बिमा कम्पनीहरू नक्कली नाफा देखाएर ल्याउँदै प्रिमियममा आईपीओ

 काठमाडौं : केही जीवन बिमा कम्पनीले कागजी नाफाको भरमा प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरेका छन्। गलत ढंगले उपभोक्ताबाट रकम असुल्न आतुर ती कम्पनीमा सन् नेपाल लाइफ, सिटिजन लाइफ, महालक्ष्मी लाइफ, रिलायबल लाइफलगायत छन्। तिनले नियामकको व्यवस्थाअनुसार ‘फ्युचर बोनस प्रोभिजन’ नगरी सो रकमलाई नाफा देखाएर प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेका हुन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले पछिल्लो तीन वर्ष निरन्तर नाफा गरेको कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिने गरेको छ। तर, यी कम्पनीले फ्युचर बोनसका लागि प्रोभिजन गर्नुपर्ने पैसा नाफामा देखाएर बोर्डदेखि सर्वसाधारणलाई झुक्याउन खोजेका छन्। र, यो कार्यमा साथ दिएको छ बिमा कम्पनीको नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणले।

रिलायबल नेपाल लाइफले प्रतिकित्ता २ सय १२ रुपैयाँँ, सन् नेपाल लाइफले २ सय ५० रुपैयाँँ ५५ पैसा र सिटिजन लाइफले २ सय ९० रुपैयाँँ दरमा आईपीओ जारी गर्ने अनुमति लिन नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुगेका छन्। 

महालक्ष्मी लाइफको प्रक्रिया भने अझै प्राधिकरणमै छ। उल्लिखित कम्पनीले बिमा प्राधिकरणबाट प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न योग्य रहेको लालमोहर लिएर धितोपत्र बोर्डमा पुगेका हुन्। उनीहरू बोर्डको अनुमतिको पखाईमा छन्। 

जीवन बिमा कम्पनीहरूले आफूले जारी गरेको बिमा पोलिसीका बिमितलाई पोलिसी अवधिभर बोनस दिने गर्छन्। प्राधिकरणको व्यवस्थाअनुसार पोलिसी अवधिभरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बोनसलाई अग्रिम रूपमा हिसाब गरी बिमा कोषमा राख्नुपर्छ। बिमितलाई भविष्यमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बोनस अग्रिम रूपमा बिमा कोषमा जम्मा गर्नुलाई फ्युचर बोनस प्रोभिजन गर्नु भनिन्छ।

भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, मलेसियामा भविष्यको बोनसका लागि शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तत्कालीन बिमा समितिका अध्यक्ष हुँदा २०७७ साल भदौमा चिरञ्जीवी चापागाईंले जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने बिमकको बिमांकीय मूल्यांकनसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए। अर्थात् बिमा कम्पनीहरूले घोषणा गरेको बोनस दर भविष्यमा कम नहोस् भन्ने उद्देश्यले फ्युचर बोनसका लागि अहिले नै पैसा छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था चापागाईंले गरेका थिए।

चापागाईंपछि आएका सूर्य सिलवालले २०७८ वैशाखमा व्यवस्थालाई सजिलो बनाए। आव २०७६/०७७ को एक्चुरियल भ्यालुएसन रिपोर्टमा २० प्रतिशतमात्र प्रोभिजन हुने व्यवस्था गरे। २०७९ मंसिरमा सिलवाल झनै लचिलो भएर आव २०७८/०७९ को क्चुरियल भ्यालुएसन रिपोर्टमा ३५ प्रतिशतमात्र प्रोभिजन हुने व्यवस्था गरिदिए। 

