विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को मापदण्ड भन्छ– सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्छ। नेपालमा चाहिँ ४१ प्रतिशतमात्रै कर छ। दक्षिण एसियामै सुर्तीजन्य पदार्थमा सबैभन्दा कम कर लाग्ने मुलुक हो हाम्रो। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकै कारण दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरैजनाको मृत्यु हुने देश पनि हो हाम्रो।
विज्ञहरूका अनुसार प्रतिघण्टा औसत चारजना नेपालीको मृत्युको कारण सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन हो। सुर्ती, चुरोटको सेवन अचेल नेपालमा किशोरकिशोरीमा एउटा देखासिकी र फेसन बन्दै गएको छ। उत्पादकहरूको लक्षित वर्ग नै त्यही छ। त्यसको सट्टा सरकारी तवरबाट निरुत्साहनको प्रचार कम छ, उत्पादनहरूको विज्ञापन भने अत्यधिक छन्।
चुरोट, बिँडी, सुर्ती, गुट्खा, खैनीलगायत सुर्तीजन्य पदार्थ राज्यलाई करका गतिला स्रोत चाहिँ हुन्। गत आवमा झन्डै २६ अर्ब राजस्व यही क्षेत्रबाट संकलन भयो। यसको अर्काे पाटो चाहिँ अँध्यारो छ। किनभने सुर्तीजन्य पदार्थबाट मानिसमा लागेका रोगको उपचारमा भने ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो। तसर्थ सुर्तीजन्य पदार्थबाट भएको राजस्व आम्दानी आर्थिक हिसाबमै पनि घाटादायक भयो। त्यसमाथि नागरिकको स्वास्थ्य चाहिँ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। नागरिकलाई मुटु, फोक्सोका रोगी बनाएर त्यतिका राजस्व संकलन गर्नु राज्यका लागि कुनै उपलब्धि होइन, उल्टो बाटो हो। नागरिकको स्वास्थ्यमात्रै नभई सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले मुलुकको सांस्कृतिक र सामाजिक पाटोलाई पनि बिरामी पारिरहेको हुन्छ।
सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्दा हुने फाइदा भने एकातिर राज्यको आम्दानी वृद्धि हो भने यसको सहज पहुँच नियन्त्रण हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवले नै देखाएका छन् कि कर वृद्धिले राज्यको राजस्व बढ्छ र उपभोग घट्छ। सुर्तीजन्य वस्तुको उपभोग गर्ने नागरिक कम हुनेबित्तिकै रोगी वा बिरामी पनि कम हुन्छन्। भन्न त सरकारले सुर्तीजन्य वस्तुको कर वृद्धिको नीति लिने भनिरहन्छ।
बेलाबेलाका बजेटमार्फत वृद्धि पनि गर्छ। तर पर्याप्तमात्रामा वा यथोचित वृद्धि हुन नसकेरै विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेअनुसारको कर लागू हुन नसकेको छैन। जुन लगाउनु नै अत्यावश्यक हो र छ। भारत, बंगलादेश, श्रीलंकाले नेपालका भन्दा धेरै कर लिइरहेकै छन्। नेपालले कर नबढाउनुपर्ने कुनै कारण छैन। कर बढायौं भने सुर्तीजन्य पदार्थकै कारण भइरहेको नेपालीको मृत्यु पनि स्वतः घट्ने निश्चित छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
