लोकतन्त्रमाथिको संकट !

संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा) र प्रदेशसभाको निर्वाचन (मंसिर ४ गते) सम्पन्न भएको पाँच महिना पूरा भइसकेको छ। संघीय सरकार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा बनाइएको भएता पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने दल फेरिएका छन्। सुरुमा मूलतः नेकपा (एमाले)को सहयोगमा अन्य साना दलसमेत सम्मिलित दाहाल नेतृत्वको सरकार बन्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न पुगेको नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा अनपेक्षित विश्वासको मतदान गरेपछि मुलुकको राजनीति अर्काेतर्फ मोडिन पुग्यो।

ज्ञातव्य छ, पछिल्लो संसदीय तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादीसहित अन्य दलको गठबन्धन बनेको थियो। उक्त गठबन्धनले संसद्मा स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेको भए पनि बहुमत निकट सिट जित्न सफल भयो। स्वाभाविक रूपमा उक्त गठबन्धन कायम राखेर सरकार गठन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो। गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, मुख्यमन्त्रीलगायतका पदहरूमा सहमति गरेर जानु उपयुक्त हुन्थ्यो। तर तत्कालीन समयमा माओवादी अध्यक्षको प्रधानमन्त्री पदमा देखिएको पदलोलुपता र नेपाली कांग्रेसको असावधानी तथा कूटनीतिक असफलताका कारण गठबन्धनबाट सरकार गठन हुन नसकेपछि, प्रतिपक्षीमा धकेलिन पुगेको एमालेको सहारा खोज्दै दाहाल केपी ओलीको दैलोसम्म पुग्न बाध्य भए। 

कांग्रेसबाहेक एमाले र अन्य दलको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। तथापि एमाले, माओवादी र अन्य दलहरूको सहकार्यमा गठित सरकार केही दिन पनि टिक्न सकेन। फागुन २५ गते भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादीले विपक्षी दल कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्ने औपचारिक निर्णयमात्रै गरेन, पौडेललाई राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित गरायो। माओवादीको उक्त कदमपश्चात् सत्तासाझेदार दल एमालेलाई सरकारमा बसिरहन नैतिक संकट आइपर्‍यो। दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन गरिँदाको बखत सहमति भएबमोजिम राष्ट्रपतिमा एमालेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने सत्तापक्षीय दलहरूको निर्णय उल्लंघन गरियो।

माओवादीमात्रै होइन, रवि लामिछानेको पार्टी रास्वपाले समेत उक्त सहमतिको पालना गरेन। परिणामस्वरूप दाहालकै नेतृत्वमा कांग्रेससहितको दलहरू सम्मिलित सरकार बन्न पुग्यो भने एमाले पुनः प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न बाध्य भयो। त्यसैगरी एमाले–माओवादी–जसपा गठबन्धनबाट बनाइएका प्रदेश सरकारहरू धमाधम विघटन हुँदै कांग्रेस नेतृत्वमा वर्तमान गठबन्धनका प्रदेश सरकार बन्दैछन्। माओवादी अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अकर्मण्यताका कारण संघीय (केन्द्रीय)देखि प्रदेश सरकारसम्म अस्थिरता देखिएका छन्।

किन एमालेको सहारामा दाहाल प्रधानमन्त्री बने ? फेरि कांग्रेससँग जोडिएर र एमालेलाई धोका दिएर सरकार बनाउनु पर्नाको बाध्यात्मक स्थितिको कारण के थियो ? जनताको आस्थाको केन्द्र संसद् र जनतालाई कोही कसैले जवाफ दिन आवश्यक ठानिएन, किन ? यही जवाफहीन अवस्थाबाट नेपालको लोकतन्त्र, जवाफदेहिता, दल र नेताहरूको लोकतान्त्रिक आचरण, परिपक्वता र छविको मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुनेछ। मुलुकको लोकतन्त्र कति कुरूप र संकटपूर्ण अवस्थामा छ, यही आँखीझ्यालबाट स्पष्ट दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ।

हालसालै (वैशाख १०) रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्ले, उपेन्द्र यादव निर्वाचित भएका छन्। मंसिर ४ गते सम्पन्न आमनिर्वाचन २०७९ मा २० सिटसहित मुलुकको चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको रास्वपाले २१ पुर्‍यायो। विचार, संघर्ष, इतिहास, योगदान र भरोसाविहीनता (अस्पष्ट) भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सजिलै र छोटो अवधिमै प्राप्त गरेको यो सफलताले सबैको ध्यान तानेको छ। के रास्वपा अबको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति होला ? लोकतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता आदि मूलभूत सवालमा रास्वपाको धारणा के हो, हुनेछ ?

