मानव अधिकारमा मत्स्य न्याय

शक्तिहीनमाथि शक्तिशाली हाबी हुनुलाई मत्स्य न्यायको सिद्धान्त भनिन्छ। ठूला माछाले साना माछालाई खान्छ। सानो माछाको बाँच्न पाउने अधिकार हनन् हुँदै गर्दा ठूलो माछाले भने बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ। त्यसैले ठूलोले सानोलाई खानु अधिकार हो भन्ने दाबी गर्छ। बलियोले कमजोरलाई खान्छ भन्ने दृष्टिले व्याख्या गरिएको यस उखानलाई सुरुसुरुमा प्रकृतिका जीवले अञ्जानमै गरेको कर्म भएकाले ‘प्राकृतिक न्याय’को रूपमा पनि व्याख्या गरिन्थ्यो।

मत्स्य न्यायमा कोही नियम, कानुन, व्यवस्था हुँदैन। यसको एक मात्र सिद्धान्त हुन्छ, सक्ने बाँच, नसक्ने मर। मत्स्य न्यायको सन्दर्भ मनुस्मृतिमा उल्लेख गरिए पनि पछिल्लो समय यो एउटा दर्शन नै बनिसकेको छ। खासगरी राजनीति र कानुनको क्षेत्रमा बाधकको बिम्बको रूपमा यसको प्रयोग धेरै भएको पाइन्छ। पछिल्लो समय यसलाई अधिकारसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ। किनभने मानव अधिकारको क्षेत्रमा पनि मत्स्य न्याय हाबी छ।

एकलाई न्याय दिने नाममा अर्कोमाथि महाअन्याय गर्ने छुट मानव अधिकारमा हुन सक्दैन। ‘खुनको बदला खुन र गुनको बदला गुन’ भन्ने मानव अधिकारको भाष्य होइन।

मत्स्य न्यायको दर्शनलाई आधुनिक युगको कानुनले कत्ति पनि स्वीकार गर्दैन। तर व्यवहारमा जताततै मत्स्य न्यायको जगजगी छ। कानुनको दस्तावेजले मान्छेलाई न्याय देला, तर पूर्ण न्याय दिँदैन। सबैलाई न्याय पनि दिँदैन। यही विधि र व्यवहारको बीचको रिक्तता परिपूर्ति गर्न मानव अधिकारको अवधारणा आएको हो। सबैका लागि समान अधिकार नै मानव अधिकारको मूल मर्म हो। तर त्यही मानव अधिकार पनि मत्स्य न्यायको सिकार भएपछि निमुखाले न्याय कहिले पाउने ? भनिन्छ, मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो, किनभने उसले मत्स्य न्यायको अवधारणा त्याग्यो। तर के मान्छेले मत्स्य न्याय त्यागेको छ ? आजको मान्छेले पनि मत्स्य न्यायलाई अँगालेर स्वार्थ पूर्ति गर्ने हो भने समुद्रको माछा र यो धर्तीको सर्वश्रेष्ठ प्राणी उपमा पाएको मान्छेमा के फरक भयो र?

मत्स्य न्यायको समाप्त गर्ने शक्ति मानव जातिले पायो। मान्छेले ज्ञान पायो, बुद्धि पायो। तर मान्छेले मत्स्य न्याय छोडेन। मत्स्य न्यायको अन्त्यका लागि कानुन बनायो। तर कानुनले पनि सबैलाई पूर्ण अधिकार दिन सकेन। कानुनको आवरणमा ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भएपछि कानुनको पूरकको रूपमा मानव अधिकारको अवधारणा आयो। तर मानव अधिकार पनि आलोच्य भयो। किनभने मानव अधिकारको खोलमा मत्स्य न्याय यत्रतत्र सर्वत्र जीवित रह्यो। मानव अधिकारमाथिको आक्रोशमा मान्छेहरूले मानव अधिकारलाई ‘दानव अधिकार’को संज्ञा दिए। आवाजविहीनहरूलाई आवाज नदिएर दानवको पक्षपोषण गर्ने भएपछि आखिर उही मानव अधिकार पनि मत्स्य न्यायभन्दा कसरी माथि उठ्छ ?

नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण र सुनिश्चितता गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व सरकारको हो। सरकार सो कामबाट दायित्वविमुख हुँदा व्यक्तिको आशा न्यायालय, संवैधानिक निकाय, गैरसरकारी संस्थाहरू र अभियानकर्ताहरूमा पुग्छ। तर अदालत र संवैधानिक निकायहरूले समेत प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् भने निराशा आक्रोशमा परिणत हुँदै चाहिँ समाजमा अराजकता निम्तिन्छ। राज्य सञ्चालनमा कानुनको सर्वोच्चता हुने व्यवस्था नै कानुनी राज्य हो। जहाँ सबैलाई समान तरिकाले न्याय हुन्छ। लहडको न्याय हुँदैन, समन्याय हुन्छ। संविधान र कानुनको सबैले बराबरी पालना गर्छन्, तेरा लागि कानुन पालना अनिवार्य हो, मेरा लागि ऐच्छिक हो भनिँदैन त्यो नै कानुनी राज्य हो। तर कानुनी राज्यमा कानुन पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता बमोजिम बन्नुपर्छ।

मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको संरक्षण हुनैपर्छ। बेलायती कानुनविद् एभी डायसीले प्रतिपादन गरेको कानुनको सर्वोच्चताको सिद्धान्त संसारका सबै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै न कुनै रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ। न्यायका लागि कानुन चाहिन्छ। तर विडम्बना कानुन ठूलाले बनाउँछन्। न्याय चाहिँ सामान्यतयाः सानालाई चाहिन्छ। साना भनेको निमुखा, आवाज नभएका अधिकारविहीन हुन्। यदि सबैलाई समन्याय दिन नसक्ने कानुन बनाइन्छ भने त्यो कानुनलाई अधिकारको कानुन भनिँदैन। बरु अन्याय गर्न पाउने कानुन भनिन्छ। आजको सन्दर्भमा जंगली कानुन (मत्स्य न्याय) को कानुन भनेको नै त्यही हो। यस्तै काइते कानुनमा टेकेर न्यायको व्याख्या गर्नु नै मत्स्य न्याय हो।

शक्तिशालीहरूले आफ्नो फाइदाका लागि कानुनको अपव्याख्या गर्छन्। त्यस्ता अपव्याख्या गर्नेमा सबैभन्दा बढी कानुनका धुरन्धरहरू नै हुन्छन्। यसैलाई भनिन्छ–अन्याय गर्न पाउने अधिकार। समाजमा सोझो न्याय गर्ने वा सोझो अन्याय गर्नेका अनुहार सजिलै चिनिन्छन्, तर मानव अधिकारका मुकुण्डोधारीहरूको वास्तविक रूप चिनिँदैन। जतिसुकै कानुनी राज्यका कुरा गरे पनि कानुन भनेको ‘बहुजन हिताय र बहुजन सुखाय’ हो। मानव अधिकारले भने अल्पमत र आवाजविहीनहरूको समेत अधिकारको वकालत गर्दै ‘सर्वजन हिताय र सर्वजन सुखाय’को दर्शन अँगाल्छ।

अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने भनी डाँडुपन्यु पाएकाहरूले एकपक्षीय वकालत बहस र अधिकारको कुरा त गरिरहेका छैनन् ? अधिकारका हर्ताकर्ताले एकलाई न्याय दिने नाममा अरूमाथि महाअन्याय गर्छ भने त्यस्ताबाट मानव अधिकार संरक्षण होला भनेर के आशा गर्ने ? जब कानुनको शासन कानुनद्वारा शासनमा परिणत हुन्छ, तब अधिकार कुण्ठित हुँदै जान्छ। कानुनद्वारा शासन पनि व्यक्तिको शासन (रुल बाई म्यान) मा परिणत भएको दिन मानव अधिकार घाइते हुन्छ। त्यस्तो ‘रुल बाई म्यान’ले आफूलाई मानव अधिकारको खोल ओढाएर अरूको अधिकारमाथि धावा बोलेको दिन न्याय र मानव अधिकारको पूर्णत अन्त्य हुन्छ।

न्याय गर्छु भन्नेले सबैलाई न्याय गरेको छु भन्ने सुगारटाइ गरेर मात्र हुँदैन। न्याय पाउनले न्यायको अनुभूति गरेका छन् कि छैनन् भन्नेतर्फ ख्याल गर्नुपर्छ। एकलाई न्याय दिने नाममा अर्कोमाथि महाअन्याय गर्ने छुट मानव अधिकारमा हुन सक्तैन। ‘खुनको बदला खुन र गुनको बदला गुन’ भन्ने मानव अधिकारको भाष्य होइन। मत्स्य न्यायको जंगली न्याय निरूपण गरेर २१औं शताब्दीमा मानव अधिकारको सुनिश्चितता सम्भव छैन।

- पोखरेल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता हुन्।