नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कस्ता मुद्दा चल्छन् ?

काठमाडौं : प्रहरीले पूर्वमन्त्रीदेखि बहालवाला सचिवसम्मका उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई एकसाथ ठगी एवं संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपालीलाई नक्कली  शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै मोटो रकम उठाएको गिरोहको नेक्सस गृह मन्त्रालयको संयन्त्रसम्म पुगेको छ। 

तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेदेखि अर्का तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीसमेत पक्राउ परेका छन्। ठगी गरी संगठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्ने गरी प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। १२ जना पक्राउ परेका प्रहरीले जनाएको छ। यो प्रकरणमा कस्तो मुद्दा दायर होला ? सबैको चासो र चिन्ता छ। 

फौजदारी कानुनका जानकार मुख्य गरी संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधअन्तर्गतसहित ठगी, भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकिने सुझाउँछन्। अदालतमा दायर गरिने मुद्दाको प्रकृतिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताको शंका छ। ‘जे पनि गर्न सक्छन्। ठगी गरेको भनेर मुद्दा चलाउनसमेत सक्छन्। घुस खाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा पनि मुद्दा पठाउन सक्छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ पनि पठाउन सक्छन्’, एक पूर्वमहान्यायाधिवक्ताले भने, ‘जसले जे भने पनि यो अपराध संगठित रूपमै भएको छ।’ 

प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपेन्द्र जिसीले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै नेपाली सर्वसाधारणलाई ठगी गरी संगठित अपराध गरेको मुद्दा भएको उल्लेख गरेका छन्। फौजदारी कानुनका जानकार भने नेपाली सर्वसाधारणले नै आफूहरूलाई  भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाइदिन आग्रह गरेकाले ठगी भन्न नमिल्ने बताउँछन्। ठगी हुनका लागि प्रतिवादीको मात्र बेइमानीको नियत हुनुपर्छ। प्रतिवादीले गरेका कार्य तथा घटनामा बेइमानी नियत भएको पुष्टि गरेको हुनुपर्छ।

‘नेपाली स्वयं आफैं भुटानी हुन मञ्जुर भएका हुन्। नेपाली भएर पनि भुटानी हुन गएकाले पीडित होइनन्। उनीहरू पनि दोषी हुन्’, ती पूर्वमहान्यायाधिवक्ताले भने, ‘भुटानी बन्न चाहने नेपाली र भुटानी बनाउन चाहने नेपालीको मिलेमतोमा अपराध भएको हो। राज्यविरुद्धको षड्यन्त्रका रूपमा लिँदै राज्यविरुद्धको कसुरका रूपमा पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ।’ नागरिक समाजले भ्रष्टाचार ढाकछोपविरुद्ध बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रदर्शनका सहभागी।  तस्बिर : दिपेन श्रेष्ठ

वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको दुवै कसुर आकर्षित हुने बताउँछन्। ‘यो संगठित अपराध पनि हो। राज्यविरुद्धको कसुर पनि हो’, वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने, ‘राज्यको शक्तिलाई दुरुपयोग गरेको छ। त्यो अर्थमा राज्यविरुद्धको अपराध हो। सरकारी संयन्त्र र माफियाहरू मिलेर गरेको कार्य भएकाले संगठित अपराध पनि हो।’ 

मैनाली फौजदारी अपराधअन्तर्गत संगठित र राज्यविरुद्धको अपराधअन्तर्गत दुवै मुद्दा चलाउन सकिने सुझाव दिन्छन्। यस प्रकरणमा साक्षीलाई डर, धाक, धम्की दिएर वा कुनै आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अभियुक्तले  होस्टाइल बनाउने सक्ने जोखिम भएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यस्तै झूटा वकपत्र गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। 

कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले अनुसन्धान नागरिकलाई विश्वास लाग्ने हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘कुनै भेटघाटले पनि प्रभावित नहोस्। कुनै दबाबले प्रभावित नहोस्। कुनै प्रभावले कहीँबाट प्रभावित नहोस्। मेरो आग्रह छ, अनुसन्धान फ्रि र फेयर होस। निर्दोष कोही पनि नपरोस्। तर, दोषी छ भने नेता होस कि, नाता होस्। एउटा पनि नछुटोस्,’ प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा महामन्त्री थापाले भने, ‘हामी सबैको एउटै आवाज छ, संलग्न जोसुकै होस्। जुनसुकै दलको होस्। जुनसुकै तहको होस्। ओहोदाको होस्। कारबाहीको दायरामा आउनैपर्छ। बजारको हल्लाले अनुसन्धान प्रभावित नहोस्।’ 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी अनुसन्धानका क्रममा जो कोहीले दबाब र प्रभाव पार्न खोजे सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘दबाब दिने कुनै व्यक्ति वा निकाय भए प्रहरीले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर दबाब दिनेको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ’, पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘मुद्दा बिगार्न सक्ने सम्भावना छ। मुद्दा बिगारेर ठूला माछा उम्काउने र साना माछालाई मात्रै फसाउने षड्यन्त्र पनि हुन सक्छ। यसमा सबै सजग हुनुपर्छ।’

के हो संगठित अपराध ?

