काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था,हिन्दुराष्ट्र संविधानविपरीत नभएको बताएको छ । राप्रपाले विधानमै राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र उल्लेख हुनु संविधान विपरीत नभएको स्पष्ट पारेको हो ।
राप्रपाको सोमबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘विगतमा निर्वाचन आयोगबाट पटकपटक राप्रपाको विधानमा रहेको राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्र र संघीयतासम्बन्धी अवधारणालाई संविधानविपरीत भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको थियो । यसपटकबाट राप्रपाको विधानमा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र उल्लेख हुनु संविधान विपरीत होइन भन्ने टुंगो लागेको छ ।’
यसपटकको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कुनैपनि एक राजनीतिक दललाई मात्र मतदाताले विश्वास गरेर बहुमत प्रदान नगरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रमुख दलका कारण मुलुक गम्भीर संकटमा भएको राप्रपाले स्पष्ट पारेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘प्रमुख राजनीतिक दलहरूका सत्ताकेन्द्रित क्रियाकलापका कारण मुलुक गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख छ । मुलुकका तीन प्रमुख अंगहरूका बीच रहनुपर्ने शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था ध्वस्त भएको छ । कमजोर अर्थतन्त्र, बढ्दो युवा वेरोजगारी, राज्यका सबै अंगमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारमा प्रायः सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संलग्नता, वैदेशिक नीतिमा आएको असन्तुलन सामान्य अवस्था होइन ।’
राप्रपाले देशको सबैभन्दा जेठोदेखि सबैभन्दा कान्छा दल एकै कित्तामा उभिएको र यथास्थितिको निरन्तरताका पक्षधर बनेको आरोप लगाएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘कानुन हातमा लिने,अख्तियार दुरुपयोग गर्ने र आफूलाई विधिभन्दा माथि राख्ने लोकतन्त्रविपरीत मान्यता फस्टाएको छ । सत्य, निष्ठा, इमान्दारीता, जवाफदेहीता दुर्लभ वस्तु बनेको छ । सानालाई ऐन,ठूलालाई चैन भन्ने अवस्था वर्तमान शासनको विशेषता बनेको छ । यो यथार्थ अवस्था दण्डहीनताको श्रृंखलाहरूले आफै प्रमाणित गरेको छ । धेरै पर जानै पर्दैन,वाइड बडीदेखि ललिता निवास जग्गा काण्ड,एनसेलदेखि क्यान्टोनमेन्ट घोटाला ध्यानमा लिने हो भने सत्यतथ्य सबै छर्लङ्ग हुन्छ ।’
नक्कली शरणार्थी प्रकरण केवल अंकको भ्रष्टाचार मात्र नभइ राज्य विरुद्धको अपराध रहेको बताए । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन गरिएको राज्यशक्तिको दुरुपयोग एवं संगठित प्रयास प्रकरण र उक्त कार्यमा कथित विपरीत दलका अगुवाहरूको संलग्नताले पनि देशको अवस्था के छ भनेर प्रष्ट पार्छ सबैजसो ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा सबैजसो ठूला दलहरूको संलग्नता रहने विगतका काण्डहरु जस्तै यसमा पनि ठूला दलहरूको संलग्नता प्रष्ट हुँदै गएको छ । देश आर्थिक संकटमा रहेको र युवा बेरोजगारी तीव्र रूपमा बढेको बेला मुख्य राजनीतिक दलसम्बन्धित नेता र राज्यका जिम्मेवार निकायका मानिसहरूका क्रियाकलाप यसप्रकारको हुनु लज्जास्पद कुरा हो ।’
प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘कुनैपनि बहानामा यस काण्डलाई सामसुम पार्ने र कसैलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । विगतका ठूलठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू सेलाएर जाने र ठूला माछाहरूलाई उन्मुक्ति नजीरले गर्दा नक्कली शरणार्थी काण्डमा न्याय निसाफ हुन्छ भनेर नागरिक समाज अझैं आश्वस्त हुन सकेको छैन ।’
२०४७ पछिका उच्चपदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न राप्रपाको माग छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
