चुरेमा सरकारको ‘दोहोरो’ नीति

काठमाडौं : सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि ०६६/६७ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गर्‍यो। जुन कार्यक्रमअन्तर्गत २०७१ मा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति बन्यो। यो अवधिमा ११ अर्ब हाराहारीमा बजेट खर्च भइसकेको छ। तर, चुरे दोहन रोकिएको छैन। जसकारण ‘पानीको भण्डार चुरे’ र ‘अन्नको भकारी मधेस’ संकटमा पर्न थालेका छन्।

यस हिसाबले चुरे संरक्षणमा जोडतोडका साथ लाग्नुपर्ने हो। सरकारले भने नीति तथा कार्यक्रममा उक्त क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने उल्लेख गरेको छ। ‘वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४२ मा लेखिएको छ, ‘चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यस्ता खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिनेछ।’ 

सरकारको यो दोहोरो नीति ‘आत्मघाती’ भएको चुरे संरक्षण विज्ञ डा. विजयकुमार सिंह बताउँछन्। ‘सरकारले चुरे संरक्षण गर्न ऐन बनाउनुको सट्टा केही क्रसर उद्योगी र व्यापारीको फाइदाका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीको तानावाना बुन्दै छ’, उनी भन्छन्, ‘चुरेको पारिस्थितिकीय प्रणालीको विनाशले बर्सेनि तराई मरुभूमीकरणतर्फ उन्मुख छ। यति चुरे संरक्षणको आवश्यकता छ। तर, सरकारले यहाँबाट नदीजन्य पदार्थ झिकेर चुरेको पारिस्थितिकीय प्रणालीको हत्या गर्न कानुनी रूपमै बाटो खुल्ला गर्नतर्फ लाग्नु आत्मघाती कदम हो।’

चुरे सम्बन्धमा धेरै पटक अध्ययन गरिए पनि त्यसका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. सुरेन्द्र लाभ। ‘राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पनि अध्ययन गरियो। अध्ययनले चुरेबाट बालुवा, गिट्टी, ढुंगा उत्खनन गर्न भनेको छैन। तर, अहिले पनि प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि नदीजन्य पदार्थको तस्करी रोकिएको छैन’, अर्थविद् डा. लाभ भन्छन्। 

‘चुरे दोहनमा संगठित गिरोह लागिपरेका छन्। जो विभिन्न आवरणमा चुरेमा आफ्नो बर्चस्व स्थापित गर्न चाहन्छन्। उसले प्रत्येक सरकारमा लबिइङ गर्छ।’

उनका अनुसार चुरेले मधेसको पानीको मुहान रिचार्ज गर्छ। ‘तर, चुरेको दोहनले मधेसको रिचार्ज नै रोकिएको छ। चुरे मधेसको लाइफलाइन हो। चुरेदोहन रोक्न र संरक्षणमुखी काम गर्न अध्ययनले भनेको छ’, उनी भन्छन्, ‘व्यापारघाटा कम गर्ने नाममा सरकारको दिमागमा चुरेको बालुवा, गिटी, ढुंगा मात्रै आउँछ र विवादमा फस्दै आएको छ। यसरी जथाभावी निर्णय गरेर सरकार विवादमा फस्नु हुँदैन।’ कुन–कुन वस्तु निर्यात गर्दा व्यापारघाटा कम हुन्छ भन्नेबारे सबै क्षेत्रको व्यापक अध्ययन गर्नुपर्ने उनको ठम्याइ छ।

विगतमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको क्षेत्राधिकारमा चुरेका नदी/खोला ठेक्का लगाउने गरिन्थ्यो। पछिल्लो समय स्थानीय सरकार मातहतमा आएका छन्। तर, चुरे संरक्षणको साटो दोहनले जर्जर बनिरहेको छ। दोहन रोक्न खोज्दा साढे तीन वर्षअघि धनुषाको मिथिला–५ श्रीपुरस्थित औरही खोलामा दिलीप भनिने ओमप्रकाश महतोको हत्या भयो। 

