नीति प्रगतिशील, पारा पुरानै

काठमाडौं : सरकारले पुरानै शैलीमा अर्थतन्त्र सुधारको उद्धोष गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख छ।

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, आर्थिक–सामाजिक विभेदको अन्त्य, गरिबी निवारण सरकारको प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता रहने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

संविधान कार्यान्वयनको सात वर्षमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा तीव्रता आउनुका साथै विकास निर्माणले गति लिन थालेको भए पनि कोभिड–१९, डेंगीलगायतका विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय प्रकोपले नेपाली अर्थतन्त्रमा अनपेक्षित दबाब पैदा भएको सरकारको ठहर छ। र, यसो हुँदा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र वित्त व्यवस्थापनमा पनि चुनौती सिर्जना भएको बताइएको छ।

‘रूस–युक्रेन युद्धलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घटनाले नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप सिर्जना हुनुका साथै आपूर्ति शृंखलासमेत प्रभावित हुन पुग्यो,’नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘यस पृष्ठभूमिमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्दै लगानी र उत्पादन वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ।’

नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख भए पनि समस्या सम्बोधन गर्न कस्तो कार्यक्रम ल्याउने भन्ने किटान गरिएको छैन। यस्ता समस्यालाई समाधानको सट्टा विस्तारै सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको उद्धोष छ। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको संकुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिनेछ।’

समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने बेला सम्बोधन गर्ने उद्धोष गरेको नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दुमा आर्थिक विकास र स्थायित्व छ। जसका लागि वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरिने भएको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरी काममा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको अपनत्व कायम गरिने बताए। यसैगरी निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदार हुने उनको भनाइ छ। सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उद्धोषण नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरिएको छ।

सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउने नारालाई यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सामेल गरेको छ। यस कामका लागि विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन र राजस्वको दायरा विस्तार गरिने भएको छ। सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्दा यो उपलब्धि हासिल हुने सरकारको तर्क छ। यस्तै, राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ।

यता वित्तीय क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निष्क्रिय रकम रहने र त्यसबाट बजारमा तरलता संकुचन हुने अवस्था आउन नदिने व्यवस्था गर्ने अठोट गरेको छ। दिगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गरिने, वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिने बताए। नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाइने तथा लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ।

सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने भएको छ। सहकारी संघसंस्थाको अनुगमन र नियमन, संस्थागत सुशासन, प्राप्ति तथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सदुपयोग र सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने पनि भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले पुँजी बजारलाई नयाँ आशा दिएको छ।

सेयर बजारको विकास र विस्तारको लागि संरचनागत सुधार गर्ने, पुँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानी खुला गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने राष्ट्रपति पौडेलको उद्धोष छ। पुँजीबजारमा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रवेश गराउने विषय अघिल्लो वर्षदेखिकै योजना हो। यस्तै देशभर बिमाको पहुँच विस्तार गर्ने नीतिले निरन्तरता पाएको छ।

सरकारले अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि प्राप्त हुने अवसरको उपयोग र चुनौतीको सम्बोधन गर्न रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि भएको छ। यता अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताहरू राष्ट्रिय गौरवका, रणनीतिक, रूपान्तरणकारी र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरूको सञ्चालनमा परिचालित हुने भएका छन्। सार्वजनिक ऋणको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी उपयोग गर्न ऋणको आयोजनागत विनियोजन गरिने भएको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि सरकारले ग्रिन बोन्ड, पूर्वाधार बोन्ड एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्ने भएको छ।

संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल। तस्बिर : अशोक दुलाल

सरकारले असान्दर्भिक, कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने भएको छ। यस्तै बन्द तथा रुग्ण सार्वजनिक संस्थानलाई पुनर्संरचना, पुनरुत्थान गरिने भएको छ।
यसैगरी, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको दीर्घकालीन सोचसहितको समतामूलक एवं समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ढाँचामा १६औं आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने उद्धोष राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेका छन्।

तर, धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता

सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरिने विषय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिएको छ। यस्तै, तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिने विषय पनि यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिइएको छ।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने, विनियोजन जवाफदेहितालाई कडाइका साथ लागू गरिने, आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेजस्ता थुप्रै पुराना सैद्धान्तिक विषय आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन्।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद प्रक्रिया थप पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाइने कार्यक्रमले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाए पनि विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लगिने विषय भने नयाँ छ। यस्तै वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने विषय पनि पुनः समेटिएका छन्।

युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी दुई वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा ‘युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार’ को नारा पनि समेटेको छ। निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास र रोजगार कार्यक्रममार्फत सरकारले पाँच लाख रोजगारीको लक्ष्य हासिल गर्ने भएको हो।

