राष्ट्र निर्माणको बाटो तथा लक्ष्यमा जनता अपेक्षित मात्रामा उत्साहित छेैनन्, किन ?
आर्थिकलगायत देशको सर्वाङ्गीण विकास पथको एक प्रमुख अवरोधक राजनैतिक अस्थिरता अवश्य हो। यसको दृष्टान्त खोज्न टाढा जानु पर्दैन। हामी आफैं भएका छांै। नमिठो लागे पनि हाम्रो देशका सम्बन्धमा यो वास्तविकता स्विकार गर्नै पर्ने भएको छ। राजनैतिक अस्थिरताले हामीलाई कहिल्यै छोडेन। राजनैतिक अस्थिरता, अति राजनीतिकृत प्रशासन र सर्वव्यापी भ्रष्टाचार नेै मुहान सरह हाम्रो गरिबी, न्यून उत्पादनशीलता, बेरोजगारी तथा अल्प विकासको प्रमुख कारण भइरह्यो। यस प्रकार हाम्रो देश एक किसिमले कहिल्यै नसकिने संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेजस्तो अनुभूति आज पनि हुँदैछ।
समयक्रममा, राज्य रूपान्तरण योजनाअन्तर्गत, संविधानसभाको २०६४ साल जेठ १५ गतेको पहिलो बैठकबाट हाम्रो देश गणतन्त्रात्मक भएको छ। जति ठूलो स्वरमा यसलाई राजनैतिक छलाङ भने तापनि, क्रान्ति चेतनास्वरूप देशले अद्यापि अपूर्व आर्थिक फड्को मार्ने बाटो फराकिलो पार्न सकेको छैन। लाखौंलाख युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश जान झन्झन् बाध्य भइरहेका छन्। खाद्यान्न पनि आयात गर्नुपर्ने परनिर्भरता बढ्दै छ। कृषि तथा आर्थिक क्षेत्रमा पनि कल्पनातीत संकटग्रस्त मुलुक हामी हुँदैछौ। नयाँ नेपालको सपना साकार हुने विश्वास आमजनतामा जगाउन सक्ने गरी वर्तमान संविधानको गतिशीलता तथा उद्देश्यमूलकसहितको निरन्तरताबारे ढुक्क हुन सक्ने स्थितिमा हामी छैनौ ।
यसरी राष्ट्र निर्माणको बाटो तथा लक्ष्यमा आज पनि किन हाम्रा जनता अपेक्षित मात्रामा उत्साहित छेैनन् ? भन्ने आधारभूत प्रश्नमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले स्थिरता तथा अस्थिरता सम्बन्धमा विगतमा घटेका मुख्यमुख्य गतिविधि तथा घुम्तीहरू फर्केर हेर्नु असान्र्दभिक नहोला, जसको झल्को चार बुँदाबाट पाउन सकिन्छ। जस्तो कि पहिलो २००७ साल फागुन ७ गतेको ऐतिहासिक घोषणाअनुसार, संविधानसभा गठन हुन नसक्नु हो। फलस्वरूप, राजतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणाली अनुरूप संविधान दुई वर्ष भित्र निर्माण हुन नसकी जनसंघर्ष वा क्रान्तिको जनादेश टर्दै टाढिँदै गयो। यसबाट जनता तथा राजदरबारबीच शासनाअधिकार (सम्प्रभुता) सम्बन्धी मतभेद अंकुराउँदेै यो उक्साहट हुने वातावरण धमाधम बन्दै जानु हो।
जति ठूलो स्वरमा राजनैतिक छलाङ भने तापनि, क्रान्ति चेतनास्वरूप मुलुकले अपूर्व आर्थिक फड्को मार्ने बाटो फराकिलो पार्न सकेको छैन।
दोस्रो, २०१५ सालको संविधान र महानिर्वाचन हुँदै लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास बढाउने गरी चलिरहेको संसद् तथा बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वको उत्तरदायी सरकारमाथि २०१७ साल पुस १ गते राजाबाट अनाधिकार हस्तक्षेप हुन पुग्यो। यसकैे परिणामस्वरूप यस संविधानसँगै संसदीय प्रणाली पनि खारेज हुन पुग्यो। यसबाट २००७ सालपछिका वर्षमा बीजारोपण हुँदै रहेको शासनाधिकार सम्बन्धी जनता तथा राजदरबारबीचको फाटो अझै फराकिलो हुन पुग्यो। समग्रमा, राष्ट्र निर्माणको अमल्य ऊर्जा तथा समय क्षति हुने अवस्था विकसित भइरह्यो। तेस्रो, त्यसको विरोधमा जनताको २९ वर्ष लामो तथा कठिन संघर्षको उपलब्धिका रूपमा गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस तथा वाममोर्चा सम्मिलित भई पहिलो पटक सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित तथा राजसंस्था संवैधानिक हुने गरी जारी गरिएको २०४७ सालको संविधान कार्यान्वयनको पाँच वर्षमा नै नेकपा ( माओवादी) बाट आक्रमण सुरु भयो। एक किसिमले औचित्य स्थापित हुन नसकेको संविधानमाथि २०५२ देखि २०६२ सालसम्म सशस्त्र आक्रमण जारी भइरह्यो।