चुरे तस्करका लागि ‘सेतो हात्ती’ हो। राजनीतिक आवरणमा गिरोहले चुरेका बालुवा, गिट्टी, ढुंगा भारत पुर्‍याएर फाइदा लिन खोजिरहेको सरोकारवाला बताउँछन्। गिरोहले राजस्व छल्दै चुरे दोहन गरी २०७१ सालसम्म भारतमा यहाँका नदीजन्य सामग्री पठाउँदै आएको थियो। मधेसमा त्यसको गम्भीर असर परेपछि सरकारले चुरेलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्दै निर्यातमा रोक लगाएको थियो। तस्करको ‘कमाई खाने भाँडो’ बन्द भएपछि उनीहरू नीति, कानुन बनाएरै चुरे दोहनको लाइन मिलाउन लागिपरेको विश्लेषक चन्द्र किशोर बताउँछन्।

‘चुरे दोहनमा संगठित गिरोह लागिपरेका छन्। जो विभिन्न आवरणमा चुरेमा आफ्नो बर्चस्व स्थापित गर्न चाहन्छन्। उसले प्रत्येक सरकारमा लबिइङ गर्छ’, उनी भन्छन्, ‘विद्यमान नीति, कानुनहरूको लुपहोल प्रयोग गरेर अहिले पनि देखाएरै, राति लुकाएर चुरेका नदीहरू दोहन गरिरहेका छन्। बजेट आउने बेलामा उनीहरूलाई नीतिमै संशोधन गराउन पहल गर्ने गरेको छ।’ सरकार बदलिए पनि ती समूहको अनुकूल नीति बनाउन राजनीतिक लाइन मिलाउँदै आएको उनको भनाइ छ। 

‘जनता जागरुक भयो भने सरकारले ल्याएको नीति, निर्देशन फिर्ता लिन बाध्य हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले सबैको ध्यान भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा छ। यसैको आवरणमा स्वार्थी समूह सक्रिय छन्।’ 

सरकारले यसअघि २०७८/७९ मा यस्तै प्रकारको व्यवस्था बजेटमा व्यवस्था गर्दा चर्को आलोचना भएको थियो। ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिनेछ’, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट वक्तव्यका क्रममा भनेका थिए, ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’ तर, चर्को आलोचनापछि सरकार पछि हटेको थियो।

चुरे संरक्षणमा सरकारको सजगता कम र चुरेको दोहन धेरै भएकाबारे एक दशकदेखि बहस हुँदै आएको चुरे विज्ञ डा. सिंहको भनाइ छ। ‘चुरेमा लुट धेरै छ। चुरेको सवालमा मधेसमा सवाल उठ्छ। तर, ती कुराको सुनुवाइ काठमाडौंमा हुन सकेको छैन’, उनी भन्छन्।

सत्तारुढ दल माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य रामकुमार शर्माले मंगलबार चुरे संरक्षणका लागि प्राधिकरण गठन गर्नको माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ‘चुरेको वन विनाश र नदी दोहनले बर्सेनि तराई/मधेसमा अर्बौं धनजनको क्षति हुनेछ। खेतीयोग्य जग्गा कटान र डुबानले हजारौं बिघा जमिन मरुभूमिमा परिणत भइरहेको छ। 

वन विनाशले गाउँ पस्ने जंगली जनावरले किसानको बालीनाली खाएर काल सावित भइरहेको छ’, नेता शर्माले भनेका छन्, ‘त्यसैले मधेसलाई मरुभूमीकरणबाट जोगाउन चुरे वन संरक्षण लागि अधिकार सम्पन्न एकीकृत चुरे संरक्षण, नदी नियन्त्रण एवं सिँचाइ प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ।’ माग सम्बोधन नभएर सत्याग्रह गर्ने उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई चेतावनी दिए थिए।

‘काठमाडौंमा  मधेसका सांसदहरूले अन्तरदलीय  संगठन निर्माण गरेर सरकारलाई चुरे संरक्षणका लागि दबाब दिनुपर्छ’, विश्लेषक चन्द्र किशोर भन्छन्, ‘सदनमा विशेष प्रस्ताव दर्ता गराएर चुरे संरक्षण बारे सांसद्हरूले बसह गर्नुपर्छ।’ सरकारले नसुने नागरिक समाज, वातावरण विज्ञहरूले सडक र मिडियाबाट दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।