समृद्धि सपना कहिलेसम्म ?
मानिसले पहिचान, अधिकार, न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र समान अवसर खोज्नु स्वाभाविक हो। यसरी एउटा नागरिकले विकास र समृद्धि खोज्नु मानवीय पक्ष पनि हो। यी दुई भिन्न शब्दबीच अवधारणा मिलाएर मात्र मुख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। विकासले व्यक्तिको जीवन र समाजका लागि रचनात्मक तथा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। समृद्धिले समाज वा अर्थ व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउँछ। यी दुई शब्दको अन्तिम लक्ष्य नै मानव विकास हो। वस्तुतः विकासको सबैभन्दा उन्नत र विकसित रूप नै समृद्धि हो। विकासका बहुआयामिक स्वरूप हुन्छन्। भौतिक संरचनाले मात्र विकास पूरा हुँदैन। सँगै अन्य परिवेश त्यति नै आवश्यक रहन्छन्। जस्तैः भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, प्राविधिक विकास, सांस्कृतिक विकास, भाषिक विकास, बौद्धिक विकास, चिन्तनको विकास र मनोवैज्ञानिक विकास आदि।
विभिन्न यी स्वरूपले कुनै पनि भौतिक वा अभौतिक वस्तु, व्यक्तिको आकार, चरित्र र विशेषतामा आउने परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्छन्। विकासमार्फत आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक, भाषिक, भावनात्मक, औद्योगिक र कृषि विकाससँग परस्पर सम्बन्ध भएर समृद्धिको मार्ग खोजिरहेका हुन्छन्। मुख्यतः शोषण, विभेद, दमन, भेदभाव, अन्याय र अत्याचार अन्त्य गरेर न्याय सुव्यवस्थामा आधारित समृद्ध मुलुक निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। जसका माध्यमबाट सुखी नागरिकले जीवन बाँच्नु सकुन्। नेपालमा ७० वर्षभन्दा बढी विभिन्न राजनीतिक आरोह र अवरोह भए। यो अवधिमा ठूला–ठूला परिवर्तन भए पनि हाम्रो लडाइँ अधिकारमा मात्र केन्द्रित भयो। विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि उदाहरणीय काम हुन सकेन।
जबसम्म मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक, भौतिकसँगै नागरिकको जीवनस्तर, खुसी र सुखको स्तर पनि उकासिँदैन, तबसम्म देश समृद्ध भएको मानिँदैन। वास्तवमै अहिले त झन् हाम्रा नेताहरूका सुन्दर नारा पनि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै लाग्न थालेका छन्। किनकि यी सबै नारामै सीमित छन्। सुन्दर सपना बाँड्नेहरू सत्ता स्वार्थको मियोमा कसको खुट्टो कहाँ तान्न सकिन्छ भनेर रातदिन ध्यान त्यतै केन्द्रित गरिरहेका छन्। नेपाली जनताले व्यवस्था परिवर्तनका लागि जीवनको सम्पूर्ण ऊर्जावान् समय खेर फाले। तथापि जनताको अवस्था उस्तै छ। सन् १९७१ मा नेपालकै अवस्थामा रहेका चार दर्जनभन्दा बढी देशले विकास र समृद्धिमा फड्को मारिसके। सन् १९६५ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ६५ डलर हुँदा कोरियाको १०५ डलर र मलेसियाको ३५० डलर थियो। अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आयभन्दा कोरियाको प्रक्तिव्यक्ति आय ४० गुणाले बढी छ।
नेपालसँगै विकासको गति सुरुवात गरेका देश भारत, चीन र दक्षिण कोरियालगायतले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व कायम गरिसकेका छन्। नेपाल भने जहाँको त्यही छ। ती देशका नेताले विकास र समृद्धिको भिजन बनाए। कार्यान्वयनमा खरो उत्रिए। हामीले आफ्ना कमीकमजोरी र समस्याहरूको पहिचान गर्नै सकेनौं। हरक्षेत्रमा खड्किएको अभाव पूर्ति गर्नतिर लागेनौं। गलत कार्यशैली सुधार गर्न सकेनौं। वर्गीय, लैंगिक, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय र भौगोलिक पहिचानजन्य विविध पाटालाई मानव विकास सूचकांकका रूपमा बुझ्न चाहेनौं।
