नागरिक बनाउने कि शरणार्थी ?

नागरिक बनाउने कि शरणार्थी ?
सुन्नुहोस्

मुलुकको वर्तमानदेखि भविष्यसम्मको रूपरेखा कोर्ने नीति बनाउनेदेखि राज्य सञ्चालनसम्मका काम राजनीतिको माध्यमबाटै हुने भएकाले राजनीतिलाई नीतिहरूको पनि नीति मानियो। नागरिकलाई अवसरसँगै अधिकार प्रदान गर्नेदेखि मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्नेसम्मका काम राजनीतिकै माध्यमबाट हुने भएकाले यसलाई बृहत् ढंगले हेरिन्छ। राजनीतिको कोर्स कसरी अघि बढ्छ, त्यसैले त्यो देश र त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्छ। त्यो राजनीतिक कोर्समा सहभागी हुने राजनीतिक खेलाडीको सोच र क्षमताले पनि उक्त देश कस्तो हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ।

भनिन्छ, ‘जब राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन्छ, शरणार्थी बनेका व्यक्ति पनि नागरिक बन्न सक्छन्। तर जब राजनीतिक नेतृत्वले गलत कुरालाई अनुशरण गर्छ तब नागरिक पनि शरणार्थी बन्न वा बनाइन सक्छन्।’ नेपालमा महत्त्वपूर्ण राजनीति र प्रशासनिक पदमा बहाल भएका व्यक्तिको संलग्नता र करोडौंको लेनदेन तथा उक्त घटनामा संलग्नहरूको संरक्षणका लागि शीर्ष तहको राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाले यस भनाइलाई अझ पुष्टि गर्छ। आफ्ना नागरिकलाई आफ्नै देशभित्र गर्वका साथ बस्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व र राज्य संयन्त्रकै संरक्षण र प्रवद्र्धनमा कसरी नागरिकलाई नागरिकता त्यागेर शरणार्थीसम्म बनाउने प्रपञ्च र प्रयास हुन्छ। जुन कुरा पछिल्लो घटना नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पुर्याउने भन्दै पैसा करोडौं रकम असुली गर्ने घटनाले पुष्टि गर्छ।

सामान्यतया आपराधिक घटना राज्य संयन्त्रको आँखा छलेर गरिन्छ। तर यो घटनामा कानुनको कार्यान्वयन तथा गृह प्रशासन सञ्चालन गर्ने तालुकदार मन्त्रालयका तत्कालीन बहालवाला गृहमन्त्री र गृहसचिवको प्रत्यक्ष संलग्नता र संरक्षणमा भएको छ। यसका तारहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूसँग समेत जानसक्ने प्रारम्भिक संकेतहरू देखिएका छन्। यो घटनाले समग्र राज्य कसरी आफ्नै नागरिकलाई शरणार्थी बनाउन लागि परेको छ भन्नेकुरा प्रष्टरूपमा झल्काएको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यसंयन्त्र नै कसरी आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छ भन्ने एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो। जुन प्रकरण र तस्करीको घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ।

राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार गर्नेदेखि विगतमा पनि आपराधिक गतिविधिमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता भएका धेरै यस्ता घटना छन्। जसबारे नागरिकले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै अनुसन्धान र छानबिनका लागि आग्रह गर्दै आएका छन्। तर ती घटनाको छानबिन हुँदा राजनीतिकसँगै प्रशासनिक नेतृत्वसमेत कारबाहीको दायरामा आउने भएकाले त्यस्ता घटनाका फाइल खोल्ने प्रयास हुँदैन। नागरिकका अगाडि कानुनी शासनको वकालत गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व कसरी आपराधिक गिरोहमा समाहित हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड हुन्। यसरी पक्राउ पर्नुपूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी हुनु र पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ पर्नु नै हो। यो घटनामा संलग्नहरूको तार अझ माथिसम्म जोडिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ।

अनुसन्धानले राजनीति वा कर्मचारी तन्त्रमा एक/दुई व्यक्तिमात्र बदमास छन् भन्ने कुरालाई गलत सावित गरेको छ। यसले समग्र राज्यसत्ता नै आपराधिक गिरोहमा परिणत हुँदै गइरहेको संकेत गर्छ। कुनै देशको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त्यहाँ काम गर्न सक्ने जनशक्ति र स्रोतसाधन कति छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ। नेपालको हकमा देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने युवा जनशक्ति महत्त्वपूर्ण संख्यामा छ। प्राकृतिक स्रोतसाधनका हिसाबले पनि नेपाल उर्भरभूमि मानिन्छ। इमान्दारीका साथ प्रयत्न गर्ने हो भने त्यसलाई उपभोग गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत जुटाउन पनि खासै ठूलो समस्या पर्दैन। तर विडम्बना राजनीतिक नेतृत्वकै कारण युवा जनशक्ति नेपालमा बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। क्षमतावान र सम्भावना बोकेका युवा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने नाममा र बाँकी काम गर्न सक्ने युवालाई पनि राज्यले नै श्रम गन्तव्य खोजी खोजी पठाउने गरेको छ। बाँकीलाई राज्यसंयन्त्रले गैरकानुनी रूपमा पैसा असुल गर्दै शरणार्थी बनाउने र विदेश पठाउने धन्दा चलाइरहेको छ।

अर्काेतर्फ राज्यले नीति बनाएर प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्दै राज्यको हितमा लगाउनुपर्ने हुन्छ। तर शक्तिमा हुने केहीले व्यक्तिगत फाइदा हुनेगरी स्रोतसाधनको दोहन गरिरहेछन्। प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउने गरी प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नता र संरक्षण देखिन्छ। यसले राज्यसंयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व, मुलुक र जनताको भविष्यको रूपरेखा कोर्न होइन, बरु देश र जनतालाई डुबाएरै भए पनि व्यक्तिगत हित र स्वार्थ प्रवद्र्धनमा लिप्त भइरहेको देखिन्छ। जसले देशको अवस्था अधोगति र जनता नागरिक होइन, शरणार्थी बन्ने दिशातर्फ अघि बढेको संकेत गरिरहेको छ। तर सत्य के हो भने जसरी पानीमा तैरिरहेको जहाजलाई त्यसभित्रका मुसाहरूले प्वाल पारेपछि मुसाहरू पनि जहाजसँगै डुब्छन्। ठिक त्यसरी नै नेपालरूपी जहाजभित्र पनि प्वाल पार्ने मुसाहरू अन्ततः पानीमै समाहित हुनेछन्। गलत बाटोबाट हिँडेर सही गन्तव्यसम्म पुगिँदैन। जुन अकाट्य ध्रुवसत्य हो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.