त्यसमाथि गत मंसिर २२ गते अझै संशोधन गरेर जीवन बिमा कम्पनीले आगामी तीन आर्थिक वर्षमा प्रोभिजन रकम ५० प्रतिशतमात्र बनाए पुग्ने व्यवस्था सिलवाल नेतृत्वको प्राधिकरणले गरिदियो। अर्थात् २०७७ को व्यवस्थाअनुसार आव २०८१/०८२ सम्म प्रोभिजन हिस्सा १०० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेमा नयाँ व्यवस्था अनुसार ५० प्रतिशतमात्र पुर्‍याए पुग्नेछ। बिमा प्राधिकरणले यसरी अनिवार्य प्रोभिजन संशोधन गरिनुलाई जानकारले ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’को संज्ञा दिएका छन्।

बिमा प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न लागेका कुनै पनि कम्पनीको फ्युचर बोनस प्रोभिजन २० प्रतिशत कटेको छैन। अर्थात् उनीहरूले प्रोभिजन गर्नुपर्ने रकमलाई नाफा देखाएर प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्र्न आफूलाई योग्य साबित गरेका छन्। यो कामलाई बिमा प्राधिकरणले साथ दिएको हो। 

प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चापागाईं शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कसैले चलाउन नपाउने बताउँछन्। ‘जीवन बिमामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई त अनुसरण गर्नै पर्‍यो नि,’ चापागाईंले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘रिस्क बेस्ड क्यापिटल (जोखिममा आधारित पुँजी)मा जाने भएपछि शतप्रतिशत फ्युचर बोनस राखिएन भने जीवन बिमा कम्पनीले दीर्घकालीन दायित्व कसरी बहन गर्लान् ?’ उनले प्राधिकरणले शतप्रतिशत बोनस प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा हेरफेर गर्न नहुने तर्क गरे।  ‘कसैको स्वार्थका लागि चलाइन्छ भने त्यो भ्रष्टाचार हो,’ उनले भने।

बिमितलाई भविष्यमा दिइने बोनसको ग्यारेन्टी आजै गरिएन भने जीवन बिमा धराशायी बन्ने उनको तर्क छ। ‘अहिले राष्ट्रिय बिमा संस्थानको हालत निकै खराब देखिन्छ। संस्थानको ब्याकअप सरकार भएकाले खासै डर छैन होला। तर निजी बिमा कम्पनीको हकमा के ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सबै नाफा सेयरधनीलाई बाँड्नबाट रोकेर पोलिसी होल्डरले भविष्यमा पाउने बोनसको ग्यारेन्टी गर्र्न पनि प्रोभिजनको आवश्यक पर्छ।’

बिमांकीय मूल्यांकनका आधारमा अघि सारिएको यो व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयन गर्दा बिमा कम्पनीको बोनस दर कम हुने भन्दै पाँचवर्षे सुविधा दिइएको थियो। तर, बिमा कम्पनीको स्वार्र्थमा प्राधिकरणले बाध्यात्मक प्रोभिजन गर्नुपर्ने पैसालाई नाफामा देखाउने बाटो खोलिदिएको हो।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले वर्तमान बोनस दर घट्ने भएपछि प्राधिकरणले व्यवस्थामा सामान्य सहजीकरण गरिदिएको बताए। 

फ्युचर प्रोभिजन क्रमशः बढाउँदै लैजाने भन्ने योजनासहित अहिलेका लागि ३५ प्रतिशत र आगामी ३ आवका लागि ५० प्रतिशत तोकेको उनको भनाइ छ। ‘बोनस दर र सोल्भेन्सी मार्जिनमा अप्ठ्यारो पर्ने निष्कर्षसहित समयावधि थप गरिदिका हौं,’ पौडेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘कम्पनी चल्न सोल्भेन्ट हुनु पनि पर्‍यो। नत्र उसले दाबी भुक्तानी कसरी गर्छ ?’ फ्युचर बोनसका लागि प्रोभिजनले कम्पनी थप बलियो हुने र बिमितले भविष्यमा थप लाभ प्राप्त गर्ने हुँदा निकै महत्त्वपूर्ण र अति जरुरी मानिन्छ।