संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा सुधार

काठमाडौं : संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ। बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन आइतबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरे।

अर्थमन्त्री डा. महतले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका छुट्टाछुट्टै बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गरेका हुन्। महतले संकटउन्मुख अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने मूल ध्येयसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरे।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेमार्फत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्ने अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए। उनले आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनबाट समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गरे। बजेट खर्च गर्दा आर्थिक र सामाजिक लाभ उच्च दिने कार्यक्रम र योजना छान्ने मन्त्री महतको योजना छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सरकारले क्षेत्रगत प्राथमिकता पनि तय गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष किसानको आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने, कृषिको व्यावसायिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेलगायतका विषय प्राथमिकतामा राखेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी उपभोग्य वस्तुमा वैदेशिक निर्भरता कम गर्दै जाने सरकारको योजना छ भने उद्यमशीलता विकासका साथै स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरी नयाँ उद्यमीलाई आकर्षित गरिने प्राथमिकतामा राखिएको छ।

यसैगरी शिक्षा क्षेत्रको विकासमार्फत ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ तयार गरिने भएको छ। आधारभूत शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच पुर्‍याइनेछ भने विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरिनेछ। बजेटको प्राथमिकतामा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइने र उच्च शिक्षालाई उत्पादनमूलक र अनुसन्धानमूलक बनाइने उल्लेख छ।

ठूला र रणनीतिक महत्वका भौतिक पूर्वाधार आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने अर्थमन्त्री महतको उद्घोष छ। सरकारले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग, पूर्वपश्चिम जोड्ने लोकमार्ग र उत्तरदक्षिण जोड्ने करिडोर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ भने सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई नजिकको सडक सञ्जालसँग जोडिने बजेटको प्राथमिकता छ।

आन्तरिक आवश्यकता पूरा गरेर निर्यातमार्फत देशको आयको मुख्य स्रोतका रूपमा ऊर्जा रहने गरी जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गरिने जनाइएको छ। त्यस्तो विद्युतीय यातायातको प्रयोग र धराशायी विद्युत् खपतलाई बढावा दिइने सरकारको योजना छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पर्यटन व्यवसायलाई आयआर्जन, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ।

वन सम्पदाको संरक्षणका साथै समुचित उपयोग प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने, देशको आर्थिक विकासमा युवाको सहभागिता र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने, महिलाका लागि उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका विषयहरू पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन्।

त्यसैगरी, मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित र आपसी हित अभिवृद्धि गर्ने गरी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने, छिमेकी एवं उदीयमान अर्थतन्त्र भएको देशबाट लाभ प्राप्त गर्नेगरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने, बहुपक्षीय संघसंस्थासँगको सम्बन्ध नेपालको हित र आर्थिक सुरक्षा संवद्र्धन गर्नेतर्फ लक्षित गर्ने विषयलाई पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको प्राथमिकतामा राखेको छ।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले चालू आर्थिक वर्षमा उत्पादन, व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता आएकाले आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको बताए। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्ताव गर्दै उनले राजस्व परिचालन आशा गरेअनुरूप हुन नसकेको र सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको बताए।

त्यसअघि प्रतिनिधिसभामा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्न जरुरी रहेको बताए। महतले भने, ‘लक्ष्यअनुरूप राजस्व परिचालन हुन सकेको छैन। 

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै खर्च धेरै हुने प्रवृत्ति कायम छ। सरकारको वित्त सन्तुलनमा चाप परेको छ। पुँजीबजारमा उतारचढाव छ। आर्थिक क्रियाकलापमा गतिशील ल्याउन आवश्यक छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्न जरुरी छ।’

 बजेटका सिद्धान्तहरू
१. दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व:  सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ। 

२. सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय :  संविधानले प्रत्याभूत गरेको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी सुविधालाई सहज रूपमा उपलब्ध गराइने छ। विकासको प्रतिफल सबैले पाउने गरी सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा स्रोत साधानको विनियोजन 
गरिनेछ। 
३. दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन :  सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ बजेट निर्देशित हुनेछ। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रमलाई आयोजनाको प्रारम्भिक चरणबाटै समावेश गरिनेछ। 

४. संघीयताको सबलीकरण :  संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन साधन श्रोतको निक्षेपणमा जोड दिइनेछ।
५. निजी क्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धि :  निजी क्षेत्रलार्ई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा विकास गरी मनोबल बढाइने छ। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको भूमिकालाई 
सबल बनाइनेछ। 

६. सुशासन प्रवद्र्धन र सेवा प्रवाहमा सुधार :  भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ।