काठमाडौं : मिटरब्याज पीडितको धर्ना सय दिन पार गरेको छ। न्याय माग्दै काठमाडौंमा जारी राखेको आन्दोलन १०० दिनमा पुगेको हो। आन्दोलनसँगै पीडितहरूले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा धमाधम उजुरी पनि दिइरहेका छन्।
छिटो र पीडितको पक्षमा न्याय दिलाउन पीडितहरूले काठमाडौंको शान्तिवाटीबाट आन्दोलन जारी राखेका छन्। तेस्रो चरणको आन्दोलनको ३९ दिन पुगेको छ। गत वर्ष जेठदेखि आसार १३ गतेसम्म १४ दिनसम्म आन्दोलन भएको थियो। साउन १६ देखि असोज १ गतेसम्म ४७ दिन दोस्रो चरणको आन्दोलन भएको थियो।
चैत २० गतेदेखि हालसम्म पीडतहरूले काठमाडौं केन्द्रित र तेस्रो चरणमा आन्दोलन जारी राखेका हुन्। उनीहरूले विगत २८ महिनादेखि जिल्लादेखि राजधानीसम्म मिटरब्याजी साहुलाई कारबाही गर्न आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। पीडितहरूले न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी रहने मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान-मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले बताए। गत असोज वैशाख पहिलो साता पीडितहरूको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर लाठी प्रहार गर्दै टाउको फुटाएको थियो भने हात भाँचिदिएको थियो।
लेनदेन(मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले वैशाख १७ देखि ३१ सम्म पीडितहरूलाई उजुरी दिन आयोगले आह्वान गरेको थियो। ७७ जिल्लाकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उजुरी संकलन भइरहेको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिएका छन्। जनकपुरमा आयोगको कार्यालय स्थापना गरे काम भइरहेको छ।
‘साहुबाट पीडित कुटिदैछ ’
अवधेश कुशवाहा
अध्यक्ष, मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति
हाम्रो आन्दोलन लामो समय देखि चल्दै आएको छ। हामीसंग सम्झौता गरेर सरकारले पटक-पटक धोक्का दियो । संरचनाको रुपमा आयोग आएको छ । नीति कानुन जारी भएको छ । ठोस कानुन अझै बन्नै बाँकी छ । आयोगलाई मजबुत बनाएर जिल्ला-जिल्लामा विस्तार गर्नु पर्छ भन्ने हामीले कुरो राखेका थियौं । आयोगमा पीडितको पनि प्रतिनिधि राख्न भनेका थियौ । तर, सरकारले हाम्रो आन्दोलन कमजोर बनाउने तिर लाग्यो । कुटपीट गरेर हात भाँचे । टाउको फुाटायो ।
राज्यलाई निगरानी गर्न हामीले काठमाडौंमा हाम्रो आन्दोलन जारी राखेका छौं । आयोगमा हामीले जिल्ला जिल्लाबाट धमाधम उजुरी हालिरहेका छौं ।अध्यादेशबाट कानुन आयो । त्यसलाई हामीले स्वागत गरेका छौं । कानुन कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ ? मिटरब्याजी साहुले विगतमा पास गराएका जग्गा जमिनलाई कसरी पीडितलाई फिर्ता गराउँछ ? त्यो प्रश्न छ ।
अध्यादेश बैशाख २० गतेदेखि लागुभयो । विगतमा हाम्रो साहुहरुले जग्गा लिलामी गराएर लिएका छन् । छिनुवा पास गराएका छन् । जमिन कब्जा पनि गरेका छन् । आयोगले पीडितको जग्गा कसरी फिर्ता गराउँछ ? यो पेचिलो प्रश्न छ । हाम्रा मागहरु अझै पुरा भएको छैन । त्यसैले हामी आन्दोलन जारि राखेका छौं ।
विगतमा गठित कार्यदलले हामीलाई तथ्यांक, सिफारिस र सुझावमै अल्झायो । हाम्रो माग कार्यन्वन गर्न तिर लागेन । । यसमा आयोग अझै निर्णय बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ । यसका लागि सरकारसंग हामीले सहकार्य गरेका छौं । हेरौं सरकारले कति काम गर्छ ? देशभरीमा झण्डै तीन लाख मजदुर किसानहरु मिटरब्याजबाट पीडित छन् । बर्दियामा साहु महाजनले पीडितलाई कानुन जारी भएपनि हालै कुटपीट गरे । सकारकारले पीडितलाई उजुरी दिने वातावरण बनाउनु पर्छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु पर्छ । सरकारले हामीसंग सम्झौता गरेको छ । कानुन र आयोग ल्याएको छ । तर, पनि साहुहरुले पीडितमाथि अदालतमा दिएको मुद्दामा धामाधम फैसला भइरहेको छ । अझै पनि पीडितहरुका नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने काम रोकिएको छैन । एकतिर सरकारले पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने भन्छन् अर्कोतिर अदालतबाट पीडितलाई पक्राउ गर्ने पूर्जी आउँछन् । हामी अच्चमित छौं ।
‘पीडितको न्यायका लागि काम गरिरहेका छौं’
गौरी बहादुर कार्की
अध्यक्ष,
लेनदेन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग
जनकपुरधाम, धनुषा
हामीले आयोगबाट दखास्त लिने काम गरिरहेका छौं । पहिला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । त्यो उजुरीमा सबै विवरण खुलेको थिएन । हामीले अहिले साहुको डिटेल विवरण खुल्ने गरि पीडितबाट निवेदन संकलन गरिरहेका छौं । पीडितले कति ऋण लिएको, अहिलेसम्म कति साँवा र ब्याज बुझाए, साहुलाई कुन कित्ता नम्बरको जग्गा पास गरेको, कहिले पास गरिदिएको, कसको नामको जग्गा पास गरिदिएको जस्ता विवरण सहितको निवेदन लिइरहेका छौं ।
सबै विवरण खुल्ने गरि निवेदन फारम तयार गरेर ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निवेदन संकलन भइरहेको छ । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष स्थापना गरेका छौं । त्यहाँबाट निःशुल्क फारम दिइन्छ । ऋण लिँदाको प्रमाण छ भने त्यसको फोटो कपी निवेदन साथ पेश गर्न भनेका छौं । जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीले कम्युटराइज गरेर पीडितहरुको निवेदन अनलाईन सिस्टमबाट आयोगमा पठाइरहेका छन् । हिमाली भेगमा पीडित देखिएको छैन । ३१ गतेसम्म दखास्त दिने समय दिएका छौं । सबै पीडित जिल्ला पुग्न सकेको छैन समय थप्न माग गरिएको छ । हामी त्यो बिषयमा सबैसंग सल्लाह गरेर समय थप्छौं ।हामी जिल्ला— जिल्लामा पुगेर राजनीतिक दल, पीडितहरुसंग समस्या समाधानका लागि सबैलाई बोलाएर सुझाव लिइरहेका छौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
