्। 

आईटी विज्ञ विनोद ढकाल डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सञ्चार मन्त्रालयले मात्रै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताउँछन्। ‘ई नेपाल, डिजिटल प्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सञ्चारको मात्र होइन’, उनले भने, ‘यो एउटा मन्त्रालयलाई मात्र चाहिने होइन, हरेक मन्त्रालयलाई चाहिन्छ।’

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क देशको भएकाले  एउटा मन्त्रालय मातहत राख्दा समस्या आएको ढकाल बताउँछन्। ‘जुन अवस्थामा छ, सुरुकै अवस्थाभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन, कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन’ उनले भने। 

डिजिटल नेपालमा लागेको २५ वर्ष भइसक्दा अझै ठोस काम हुन नसकेकोमा नमजा महसुस भएको ढकाल बताउँछन्। ‘डिजिटल सेवा दिन द्रुतगतिमा अघि बढ्नुपर्छ’ उनले भने। 

सरकारले पछिल्लो समयमा विद्युतीय सुशासन आयोग पनि गठन गरेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी कामकारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग बढाउन आयोग गठन गरिएको हो। 

आयोगले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश विष्टले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि आवश्यकीय नीति, नियम बनाउन गृहकार्य गरिरहेको बताए। ‘एक्सन प्लान बनाएर डिजिटलमा सुधार ल्याउन लागिपरेका छौं’ उनले भने।  

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनतर्फ सरकारले खासै चासो नदेखाएको विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले अब सूचना एकीकृत गर्ने योजना बनाएको छ। ‘एउटै सूचना धेरै ठाउँमा दिँदा सर्वसाधारण आजित भइसकेका छन्’ विष्ट भन्छन्, ‘डिजिटल रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई 
सेवा दिनुपर्छ।’ 

सूचना र प्रविधि क्षेत्रमा सरकारी निकायबीच अन्तरआबद्धता गराउन खोजिएको छ। सरकारले व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण तत्काल हुन सक्ने काममा पनि ढिलाइ भइरहेको आईटीविज्ञ सुरेश कर्ण बताउँछन्। 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न सरकारले दक्ष जनशक्ति निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। सीपयुक्त, क्षमतावान्, आईटीमा विज्ञ व्यक्ति उत्पादन गरी टिकाउन सक्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। निजामती ऐन बनाउँदा प्राविधिक सेवा क्षेत्र बनाउनुपर्ने विष्ट बताउँछन्। कम्प्युटर अपरेटर दरबन्दी सिर्जना गरी मानव संशाधन विकासमा जोड दिनुपर्छ। 

सन् २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्र तथा सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुक बन्नेतर्फ अग्रसर भएको छ। यस्तो अवस्थामा जान सरकारी कामलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुको विकल्प छैन।