मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले दृढ इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ। कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ। मुलुकमा कानुनी शासन छ भन्ने दृष्टान्त पेस गर्नुपर्छ।
पुर्वगृहमन्त्री, बहालवाला सचिवलगायत दर्जन व्यक्ति हिरासतमा छन्। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भनी नेपालीलाई ठगी गरी संगठित अपराध गरेको अभियोग छ। यो विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
ठूला–ठूला अपराधमा धेरै जनाको संलग्नता हुन्छ। न राजनीतिज्ञले एक्लो गर्न सक्छ, न त कर्मचारी एक्लैले नै। संगठित अपराधमा दलाल, व्यावसायिक घराना पनि जोडिएका हुन्छन्। नेता, कर्मचारीलाई गलत काम गर्न प्रलोभन दिन्छन्। त्यसबाट हुने नाफा बाँडीचुँडी खान्छन्। कर्मचारी प्रशासन अहिले बिग्रेको छ। राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका कारण पनि कर्मचारी संयन्त्र बिग्रेको छ। राजनीतिक शक्तिको प्रयोगबाट मुद्दा शिथिल बनाउने,
कानुनी राज्यको भद्दा मजाक उडाउने प्रयास हुन सक्छ। त्यसलै राजनीतिक नेतृत्वबाट कानुनी शासनको भद्दा मजाक उडाउने कार्य हुनुहुँदैन।
प्रहरीलाई उत्साही बनाउने मात्र नभई संरक्षणको कार्य पनि गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्छ। अनुसन्धानमा त्रुटि र भेदभाव नहोस् । कुनै व्यक्तिलाई जोगाउने काम, हिसाब किताब हुनुहुँदैन। बलिया प्रमाण लुकाउने र कमजोर देखाउने काम हुनुहुँदैन। मोलमोलाहिजा नहोस् भनेर मन्त्रालय सजग हुनुपर्छ। वास्तवमा यो अपराध संगठित मात्र नभई राज्यविरुद्धकै अपराध हो। प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयबीचको छलफलपछि मुद्दा चलाइन्छ। त्यसैले कडाभन्दा कडा सजाय पाउने गरी मुद्दा चलाउनुपर्छ।
अपराधको अवस्थालाई हेरेर दुई वा सोभन्दा बढी मुद्दा आकर्षित हुन सक्छन्। नक्कली शरणार्थी बनाएर लैजाने किसिमको कार्य भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारमा पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ। तर, यसमा मात्र केन्द्रित गरेर मुद्दा चलाउँदा कमजोर हुन्छ। भ्रष्टाचारको कानुन कडा छैन। त्यसैले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनु उपयुक्त हुन्छ। कारागार बसाइ अवधि पनि लामो हुन्छ। गृहमन्त्री र सचिव भइसकेको व्यक्तिमाथि अभियोग लाग्नु लज्जास्पद हो। राज्यले मानसम्मान र सुविधा दिँदादिँदै यस्तो हर्कत गर्नु दुर्भाग्य हो। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध पनि मुद्दा चल्न सक्छ। राष्ट्रिय अस्मिता पनि जोडिएकाले राज्यविरुद्धको अपराध पनि हो। हाम्रो कानुनले त्यो पक्षलाई सम्बोधन गर्छ/गर्दैन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ।
राज्य संयन्त्रले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ। हस्तक्षेप हुनुहुँदैन। राजनीतिक वा बाह्य हस्तक्षेप अनुसन्धान र अभियोजनमा भए यसले राम्रो नतिजा ल्याउँदैन। आम सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट अपजस सार्वजनिक हुन्छ। यस्तो बेला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले एक्लै÷दुक्लै बैठक गर्नुहुँदैन। बैठक गर्नुपर्ने अवस्था भए बैठकमा गरिएका छलफल र निर्णय पारदर्शी गर्दा राम्रो हुन्छ। आफ्ना सहयोगीसहित बैठक बस्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा शीर्ष नेतामा पनि जनताको विश्वास बढ्छ। मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले दृढ इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ। कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ। मुलुकमा कानुनी शासन छ भन्ने दृष्टान्त पेस गर्नुपर्छ।
(पूर्वगृहसचिव रेग्मी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