नेपालमा बसी वा नेपाल बाहिर रही नेपाल वा नेपाली नागरिकविरुद्ध संगठित अपराध गर्ने कार्य संगठित अपराधभित्र पर्छ। यस खालको अपराधमा नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर रहेका व्यक्तिको समूह संलग्न रहन्छ। संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० मा भनिएको छ, ‘आपराधिक समूह भन्नाले संगठित अपराध गर्ने उद्देश्यले नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर रहे भएको संगठित वा असंगठित तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूह  सम्झनुपर्छ।’

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १२ जना पक्राउ परिसकेका छन्। पूर्वगृहमन्त्री खाँण, बहालवाला सचिव पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, एमालेसचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलगायत छन्। गत साता पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएका रायमाझीलाई  एमालेले पदबाट बुधबार निलम्बन गरेको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै अविलम्ब सम्बन्धित निकायमा उपस्थित भएर अनुसन्धानलाई सघाउन निर्देशन दिँदा पनि रायमाझीले निर्देशनको पालना नगरेको भन्दै पार्टीबाट निलम्बन गरिएको जनाएका छन्। वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पदबाट निलम्बन गरिएको जानकारी गराइन्छ।’ रायमाझीले भने आफू बिरामी भएको भन्दै संसद् सचिवालयमा खामबन्दी पत्र पठाएका छन्। 

त्यस्तै प्रहरीले सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर थुलुङ राई, केशव दुलाल, टंक गुरुङ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी  पनि पक्राउ  गरेको छ।  पक्राउ परेकाहरू पैसा उठाउने बिचौलिया भएको जनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की नेपालको संविधान, कानुन निर्दिष्टअनुसार नै अनुसन्धान गरिरहेको बताउँछन्। ‘यस प्रकरणमा अन्तरवस्तु पनि हेर्नुपर्नेछ,’ एसएसपी कार्कीले भने, ‘भुटानी शरणार्थीसँग सम्बन्धित मुद्दा ठगी तथा संगठित अपराधमा गइसकेको छ।’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी संगठित अपराधअन्तर्गत नै मुद्दा चलाउन सकिने बताउँछन्। 

के हो राज्यविरुद्धको अपराध ? 

मुलुकी अपराध  (संहिता) ऐन, २०७४  दफा ५१ मा कसैले पनि राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्नु वा गराउन नहुने उल्लेख छ। सोही दफा ५१ (२)( क) मा भनिएको छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्धेष फैलाउने। 

यो प्रकरणमा नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविको अपमान भएको भन्दै सांसदहरूले दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै आएका छन्। यस प्रकरणमा रकम लेनदेनसमेत भएको छ। उनीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने आश्वासन दिई प्रतिव्यक्ति १० देखि ५० लाख रुपैयाँ असुली भएको पाइएको छ। यदि राज्यविरुद्धको अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाई ठहर भएमा कसुर गर्ने आदेश दिने वा निर्देशन दिने, त्यस्तो कसुर गर्न दुरुत्साहन दिने वा उक्साउने, त्यस्तो कसुर गर्न मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुने मुलुकी अपराध संहितामा उल्लेख छ। ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। सजायको अतिरिक्त लेनदेन गरेको रकमसमेत जफत हुनेछ।  

नक्कली शरणार्थी बनाउने खेल २०७६ सालमा सुुरु भएको थियो। तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालमा बसिरहेका नेपालीभाषी भुटानी नागरिकलाई अमेरिकालगायत तेस्रो देशमा पुनर्वासको चाँजो मिलाइएको थियो। सरकारले ०७६ साल साउनमा शरणार्थीसम्बन्धी कार्यदल बनाएको थियो। बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान सरकारी कार्यदल बनाइएको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि बनाएको कार्यदलले ४ सय २९ व्यक्तिलाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा राखेको थियो। उक्त सूची सच्याउनु साटो तत्कालीन गृहमन्त्री खाँण र गृहसचिव पाण्डेले पुन प्रमाणीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई निर्देशन दिएका थिए। 

अमेरिका जान छुटेकाहरूलाई पनि पुनर्वास गराउन सरकारी समिति बनाइएको थियो। समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दै त्यसैको उपसूचीमा नेपाली नागरिकहरूको नाम थपिएको पाइएको छ। ८ सय ७५ नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रपञ्चमा सामेल भएको अभियोगमा पक्राउ परेकाहरूको नेक्सस उच्च राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुगेको छ।   वरिष्ठ अधिवक्ता रजितभक्त प्रधानांग नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा गहन ढंगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘धेरै अगाडि देखिको रहेछ। यसको जरैसम्म गएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानांग भन्छन्, ‘मानव तस्करीसँग समेत सम्बन्धित छ।  यो राष्ट्र विरुद्धकै अपराध हो।’ 

मुद्दा बिगार्न सक्ने सम्भावना छ । मुद्दा बिगारेर ठूला माछा उम्काउने र साना माछालाई मात्रै फसाउने  षड्यन्त्र पनि हुन सक्छ । सबै सजग हुनुपर्छ ।
बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत  

भुटानी शरणार्थिसँग सम्बन्धित मुद्दा ठगी तथा संगठित अपराधमा गइसकेको  छ।
 दानबहादुर कार्की, एसएसपी, जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं 

यो अपराध मानव तस्करीसँग समेत सम्बन्धित छ। यो संगठित मात्र नभएर राष्ट्र विरुद्धकै अपराध हो।
प्रा डा रजितभक्त प्रधानांग, वरिष्ठ अधिवक्ता