विराट राजाको दरबार र बर्जु ताललाई जोडेर विकास गरिने छ : मन्त्री आचार्य

विराट राजाको दरबार र बर्जु ताललाई जोडेर विकास गरिने छ : मन्त्री आचार्य
विराट–बर्जु ‘हाफ म्याराथन’ समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कोसी प्रदेश सरकारका वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्य। तस्बिर : अन्नपूर्ण

विराटनगर : कोसी प्रदेश सरकारका वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्यले स्थानीय स्तरमा रहेका पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको विकास गरिने बताएका छन्। 

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विराट राजाको दरबार र बर्जु ताललाई जोडेर विकास गरिने उनको भनाइ छ। ‘पर्यटन प्रवर्द्धनका माध्यमबाट प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छ,’ उनले भने, ‘सम्भावना भएका पर्यटकीय क्षेत्रको आवश्यक संरक्षण र विकास गर्न प्रदेश सरकार सक्रिय भएको छ।’ 

वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले शनिबार आयोजना गरेको ‘हाफ म्याराथन’ प्रतियोगिता समापन समारोहलाई सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका–६ स्थित बर्जु तालमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री आचार्यले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरेर मात्रै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताए। 

विराटनगरस्थित विराट राजाको दरबार क्षेत्रदेखि बर्जु तालसम्मको २३ किलोमिटरको ‘हाफ म्याराथन’ प्रतियोगिता खेलकुदका लागि मात्रै नभएर पर्यटन प्रवर्द्धनकै लागि भएको उनको भनाइ छ। ‘यो प्रतियोगित खेलकुदसँगै पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि पनि हो,’ मन्त्री आचार्यले भने, ‘विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले विराट राजाको दरबार र बर्जु ताल क्षेत्रलाई जोड्न चाहेको छ।’

बर्जुतालको दूरगामी विकास गर्ने उदेश्यका साथ विराटनगरदेखि बर्जुसम्मको म्याराथन प्रतियोगिता गरिएको उनले बताए। भने, ‘बर्जुवासीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूबाट आश्वासन मात्रै पाएको र काम नभएको गुनासो धेरै गर्ने गरेको मैले सुनेको छु। म आश्वासन मात्रै दिन्न। विकास गरेर देखाउँछु। त्यो नतिजा प्राप्त गर्न धेरै समय पर्खिनु पर्दैन।’ 

मन्त्री आचार्यले बर्जु ताल क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आवागमन वृद्धि गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने पनि प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। संघीय सरकारको समेत लगानीमा विराट राजाको दरवार र बर्जुताल जोड्नका लागि थप लगानी भित्राइने उनले बताए। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.