वर्षौंदेखि विकास र समृद्धिको मन्त्र जप्दा पनि विकास देख्न नपाउँदै लाखौं नेपालीले प्राण त्यागिसके। युवा पुस्ता यही यथार्थबाट मानसिक रूपमा गुम्सिएको छ। वैदेशिक रोजगार होस् वा अध्ययनका लागि अन्य देश रोजाइमा पारिरहेछन्। हामीले सुहाउँदो भौगोलिक बनावटका आधारमा राष्ट्रिय नीतिमार्फत विकास र समृद्धिको खाका कोर्न सकेनौं÷बहस गर्नै सकेनौं। गरिबी, भोकमरी, अनिकाल कसरी अन्त्य भन्ने विषयमा बहस नै चलाउन सकेनौं। किन सिंगापुर, कोरियालगायत अन्य मुलुकजस्तो सम्पन्न हुन सकेन नेपाल ? के कमजोरी रह्यो ? अहिले नेपालमा विकास र समृद्धिको जुन बहस गर्न खोजिएको छ, युरोप लगायतका देशमा यस्तो बहस अढाई सय वर्षअघि भएको थियो। यस्तै एसियाली देशहरूमा झन्डै सन् १९७० को दशकदेखि भएको थियो।
विडम्बना, हाम्रा नेताहरू भाषणमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी समय सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपमा खर्चिन्छन्। उनीहरू प्राविधिकदेखि विज्ञ सबै आफैं बन्न खोज्छन्। निर्वाचनताका जनतालाई विकास र समृद्धिका ठूल्ठूला सपना देखाउँछन्। तर गर्नुपर्ने काम केही गरिरहेका हँुदैनन्। जुनसुकै देशमा मानव पुँजीको सही व्यवस्थापनबिना विकास र समृद्धि असम्भव हुन्छ। ठूलो संख्यामा युवा पंक्ति रोजगारको खोजीमा बिदेसिन पुगेका छन्। त्यो युवा श्रमशक्तिलाई स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण नबनेसम्म समृद्धि असम्भव बन्दछ। मुलुक अहिले जनसांख्यिक लाभको स्थितिमा छ। ५७ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या काम गर्न सक्ने सक्रिय जनसंख्या छ। यो विकास र समृद्धि निर्माणका लागि सुनौलो अवसर हो। यस्तो अवस्था सधैंभरि रहन्न।
राज्यले यो ऊर्जाशील जनसंख्यालाई उपयोग गरी विकास निर्माणको सहभागितामा जोड्नु पर्छ। राज्य जनशक्ति विदेश पलायन हुन नदिन स्वदेशमै उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोली स्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ। अहिलेको विश्वव्यापीकरणले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, यातायात, रेलमार्ग, ऊर्जा, प्रविधिजस्ता विकासका पूर्वाधारलाई समयसापेक्ष विकास गर्नुपर्छ। विगतमा हुने गरेको विकासको संरचना सधैं उस्तै रहँदैन। वैज्ञानिक योजना, विधि, क्षेत्र, शक्ति, पुँजी, साधन र स्रोतबिना विकास र समृद्धि सम्भव छैन। सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, चौडा सडक, रेलमार्ग, जलमार्ग, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, उत्पादन, विद्युत्गृह, विशाल र गगनचुम्बी भवन निर्माण आदि देखिने भौतिक पूर्वाधारमा उत्तिकै लगानी आवश्यक छ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले पुँजी कसरी जुटाउने, पूर्वाधार निर्माणमार्फत १०, २० वा ३० वर्षमा देशलाई कुन स्तरसम्मको विकास गर्ने र कुन मोडलको विकास गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस गर्नुपर्छ। अहिले पनि विकास निर्माण गर्ने हाम्रो शैली प्रक्रियामुखी र परम्परागत छ। संसद्ले कानुन बनाउँदा प्रक्रियामुखी भन्दा पनि परिणाममुखी हुने गरी बनाउन सके काम गर्न सजिलो हुनेछ।