स्वचालित ज्याला प्रणाली लागू गरिने
सरकारले स्वचालित ज्याला प्रणाली लागू गर्ने नीति लिएको छ। सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन थप कसिलो बनाइने 
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन थप कसिलो व्यवस्था बनाउने घोषणा गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा बैंक खाता खोल्न, सवारी लाइसेन्स लिन, लालपुर्जा जारी गर्दा र स्थायी लेखा नम्बर लिँदा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर चाहिने व्यवस्था हुने भएको हो। यो कार्य आगामी तीन वर्षभित्र लागू हुनेछ।

नवप्रवर्तन आविष्कार कोष स्थापना गरिने
सरकारले नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन आविष्कार कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। संसद्को यसै अधिवेशनमा नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र आविष्कारसम्बन्धी कोष सञ्चालन गरिने विषय पेस गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यससँगै वैशाख १८ गते सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनबीच भएको सातबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदा कार्यान्वयन हुने भएको हो।

एकीकृत राष्ट्रिय गुरुयोजना तयार गर्ने
सडक, रेल, जलमार्ग र हवाई क्षेत्र समट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय गुरुयोजना तयार गरिने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले संघ र प्रदेशबीच कार्य क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी यातायात नीति बनाउने घोषणा पनि गरेको छ। व्यापारिक तथा रणनीतिक सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने र हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्नेलगायतका घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तारलाई निरन्तरता दिने र निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्गहरू पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।

खेर जाने बिजुली सहुलियत दरमा उद्योगलाई
सरकारले स्पिल (खेर जाने) बिजुली सस्तो दरमा उद्योगहरूलाई दिने घोषणा गरेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। ‘आन्तरिक खपत र निर्यातबाट बचेको बिजुली सहुलियत दरमा उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘यस्तो बिजुलीले उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी क्षमतामा उत्पादन गर्न मद्दत पुग्नेछ।’

सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहितका नदी किनारका भूमिहीनलाई स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ।

सर्वसाधारणलाई वर्षामा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क बिजुली दिने घोषणा गरिएको छ। विद्युत् खपत बढाउने सरकारले यस्तो योजना ल्याएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत् सेवा पुर्‍याउने घोषणा गरिएको छ।

विपन्न नागरिकको घरमा निःशुल्क बिजुली मिटर जोड्ने घोषणा पनि भएको छ। खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युत्बाट प्रतिस्थापन गर्ने, हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने लगायतका घोषणा भएको छ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने 
सरकारले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले रोक्न आदेश दिएको अवस्थामा सरकारले यस्तो घोषणा  गरेको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रादेशिक विमानस्थलको अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउनेसमेत बताए। हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउन सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिने उनले बताए।

उनले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका टर्मिनल भवनको स्तरोन्नति गर्ने समेत बताए। निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा उपयोगमा ल्याउने उनको भनाइ छ। यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना पनि हुने भएको छ।

प्रतिलिपि अधिकार ऐन स्रष्टामैत्री बनाउने
सरकारले प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ लाई स्रष्टामैत्री हुने गरी परिमार्जन गर्ने भएको छ। समाज रूपान्तरणका लागि संघर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित फिल्म, वृत्तचित्र तथा स्वदेशी फिल्म निर्माणलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीति छ। काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक इन्डोर स्टुडियोको निर्माणलाई तीव्रता दिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सरकारले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर एकीकृत प्रसारण सेवाको विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति पौडलेले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै दुई संस्था गाभेर एकीकृत कारोबार गर्ने जानकारी दिए। त्यस्तै, सरकारी निकायबाट सञ्चालित प्रणालीमा अन्तर आबद्धता कायम गरेर सेवा प्रवाह गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

स्वदेशी वस्तु किन्नुपर्ने

सरकारले आगामी बजेटमार्फत स्वदेशी वस्तु उत्पादनको नीति लिने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै प्रयोग गर्नुपर्ने घोषणा गरिएको हो।

उद्योगमा निर्वाध विद्युत् प्रवाह गर्ने, स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नका लागि मेक इन् नेपाल र मेड इन् नेपाललाई सहयोग गर्ने, तिलगंगा आँखा हस्पिटलबाट उत्पादित लेन्स विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गरिनेलगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

नदी किनारका भूमिहीनलाई स्थानान्तरण गर्ने

सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहितका नदी किनारका भूमिहीनलाई स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वास्तविक भूमिहीन र विपन्नलाई स्थानान्तरण गरी नदी किनारका अतिक्रमित भूमिलाई खालि गराउने घोषणा गरेको छ।

यस्तै मुलुकका ठूला सहरको फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापनको लागि नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गर्ने घोषणा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गरेको छ। स्थानीय तहलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन र बहुउदेशीय उपयोगलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।

सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारीमात्र

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी खरिदको नीति लिने भएको छ। सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने, ग्यास डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियतसहित प्राथमिकता दिनेलगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रमार्फत अघि सारिएका छन्।

ठूला सहरमा मेट्रो अध्ययन, नदीमा जलमार्ग

सरकारले ठूला सहरहरूमा मेट्रो र मोनो रेलको अध्ययन गर्ने पुनः घोषणा गरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वयमा मेट्रो, मोनो र ट्राम निर्माण तथा सञ्जालको अध्ययन गरिने भएको छ।

सरकारले कोसी, गण्डकी, कर्णाली, भेरीलगायत प्रमुख नदीमा जलमार्ग विकासको लागि आवश्यक योजना निर्माण गर्ने भएको छ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाइने

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भरता हासिल गरिने भएको छ। तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिनेछ रैथाने बाली, बिउबिजन, नश्ल र कृषि तथा पशुपन्छीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गरिने भएको हो। 

खाद्यान्न भण्डारगृहको क्षमता अभिवृद्धि गरी न्यूनतम परिमाणको खाद्यान्न मौज्दात राख्ने व्यवस्था गरिने भनेको छ। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न र आयोडिनयुक्त नुनको ढुवानीलाई थप व्यवस्थित बनाइने भएको हो।

नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुल्ला गरिने
नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुल्ला गरिने भएको छ। हिमाल आरोही तथा पदयात्री पर्यटकको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था पनि गरिने भएको हो। साहसिक पर्यटनका नयाँ विधाहरूको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै चलचित्र पर्यटनको विकास र विस्तार गरिने लक्ष्य लिइएको छ।

१० वटा नयाँ सहरलाई पहिचानयुक्त सहरको रूपमा विकास
मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १० वटा नयाँ सहरलाई पहिचानयुक्त सहरको रूपमा विकास गरिने भएको छ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन कानुनी र संरचनागत सुधार
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन एवं मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गरिने भएको छ। सञ्चार उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित सेवा उद्योगको रूपमा विकास गरिने लक्ष्य लिएको छ।

प्रेस काउन्सिललाई सबै सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विषयवस्तुको नियमन गर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्थासहित मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गरी आमसञ्चारसम्बन्धी छाता कानुन निर्माण गरिने लक्ष्य सरकारको छ।

जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावलाई सामना गर्न उत्थानशीलता वृद्धि

जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावलाई सामना गर्न उत्थानशीलता वृद्धि गरिने भएको छ। जलवायु अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापनका क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथाम गरिने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ।

बाढी पहिरोलगायतका जलवायुजन्य जोखिममा रहेका बस्ती तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने, विपद् व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लगिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणको नीतिलाई कार्यान्वयन

सरकारले लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताएको छ। नीति निर्माण तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै नेतृत्व विकासमा जोड दिइने नीति सरकारले अंगीकार गर्ने भएको हो।

मालपोत नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाट नै पाइने 

मालपोत नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाट नै पाइने भएको छ। सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ताबमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिने भएको छ।

भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित जैविक जग्गा मूल्यांकन पद्धतिको विकास गरी जग्गा खरिद बिक्रीमा हुने मूल्यलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइने भएको छ। लिजमा उपलब्ध गराइएका जग्गा उद्देश्यअनुरूप प्रयोग भए, नभएको कडाइका साथ अनुगमन गरिने भएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन संशोधन

सरकारले एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले दिने सुझावका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने भएको छ।

विदेशमा बस्नेलाई मताधिकार
सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। आतंकवाद तथा संगठित अपराध मिटरब्याजी, हिंसा, साइबर अपराध, लागूऔषधको अवैध ओसारपसार कारोबारलगायत सबै प्रकारका अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाइने भएको छ।

आगामी पाँच वर्षमा काराबासमा कैदीको चाप नहुने गरी निर्माण भएका कारागारको सञ्चालन तथा नयाँ कारागार निर्माण हुनेछ।

९८ प्रकारका औषधि नेपालमै

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ९८ प्रकारका औषधि स्वदेशमा नै उत्पादन गरिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। औषधि तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्रीहरू स्वदेशमा नै उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुन वित्तीय र अन्य सहुलियत उपलब्ध गराइने भएको हो। सिंहदरबार वैद्यखाना र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको पुनर्संरचना गरी आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन र उपलब्धता वृद्धि गरिने भएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख भए पनि समस्या सम्बोधन गर्न कस्तो कार्यक्रम ल्याउने भन्ने किटान गरिएको छैन।

समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने बेला सम्बोधन गर्ने उद्धोष गरेको नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दुमा आर्थिक विकास र स्थायित्व छ। सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्दा यो उपलब्धि हासिल हुने सरकारको तर्क छ।