नेपालमा पुराना दलको नयाँ विकल्प र युवा नेतृत्व यी दुई बहुप्रचारित वाक्यांश हुन्। तर निर्विवाद भने छैनन्। उत्पीडित, मूलवासी समुदायका युवा रास्वपाप्रति निकै सकारात्मक देखिन्छन्। कारण भने स्पष्ट छैन। अर्काे सत्य पुराना दल र नेताहरूप्रतिको निराशा र आक्रोशको परिणाम नै रविको पार्टीको उदय हो। काँचो माटोजस्ता र बहुविवादित छविका रवि र उनको पार्टीले कुन बाटो रोज्ला ? हेर्न बाँकी छ। बेनिफिट अफ डाउट (संशयको सुविधा) उनलाई प्राप्त छ। तथापि उनले साझा पार्टीका पूर्वनेता रवीन्द्र मिश्रको बाटो रोज्न सक्नेलगायत पश्चगामी गठजोरको जोखिमसमेत जीवित रहन्छ। 

जति पुरानो बन्दै गयो विचार, व्यवहार र अनुभवले परिपक्व र नवीन बन्नुपर्ने हो दलहरू। तथापि परम्परावादी दलहरू पोखरीमा जमेको फोहोर पानीजस्तै भए, झन् बढी फोहोर र दुर्गन्धित। 

वैकल्पिक शक्तिको नाममा भइरहेका र पुराना दलहरू भन्दा पश्चगामी शक्तिको उदय हुन पुगे झन् खतरा बढ्नेछ। अन्य जस्तै आर्य—खस नेतृत्व र नीति बोकेको र विचार, सिद्धान्त स्पष्ट नभएका, उमेरको युवा समूहले गठन गरेका भन्दैमा ती दललाई वैकल्पिक शक्ति मान्न बाध्य छैनांै। पुनः उनीहरूकै नीति र नेतृत्वमा बनाइने कथित नयाँ दल कुन अर्थमा फरक हुन सक्छ ?

पुराना दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेस मूलका क्षेत्रीय दलहरू जसपा, लोसपा आदिको इतिहासमा महत्वपूर्ण योगदान रह्यो। मुलुकमा जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, धार्मिक आदि विभेद यथावत् छन्। बेरोजगारी, रुढिवाद, अशिक्षा, गरिबी र असभ्यता अझै जीवित छन्। यी आदि समस्या समाधानका निम्ति पुराना दलहरू अक्षम या अयोग्य देखिएको सत्य हो। प्राकृतिक नियमबमोजिम नदी जति बग्दै जान्छ, आफैं सफा बन्दै जाने हुन्छ। कुनै पनि राजनीतिक विचार र दलहरू नदीजस्तै हुन्। जति पुरानो बन्दै गयो विचार, व्यवहार र अनुभवले अझ परिपक्व तथा नवीन बन्नु पर्ने हो। तथापि नेपालका परम्परावादी दलहरू पोखरीमा जमेको फोहोर पानीजस्तै भए, झन् बढी फोहोर र दुर्गन्धित।

जनताको समस्या एकातिर छ। अर्काेतर्फ जनताका निम्ति राजनीति गर्ने भनिने दलहरूप्रतिको निराशा छ। पुराना दलहरूले यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्‍याए। वैकल्पिक भनिने दलहरूबाट लोकतन्त्र, संविधानवादको संरक्षण हुने कुराको सुनिश्चितता छ ? यी अहम् सवालको जवाफ जरुरी छ। समय आफ्नै गतिमा अघि बढ्छ नै। पुनः लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, न्याय र संवैधानिक स्थायित्वको निम्ति बलिदानीको माग नरहोस्।