यसका साथै, तत्कालीन राजाबाट २०५८ सालमा माओवादी युद्ध शान्त गर्ने नाउँमा राजकीय सत्ता पनि मेरै हो भनी प्रत्यक्ष संविधानविपरीत चालिएको अति महत्त्वाकांक्षी कदमलाई पनि लिन सकिन्छ। देशका प्रमुख राजनैेतिक दलले उही २०१७ साल पुस १ गतेको लोकतन्त्र विरोधी कालो कदमको पुनरावृत्तिका रूपमा लिए। यस कदम नै थप प्रमुख कारक तत्त्व बन्यो। यसै शृंखलामा २०६१÷०६२ सालको आन्दोलनमार्फत संसद्वादी दलहरूसमेत युद्धरत माओवादीको मुख्य उद्देश्यमा सम्मिलित भए। पुनस्र्थापित संसद्को पहिलो बैठकमा पारित प्रस्तावअनुसार देशमा सनातनदेखि चलिआएको राजसंस्था पनि नेपाली कांग्रेससमेत बीपी कोइरालाको मेलमिलाप तथा राष्ट्रिय एकताको मार्गदर्शन विपरीत जाने परिस्थिति निर्माण भयो।
माथि उल्लेखित चार बुँदाले २००७ सालपछि प्रचलनमा आएका हाम्रा अग्रगामी संविधान तथा यिनको अवशानका इतिहास संक्षेपमा बताउँछन्। साथै, वर्तमान संविधानको निरन्तरता तथा प्रभावकारिता सम्बन्धमा पनि आधिकाधिक सतर्कता अपनाउन आह्वान गर्दछन्। समयको मागका रूपमा अग्रसर यस आह्वानलाई दुई कोणबाट अवलोकन गर्नु उपयुक्त लाग्दछ। एक, वर्तमान संविधान जस प्रकार कार्यान्वयन भइरहेछ ठीक त्यस्तै दृष्टिकोणले। दुई, वर्तमान संविधानको जन्म पछाडिका कारणहरू अथवा यसको ऐतिहासिकता पुनरावलोकनका दृष्टिकोणले।
यसरी देशमा आज पनि यस्तो अलमल, अस्थिरता तथा अवरोधसचूक बढी नै चुनौतीपूर्ण परिस्थिति चुलिँदै जानु पछाडिका तात्कालीन खासखास कारणमध्ये, माथि पनि केही संकेत गरेझै, मुख्यतः राजनैेतिक धरातलमा तीनवटा कारण सर्वोपरी लाग्दछन्। एक, सर्वमान्य जवाफदेही कानुनका दृष्टिमा सरासर आपराधिक क्रिया मानिने गरी २०६३ साल पछिका सरकारहरूबाट शान्तिप्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा भए गरिएका घोर हेलचेक्र्याइँहरू हुन्। दुई संविधानले निषेध गर्दागर्दै पनि सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने कमजोरीवश प्रतिनिधिसभा जबर्जस्ती विघटन गर्ने मनशायको प्रधानमन्त्रीको २०७८ पुस ५गते सिफारिसमा राष्ट्राध्यक्ष प्रदत्त प्रत्यक्ष संविधानविपरीत अनुमोदनमार्फत गरिएको अक्षम्य संविधान मिच्याइँ हो। तीन, कुनै पनि दलले बहुमत पुर्याउन नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभन्दा उत्तम उपायका रूपमा कुनै सदस्य (माननीय)लाई बहुमत सिद्ध गर्ने मौका दिने सीमित प्रयोजनका लागि प्रबन्ध गरिएको संविधानको असाधारण धाराको प्रयोग वा महा दुरुप्रयोगको प्रभावस्वरूप प्रस्ट नै सिद्धान्त नमिल्नेहरू दलहरूबीचको अद्भुत गठबन्धन।
यसरी, समग्रमा संविधान घोषित राज्य संस्थाहरू झन्झन् कमजोर हुँदै जनता, राज्य र सरकारबीचको सम्बन्धमा अविश्वास अस्वाभाविकरूपमा बढिरहेको देखिएको छ। चित्त दुखेर मुलुकको अवस्था चित्रण गरे तापनि परिस्थिति अहिल्यै सुधार्ने अथवा सम्हाल्नै नसकिने बिन्दुमा पुगिसक्यो भन्ने लेखकको मनशाय तथा निष्कर्ष कदाचित होइन। भन्नुको मतलव, वर्तमान राजनैतिक परिवर्तन तथा संविधानप्रतिको स्वामित्व बढाउने तथा चुनौती घटाउने अठोट परिवर्तन पक्षधर हाम्रा दलहरूमा साँच्चै नै छन् भने यसबारे सबै मिलेर गम्भीर सोचविचार गरी निर्धारित उपायहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकिने कुरै छैन। संसद्कै आह्वानमा नयाँ परिपे्रक्ष्यमा राष्ट्रिय मेलमिलाप वा सहमतिको प्रस्ताव पेस गरी यस अनुकूल वातावरण बनाई बृहंगम् दृष्टिले संविधान पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। यसैका आधारमा संशोधनमार्फत राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखी विश्वास, एकता र विकासको बिल्कुलै नवयुगमा पदार्पण गर्न सकिन्छ। यस सम्बन्धमा जड सबाल यतिमात्र हो। पहल कसले गर्ने र कहिले गर्ने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
